नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रमले तत्कालीन लक्ष्यसहित सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई अनुसरण गरेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत शुक्रबार सङ्घीय संसदमा पेश गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्दै उहाँले नीति कार्यक्रम कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको चुनौती सामाना गर्ने र ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ निर्माण गर्ने राष्ट्रिय आकाङ्क्षासहित आएको बताउनुभयो । उहाँले आगामी आर्थिक बर्षमा कृषि उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने र प्रदेश नं २ को मुहार बदल्ने सुनकोशी–मरिन–बागमती डाईभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य आरम्भ गर्ने तत्परता निकै नै महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद पौडेलले अन्तरदेशीय तथा अन्तरराष्ट्रिय आबद्धताका दृष्टिले असाधारण महत्व राख्ने र नेपाली अर्थतन्त्रको जीवन रेखा सावित हुने हैसियतका वीरगञ्ज–काठमाडौँ, केरुङ–काठमाडौँ तथा पूर्वपश्चिम रेलमार्गको निर्माण कार्य आगामी वर्षभित्र प्रारम्भ गर्ने अठोट महत्वपूर्ण भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले तमोर–चिसाङ, माडी–दाङ र कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन जस्ता आयोजनालाई अघि बढाउने तत्परता नै विशेष प्रकृतिको भएकाले स्रोतको व्यवस्थापन गरेर बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती जस्ता जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउनु उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको धारणा राख्नुभयो ।
नेकपाका सांसद महेश बस्नेतले नीति कार्यक्रमले सरकारको समृद्धिको योजनालाई सम्बोधन गरेको भन्दै नीति कार्यक्रमको सार पक्षमा नगई विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताउनुभयो । सोही दलका विशाल भट्टराईले नेपाली भूमि समेटेर तत्काल नक्सा सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो । निर्धक्क भएर अगाडि बढ्न सरकारलाई आग्रह गर्दै उहाँले नीति कार्यक्रमको समर्थन गर्नुभयो ।
सोही दलका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यर्थाथताको धरातलमा आएको र त्यसले मुलुकको समग्र आवश्यकता र जनअपेक्षालाई सम्बोधन गरेको भन्दै प्रतिपक्षीले विरोधका लागि विरोध गरेको बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले विशेष महत्व दिएको र राष्ट्रियताको सम्बन्धमा समेत प्रष्ट रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेकपाका सांसद बिन्दा पाण्डेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सीमाको सुरक्षा र राष्ट्रियताको जर्गेना गर्ने विषय समेटिनु असाध्यै महत्वपूर्ण विषय भएको बताउनुभयो । श्रम, सीपको विकास, श्रमशक्तिको विकास गर्दे विदेशी श्रमिकलाई प्रतिस्थापन गर्ने, कृषि उपजको उत्पादनको सङ्कलन, भण्डारण, बजारीकरणलाई ध्यान दिनुपर्ने, मर्यादित श्रम सम्बन्धको विकास गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य तथा शिक्षा देखिएको समस्या समाधान गर्ने तर्फ विशेष ध्यान दिन उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्