बालअधिकार, श्रमिक अधिकार र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक संस्थाहरूले बालश्रम अन्त्यका लागि बालश्रमसम्बन्धी ऐनलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
बालश्रम निषेध तथा नियमित गर्ने ऐन, २०५६ लाई प्रतिस्थापन गर्न तयार गरिएको विधेयक, २०८३ को मस्यौदामाथि सुझाव प्रस्तुत गर्दै ती संस्थाहरूले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
विभिन्न १७ वटा नेटवर्क, बालश्रम विज्ञ, सातै प्रदेशमा कार्यरत एक सयभन्दा बढी सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधिबीच बृहत्त छलफल गरी शुक्रबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय उक्त सुझाव लिखित रूपमै हस्तान्तरण गरिएको राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जालका अध्यक्ष मधु गुरुङ जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय कार्य समन्वय समितिका अध्यक्ष ऋतु भट्ट राई, राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जालका अध्यक्ष गुरुङ, सिएओ फोरम बागमती प्रदेश संयोजक एवं जिएनबी नेपालका अध्यक्ष प्रकाश खतिवडा र बाल सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष धरिेन्द्र बिसीलगायतले संयुक्त रूपमा सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेका उहाँले बताउनुभयो ।
“मन्त्रालयले वेवसाइटमार्फत आमनागरिक तथा सरोकार भएकाहरूसँग सुझाव आह्वान गरेपछि देशभर बालश्रम क्षेत्रमा कार्यरत एक सयभन्दा बढी संस्थाका प्रतिनिधि, बालश्रमिक, पूर्वबाल श्रमिक र बालबालिकाको सहभागितामा व्यापक छलफल गरी मस्यौदामा सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो”, सञ्जालका अध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो, “दिगो विकास लक्ष्य ८ (७) का लागि नागरिक मञ्च, राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जाल तथा राष्ट्रिय कार्य समन्वय समूहको समन्वयमा सम्पन्न छलफलमा ट्रेड युनियन, अन्तरराष्ट्रिय संस्था तथा विकास साझेदारहरूको समेत सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।”
जिएनबी नेपालका अध्यक्ष खतिवडाले १७ वटा नेटवर्क, बालश्रमका विज्ञ, सातै प्रदेशमा कार्यरत सामाजिक संस्था, ट्रेड युनियन तथा कार्पेट उद्योग, इँट्टाभट्टा, घरेलु श्रम र मनोरञ्जन क्षेत्रका बालश्रमिकसँग गरिएको विस्तृत परामर्शका आधारमा साझा सुझाव तयार पारिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विधेयकलाई समयानुकूल, बालअधिकारमैत्री र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन नागरिक समाजले एकीकृत रूपमा सुझाव दिइएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय कार्य समन्वय समितिका अध्यक्ष भट्टराईले मस्यौदामा बालश्रम नियन्त्रण, अनुगमन संयन्त्र सुदृढीकरण, दण्ड व्यवस्था परिमार्जन तथा पीडित बालबालिकाको पुनस्र्थापना र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चितता जस्ता विषयलाई विशेष जोड दिइएको बताउनुभयो ।
बाल सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष बिसीले सातै प्रदेशका बालश्रमिक तथा बाल क्लबमा आबद्ध बालबालिकाको आवाज सुझावपत्रमा समेटिएको उल्लेख गर्दै बालबालिकाको अनुभवका आधारमा कानुन निर्माण हुनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सुझावपत्र ग्रहण गर्दै सहसचिव आचार्य र उपसचिव शर्माले नागरिक संस्थाहरूले प्रस्तुत गरेका सुझावलाई मन्त्रालयले ऐनमा समेट्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्