राजनीति

नयाँ संवैधानिक इजलास गठन, सरकारपक्षका वकिलको बिरोध, प्रधान न्यायाधीशद्वारा कारबाहीको चेतावनी

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाईका लागि आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभयो । इजलाश गठन भएर सुनुवाई सुरुवात भएसंगै सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले दुई न्यायाधीश इजलाशमा बस्न नहुने भन्दै निवेदन गरे ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनका सुनुवाइमा कुन न्यायाधीश राख्ने भन्ने कानून व्यवसायीको अधिकार नभएको बताउनुभएको छ ।

सो विवादमा ११ न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने जनाउँदै कानू्न व्यवसायीले दिएको निवेदन फिर्ता लिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश राणाले निवेदन पेस गर्ने अधिवक्तालाई निवेदन फिर्ता नलिए अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरिने चेतावनीसमेत दिनुभयो ।

अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले संवैधानिक इजलासमा आज समेटिएका सहित वरिष्ठता क्रममा रहेका ११ न्यायाधीशले सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै निवेदन पेस गर्नुभएको छ ।

निवेदनमा संसदीय सुनुवाइबाट आउनुभएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की हुँदा नियुक्त न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

संवैधानिक इजलासप्रति आपत्ति

प्रधानन्यायाधीशले गठन गर्नुभएको संवैधानिक इजलासप्रति महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आपत्ति जनाउनुभएको छ । इजलासमा सुनुवाइ शुरू हुुनेबित्तिकै उहाँले प्रश्न गर्नुभयोे, “दुई जना न्यायाधीशलाई किन हटाइयो ? आफैंँ छाडेका दुई जनालाई किन फेरि राखियो ?”

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाका अध्यक्षतामा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीश मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराई रहनुभएको छ । वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तेस्रो स्थानमा पर्ने भए पनि अघिल्लो ओली सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्ता भएका विषयमा प्रश्न उठेपछि उहाँ इजलासमा बस्नुभएको छैन । त्यसपछिका वरिष्ठता क्रमका आधारमा इजलास गठन गरिएको छ ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणाले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने नेपाल बार एसोसिएशनसँग सहमति गर्नुभएको थियो ।

नेपालको संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखिएमा त्यस्तो मुद्दा हेर्न प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तोक्ने व्यवस्था छ । उक्त इजलास सञ्चालन गर्न संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई अधिकार दिएको छ ।

संवैधानिक इजलाशमा प्रधानमन्त्री पक्षधर वकिलको बखेडा

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button