राजनीति

नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन), २०७७ नेपाल राजपत्रमा

नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन), २०७७ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट सर्वसम्मत संशोधन प्रस्ताव पारित भइसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । नेपाल राजपत्रमा बिहीबारकै मितिमा प्रकाशन भएको छ ।

नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधनको प्रस्तावनामा नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन), २०७७ तुरुन्त प्रारम्भ हुने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाले गत जेठ ३१ र राष्ट्रियसभाले यही असार ४ दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेका थिए ।

यसै बीच राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त दुई विधेयक स्वीकृत भएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७७ माथि विचार गरियोस्’ र ‘ऋण तथा जमानत (चौबीसौँ संशोधन) विधेयक, २०७७ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत गरिएको हो ।

नेपाली कांग्रेसका जीतेन्द्रनारायण देवले विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिनुभएको थियो । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री डा खतिवडाले उत्पादन बढाउँदै लैजाने र आन्तरिक ऋणलाई व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असार ८ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने छ- अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा खतिवडाले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई क्रमशः गतिशील बनाउन निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर प्रोत्साहन दिइने बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक २०७७ माथिको छलफलका क्रममा मन्त्री डा खतिवडाले भूकम्पपछिको पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणको अनुभवका आधारमा अगाडि जान सकिने बताउँदै हाल मानवीय स्वास्थ्य समस्याबीच अर्थतन्त्रका केही सबल पक्ष कायमै रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “श्रम बजारमा टुटेको हाम्रो सम्बन्धलाई पुनः संयोजन र आपूर्ति शृङ्खलालाई सहज गरिनेछ । अहिले पनि आयातमा क्रमिक सुधार हुँदै छ । हामी निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर प्रोत्साहन दिन ऋण र कर छुटका व्यवस्थाहरु लागू गर्दैछौँ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जाने हाम्रो लक्ष्यमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ ।”

मन्त्री डा खतिवडाले कोरोना सङ्कट कति लामो समयसम्म रहन्छ र सरकारका लक्ष्य कति सरल वा छिटो ढङ्गले जान्छ भन्नेमा अर्थतन्त्रको विकासमा भर पर्ने उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको राजश्वको शीर्षकगत बाँडफाँटअन्तर्गत राजश्व, भन्सार, अन्तःशुल्क, अन्य कर र गैरकरका प्रक्षेपणको विवरण अवगत गराउनुभयो ।

सरकारले आगामी आवका लागि रु १० खर्ब ११ अर्बको राजश्वको लक्ष्यसहित त्यसको २९ दशमलब नौ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करबाट असूल गरिने विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ ।छलफलमा कांग्रेसका देवले अर्थतन्त्रलाई कसरी गतिशील र आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । बैठकमा सो विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट स्वीकृत भएको छ ।

सम्बन्धित खबर

Back to top button