नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को निर्णयप्रति मधेश केन्द्रीत सोही दलका नेताहरुले बिरोध गरेका छन् ।
यसै क्रममा नेकपा सचिवालय बैठकले शनिबा गरेको निर्णयप्रति नेकपा नेता प्रभु साहले असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसमा पुनःविचार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
नेकपा प्रदेश २ का अध्यक्ष समेत रहेका नेता साहले उक्त निर्णय मधेशी जनताको भावना विपरीत रहेको भन्दै ले पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
त्यसै गरी प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को निर्णयप्रति सभासदहरूले विरोध जनाएका छन् ।
प्रदेशसभा बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीलगायत अन्य प्रतिपक्षी दलका सभासदहरूले नेकपाको यो निर्णय महिला र मधेश विरोधी भएको ठहर गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
सो पार्टीका सभासद मनिषकुमार सुमनले भारतको विहार र उत्तर प्रदेशबाट हजारौँ महिला विवाह गरेर आएको र यताबाट पनि हजारौँ महिला भारततर्फ विवाह गरेर गएकाले यस्तो निर्णयले धेरैलाई नागरिकताविहीन बनाउनेछ भन्नुभयो ।
सोही पार्टीका चमेलीदेवी दासले बच्चाका आमा बुबाको जन्मदर्ता नभए बच्चाको जन्मदर्तासमेत नबनाउने गरिएको भन्दै यो दुःख ती महिलाका सन्तानले समेत भोग्नुपर्ने बताउनुभयो । अर्की सभासद रानी शर्मा तिवारीले राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्न नेपाल र भारतबीचको युगौँयुगको सम्बन्धलाई बिथोल्ने गरी एने ल्याउन नहुने धारणा राख्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेस सांसद शिवचन्द्र चौधरीले विवाह गरेर आएको सात वर्षको बीचमा बच्चा जन्मियो र त्यहीँ बीचमा महिलाका पतिको देहान्त भएमा महिलाले कसरी अधिकार पाउने भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले कुनै राजनीतिक कारणले सम्बन्ध बिथोल्ने कार्य कदापि मान्य नहुने बताउँदै २०६३ सालको अन्तरिम संविधानकै आधारमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले माग गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्