अर्थ

सुशासनको नमूना : छ खर्ब ६४ अर्ब फछर्याेट गर्न बाँकी, चार खर्ब १८ अर्ब बेरुजु

आर्थिक अनुशासन, प्रशासनिक सुशासन अनि राजनीतिक स्थिरता नै मुलुकको विकासको गति बढाउने आधार भनि पनि दुई तिहाई बहुमतको निकट रहेको सरकार अस्थिर छ, आर्थिक अनुशासन कायम छैन अनि प्रशासनिक सुशासन विगतमा जस्तो थियो त्यस्तै छ । यसै भएर मुलुकमा बेरुजु बढिरहेको छ र ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ फछर्याेट गर्न बाँकी रहेको छ भने चार खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु कायम रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र त्यसअघिको बक्यौता समेतको लेखा परीक्षणमा बेरुजुसहित टुङ्गो अर्थात् फछर्याेट गर्नुपर्ने रकम रु छ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड कायम भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुधबार पेश गरेको महालेखापरीक्षकको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ अनुसार तदारुकता, राजस्व बक्यौता समायोजन एवं असूली, शोधभर्ना प्राप्तिमा सुधारलगायत कारणले यस वर्ष केही कमी भई उक्त बेरुजु कायम भएको हो ।

गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु रु तीन खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड रहेकामा फछ्र्याेट भएको अङ्क घटाई यस वर्ष थप भएको रु ४० अर्ब ८४ करोडसमेत गरी रु चार खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड बाँकी बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुभएको प्रतिवेदनअनुसार आव २०७५/७६ मा लेखा परीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट रु सात अर्ब ४८ करोड असूल भएको छ । अद्यावधिक कारवाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्ष रु छ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रहेकामा यस वर्ष केही कमी आई बेरुजु रकम रु छ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधान र लेखा परीक्षण ऐन २०७५ बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता र औचित्यसमेत विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट अन्तिम लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ । यस वर्ष नियमित र यसअघिका लेखा परीक्षण गर्न बाँकीसमेत गरी पाँच हजार ६१९ निकायको आर्थिक कारोवारको लेखा परीक्षण गरिएको छ ।

यस पटक फागुन मसान्तसम्ममा लेखापरीक्षण योजना तयार पारी चैत मसान्तसम्ममा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यतालिका भए पनि कोभिड–१९ का कारण विलम्ब हुन गएको हो । यस वर्ष सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्था, जिल्ला समन्वय समितिको गरी रु ५१ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । सोमध्ये तीन हजार ११० सङ्घीय सरकारी निकाय र ७७ जिल्ला समन्वय समितिका तर्फ रु १७ खर्ब ५६ अर्ब चार करोडको लेखापरीक्षणबाट रु ७१ अर्ब छ करोड अर्थात् ४.०५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

प्रदेशतर्फ रु ९९८ कार्यालयको रु एक खर्ब ८९ अर्ब २५ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु आठ अर्ब २० करोड अर्थात् ४.३३ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ । मुलुकभर रहेका स्थानीय तहको रु सात खर्ब ४० अर्ब ६५ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु ३८ अर्ब १३ करोड अर्थात् ५.१५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

यस्तै सार्वजनिक संस्था तथा अन्य समितिको रु २४ खर्ब ९८ अर्ब ८७ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको जनाइएको छ । त्यसका अतिरिक्त ३२ सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम रु सात खर्ब ४७ अर्ब ८० करोडको लेखापरीक्षण भएको छ । सोसमेत गरी यस वर्ष रु ६१ खर्ब रु २२ अर्ब ४९ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २४१ मा लेखापरीक्षकले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तह तथा कानूनद्वारा तोकिएका संस्थाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको समेत विचार गरी लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २९४ मा उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिवेदन ग्रहणपछि राष्ट्रपति भण्डारीले सुशासन कायम गर्न, पारदर्शिता अपनाउन र फजुल खर्च नियन्त्रण गरी विकासनिर्माण समयमा नै सम्पन्न गराउन महालेखापरीक्षकबाट हुने लेखापरीक्षणले ठूलो महत्व राख्ने बताउनुभयो । आर्थिक अनुशासन कायम गरी समग्र आर्थिक विकासका कार्य सम्पादन गरेमा नै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्न मद्दत पुग्ने बताउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो गहन संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

तर, हरेक वर्ष लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले दिने निर्देशन केवल औपचारिकताम सीमित हुने गरेको छ । सरकारले बेरुजु कम गर्न र बक्योता असुल गर्न खासै चासो दिने गरेको छैन । अझ बजेट सक्न अनेक उपाय गरेर असारे विकासलाई गति दिने प्रवृत्तिमा कुनै सुधार छैन ।

सम्बन्धित खबर

Back to top button