सांसदहरूले मुलुकमा सामाजिक सद्भाव कायम, सङ्घीयताको सुदृदीकरण र निर्वाचनमा जनतासामु व्यक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ सरकारका प्रयास केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकको विशेष समयमा उहाँहरूले महँगी नियन्त्रण, ग्यासको बिक्री वितरण सहज, कालोबजारी अन्त्य र भूमिसम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका पदबहादुर परियारले मुलुकमा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिँदै चुनावका समयमा दिइएका वाचाबमोजिम दलित समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कुनै कार्यक्रम र नीतिगत परिवर्तन ल्याउन सरकारले ध्यान दिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले खेलाडीलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा जान प्रोत्सहान गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सुरेश आलेमगरले सङ्घीयतालाई जनताको मर्म र भावनाअनुसार सञ्चालन गर्न जोड दिँदै सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले विगतका अनुभव र सकारात्मक उपलब्धिलाई पाठका रूपमा लिएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले) का सम्झना देवकोटाले समाजमा पछिल्लो समयमा देखिएका आत्महत्याका घटना र जनताको सुरक्षाका विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । काँग्रेसका विष्णुदेवी पुडासैनीले समयमा पूर्व सचेतना र संयमता अपनाउन नसक्दा सुनसरी र सिरहामा हिंसात्मक घटनाबाट ज्यानसमेत गएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
नेकपाका जयन्तीदेवी राईले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा भइरहेको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी अन्त्य गरी आगामी दिनमा ग्यासको बिक्रीवितरण सहज बनाउने योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
एमालेका रोश्नी मेचेले सुकुम्बासी र भूमिहीन नागरिकले सरकारबाट अभिभावकत्व खोजिरहको उल्लेख गर्दै उहाँले सुशासन प्रवर्ध्दन सम्बन्धमा सरकारको मार्गचित्रबारे आमनागरिकलाई जानकारी दिनु उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।
कांग्रेसका धर्मेन्द्र पासवानले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानमा पहलकदमी लिन सरकारलाई सुझाव दिँदै भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई हाल बसोबास गरिरहेकै स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।
नेकपाका नरबहादुर विष्टले वर्तमान सरकारसँग जनताले ठूलो आशा र अपेक्षा गरेको जनाउँदै जनअपेक्षा पूरा गर्नेतर्फ विशेष योजना ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्