गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कारागार स्थान्तरणका लागि अदालतको अनुमति प्राप्त भएको र यस विषय अघि बढेको बताउनुभएको छ ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाअ न्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार आयोगको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
त्यस क्रममा उहाँले कारागार स्थान्तरण सरकारले गर्ने बताउँदै सुरक्षालगायत सबै विषय सुनिश्चित गरेर निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“अड्डासारका लागि अदालतबाट आदेश होइन सहमति/अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । जुन अदालतमा मुद्दा चलिरहेको हुन्छ, त्यो अदालतले अनुमति दिनुपर्नेमा अदालतको अनुमति प्राप्त छ । उहाँको निवेदन पनि छ ।”
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले कुन कारागारमा सार्ने सुरक्षाका सबै विषय हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ । यसलाई मैले गम्भीरता पूर्वक लिएको छु । म सकरात्मक छु ।”
गृहमन्त्रीले लामिछाने कारागारमा पाउनुपर्ने कुनै पनि सुविधाबाट वञ्चित नभएको बताउनुभयो । “जेलहरू साघुँरा छन्, सानै भएपनि उहाँलाई अलगै कोठामा राखिएको छ । कारागार प्रशासनले समस्याका बारेमा बेलाबेला सोधेको मैले जानकारी पाएको छु ।”
गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “कारागारमा उपलब्ध हुने सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छैन । उहाँलाई विशेष सुविधा दिएको छ भन्ने पनि होइन ।” लामिछानेलाई साँघुरो भएपनि एउटा कोठामा अलग्गै राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
“वहाँ एक्लै कोठामा बस्नुभएको छ”, लेखकले भन्नुभयो, “भौतिक पूर्वाधार अभाव र बजेटको सिमितताका कारण चाहे जति सुधारका काम गर्न सकिरहेका छैनौँ ।” कारागारको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधार, कैदीबन्दीको समस्या, सेवा सुविधालाई ध्यानमा राखिएको उहाँको भनाइ छ ।
“सात हजार कैदीबन्दी उत्पादन क्षेत्रसँग जोडिएका छन् । कारागारमा स्वास्थ्य सेवा थप प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउँदै लैजाने, कैदीबन्दीलाई मनोवैज्ञानिक परार्मश दिने र खुल्ला कारागारसम्बन्धी अवधारणामा जानेलगायत विषयमा सरकारले पहल गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बिगत एक वर्षमा प्यारोलमार्फत दुई हजार ७५ जनाभन्दा बढी कैदी छुटेका छन् ।”
त्यस्तै कैलाली कारागार छानविन समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि कानुनअनुसार दोषीमाथि कारबाही गरिने बताउँदै कारागारमा हतियार प्रवेशको विषय गलत भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्