सरकारले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई स्वरोजगार उद्यम सञ्चालनका लागि रु ५० लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरेको जनाएको छ ।
संशोधित कार्यविधिमा जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइते लक्षित स्वरोजगार उद्यम कर्जा पद्धति थप गरिएको छ । यस्तो कर्जाका लागि जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार वा घाइतेलाई रु ५० लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार वा घाइते भएको नेपाल सरकार वा प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएको निकायबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्नेछ । ‘जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार’ भन्नाले आन्दोलनमा शहीद भएको व्यक्तिको पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु वा आमालाई जनाउने स्पष्ट पारिएको छ ।
शहीद परिवार तथा घाइतेका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय, घरेलु तथा साना उद्योग, सेवा व्यवसाय, सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय, उत्पादनमूलक उद्योग, स्टार्टअप उद्यम तथा नेपाल सरकारले समय–समयमा तोकेका अन्य उत्पादनमूलक तथा रोजगारीमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
यससँगै सरकारले जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित परिवार तथा घाइतेलाई स्वरोजगार र उद्यमशीलतामार्फत आर्थिक रूपमा सबल बनाउने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण कर्जाको दायरा विस्तार गरेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्