नेपाल र भारतबीचको चरम सीमा विवाद रहेको पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५ स्थित नारायणी नदीपारिको ऐतिहासिक भूमि सुस्तामा फेरि नदी कटान तीव्र बनेको छ।
नेपाल–भारत सीमा विवादसँग जोडिएको यस क्षेत्रमा नारायणी नदीले वर्षौंदेखि धार परिवर्तन गर्दै नेपाली भूमि कटान गरिरहेकाले सुस्तावासी निरन्तर त्रासमा छन्।
कटान रोक्न अहिले अस्थायी रूपमा बोरामा माटो भरेर तटबन्ध निर्माण गर्नुका साथै ‘प्रकुपाइन’ (बाढीको वेग नियन्त्रण गर्ने त्रिभुज आकारको सिमेन्ट संरचना) राखेर नदीको बहाव नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
सुस्ता नेपाल–भारतबीचको सबैभन्दा संवेदनशील सीमा क्षेत्रमध्ये एक हो। सीमा निर्धारणमा नदीलाई आधार मानिएकाले नारायणीले समय–समयमा धार परिवर्तन गर्दा सुस्ताको ठूलो भूभाग नदीपारि पुगेको छ।
धार परिवर्तनसँगै सिंगो गाउँ नै भारतीयतर्फ परेपछि स्थानीयले वर्षौंदेखि विभिन्न प्रशासनिक तथा सुरक्षासम्बन्धी समस्या भोग्दै आएका छन्।
स्थानीयका अनुसार भारतीय पक्षले बेलाबेलामा नेपाली नागरिकलाई खेतीपाती, आवतजावत र विकास निर्माणका काममा अवरोध गर्ने गरेको छ। यही पृष्ठभूमिमा सुस्ताको भूमि जोगाउन स्थानीयले लामो समयदेखि सुस्ता बचाउ अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
यस वर्ष पनि नारायणी नदीको बहाव फेरिएपछि स्थायी तटबन्ध निर्माण हुन नसकेको क्षेत्रबाट नदीले तीव्र रूपमा नेपाली भूमि कटान गरिरहेको स्थानीयको भनाइ छ।
भारतीय अवरोधका कारण ठेक्का सम्झौता भएर पनि निर्माण हुन नसकेको स्थानबाटै अहिले नदीले कटान गरिरहेको उनीहरूको गुनासो छ।
कटान रोक्न अहिले अस्थायी रूपमा बोरामा माटो भरेर तटबन्ध निर्माण गर्नुका साथै ‘प्रकुपाइन’ (बाढीको वेग नियन्त्रण गर्ने त्रिभुज आकारको सिमेन्ट संरचना) राखेर नदीको बहाव नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
साउन महिनामा बस्तीमा बाढी पसेपछि कटान रोक्न स्थानीय बासिन्दाले एक साताभन्दा बढी समय दिनरात नदी किनारमा श्रमदान गरेका थिए। निरन्तरको श्रमदानबाट स्थानीय थाकिसकेका छन्।
अहिले सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, चितवनले दैनिक ज्यालादारीमा कामदार परिचालन गरेर अस्थायी संरचना निर्माण गरिरहेको छ।
सीमा विवादसँग जोडिएको ‘भेल्लोरको रुख’, जसलाई भारतले सीमाना दाबीको आधारका रूपमा उल्लेख गर्दै आएको थियो, दुई साताअघि नारायणी नदीको भेलले बगाइसकेको छ।
सोही रुख नजिकसम्म १३२ मिटर लामो तटबन्ध निर्माण गर्ने योजना रहे पनि भारतीय अवरोधका कारण काम अघि बढ्न सकेको थिएन।
गत वर्ष नदीले कटान गरेको क्षेत्रमा सङ्घीय सरकारले ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा एक किलोमिटर लामो तटबन्ध निर्माण गरेको थियो। त्यस क्षेत्रमा अहिले कटानको जोखिम देखिएको छैन। तर यस वर्ष नदीको बहावको दिशा फेरिएर तटबन्ध नभएको क्षेत्रतर्फ सोझिएपछि सुस्ता फेरि उच्च जोखिममा परेको हो।
सुस्ता बचाउ अभियानका संयोजक आदम हुसेन खाँले नदीले स्थानीयले लगाएको उखुबालीसमेत कटान गर्न थालेपछि सुस्तावासी थप चिन्तित बनेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “घाम लागे केही राहत हुन्छ, पानी पर्न थालेपछि मन आत्तिन्छ। वर्षौंदेखि हामीले भूमि जोगाउने लडाइँ लडिरहेका छौँ, अहिले फेरि नदीले गाउँ नै संकटमा पारेको छ।”
सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, चितवनका प्रमुख डा। नारायण सुवेदीका अनुसार अहिले सुस्तामा करिब एक करोड रुपैयाँको लागतमा अस्थायी तटबन्ध तथा प्रकुपाइन निर्माण गरी नदीको बहाव नियन्त्रण गर्ने काम भइरहेको छ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामी दैनिक रूपमा यहाँ खटिएका छौँ। सुस्ताको भूमि बचाउन विभिन्न उपाय अपनाएर बाढीको वेग नियन्त्रण गर्ने र सुस्तातर्फ बाढी पस्न नदिन अस्थायी भए पनि बलियो संरचना बनाउने काम भइरहेको छ।”
नदीसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएका डा। सुवेदीले नारायणी नदीले समय–समयमा धार परिवर्तन गर्ने स्वभावका कारण सुस्तामा बारम्बार चुनौती सिर्जना हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बाँकी तटबन्ध निर्माण गर्न पाएको भए यस वर्षको जोखिम धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्थ्यो।
स्थानीयवासी र सुस्ता बचाउ अभियानले सीमा विवाद समाधानसँगै दीर्घकालीन तटबन्ध निर्माण र नदी नियन्त्रणका प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग पुनः माग गरेका छन्।
उनीहरूको भनाइमा सुस्ताको भूमि जोगाउनु केवल नदी नियन्त्रणको विषय मात्र नभई नेपालको सीमाना, सार्वभौमिकता र त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकको अस्तित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रश्न हो।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्