राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले विपद् व्यवस्थापन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, समुदाय, मित्रराष्ट्र, अन्तरराष्ट्रिय साझेदार तथा आमनागरिकको साझा दायित्व भएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको जीवन रक्षा, खोज तथा उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका कार्यलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र मानवीय ढङ्गले अघि बढ्न आपसी सहकार्य र समन्वयमार्फत जुट्न सबैलाई अपिल गर्नुभयो ।
उहाँले घाइतेको निःशुल्क उपचार, सम्पर्कविहीन नागरिकको खोज तथा उद्धारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै उपलब्ध स्रोतसाधन, प्रविधि तथा जनशक्तिको अधिकतम परिचालन गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
। अध्यक्ष दाहालले नदी तटीय तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न, स्वास्थ्य सेवा तथा अत्यावश्यक वस्तुको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न र प्रभावित क्षेत्रमा नियमित तथा विश्वासनीय सूचना प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभयो ।
राहत सामग्री सङ्कलन, भण्डारण, ढुवानी र वितरण पारदर्शी, व्यवस्थित तथा आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले वास्तविक प्रभावितसम्म समयमै राहत पुर्याउन र राहत वितरणसम्बन्धी जनगुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
बाढीबाट आवास, सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चार, खानेपानी, शिक्षा तथा स्वास्थ्यलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधारमा क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले क्षतिको यथार्थ तथा क्षेत्रगत मूल्याङ्कन गरी आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सोहीआधारमा राहत, पुनःस्थापना, पुनःनिर्माण तथा क्षतिपूर्तिका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
अध्यक्ष दाहालले विपद् आएपछि उद्धार र राहतमा मात्र केन्द्रित हुनु पर्याप्त नभएको बताउँदै जोखिम पहिचान, पूर्वतयारी, पूर्वसूचना र जोखिम न्यूनीकरणका उपायलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विशेषगरी हिमाली तथा नदी तटीय क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार तथा सुदृढीकरण, अन्तरदेशीय सूचना आदानप्रदान संयन्त्र, जोखिम नक्साङ्कन, सुरक्षित बस्ती विकास र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष दाहालले बाढी तथा पहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चार, खानेपानी तथा स्वास्थ्य संस्थाको शीघ्र पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण गर्न आग्रह गर्दै पुनर्निर्माण गर्दा भविष्यमा हुनसक्ने विपद्को जोखिमलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भोटेकोशी बाढीबाट उत्पन्न सङ्कटसँग जुध्न पार्टीगत सीमाभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सरकार, राजनीतिक दल तथा सबै सरोकार भएका निकायलाई आग्रह गर्नुभयो ।
अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूलाई आ-आफ्नो अनुकूलतामा कम्तीमा १५ दिनको तलब प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष वा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले नदी तटीय तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई उच्च सतर्कता अपनाउन, अनावश्यक यात्रा नगर्न, सम्बन्धित निकायले जारी गर्ने पूर्वसूचना तथा सुरक्षा निर्देशनको पालना गर्न र जोखिम देखिएमा तत्काल सुरक्षित स्थानमा सर्न अपिल गर्नुभयो ।
विपद्सम्बन्धी अपुष्ट सूचना, अफवाह तथा भ्रामक सन्देश सम्प्रेषण नगर्न पनि अध्यक्ष दाहालले सबैमा आग्रह गर्नुभयो । नेपाल बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी तथा महामारीलगायत प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित विपद्को उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसका प्रतिकूल प्रभावबाट नेपाल अग्रपङ्क्तिमा प्रभावित भइरहेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै, मित्रराष्ट्र तथा अन्तरराष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त प्राविधिक जनशक्ति, राहत तथा सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्न इच्छुक अन्तरराष्ट्रिय साझेदारलाई नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यकतामा आधारित सहयोग उपलब्ध गराउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्