आफूमाथिको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको अवधि समाप्प भएसंगै निस्क्रिय भएको दावीसहित सर्वोच्च अदालत फर्कने घोषणा गर्नुभएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सरकारी निवासबाट बाहिर निस्कन नसक्ने गरी घेराबन्दी गरिएको छ ।

सरकारले आइतबार विहानै जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश रोक्न आवश्यक बन्दोबस्त गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुसार सर्वोच्चको मुलढोका र प्रधान न्यायाधीश निवासको ढोकामा प्रहरी तैथान गरिएको छ ।

जबरा महाअभियोग लगाउने संस्था नै नरहेपछि महाअभियोग नरहने दावी गर्दै त्यो संस्था नै नरहेपछि महाअभियोग पनि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था संविधानले गरेको बताउँदै यस्तो अवस्थामा कसैले महाअभियोग फुकुवा गरिरहनु नपर्ने तर्क गर्नुभएको छ ।

राणालाई सर्वोच्च छिर्न नदिन सरकार नै लागिपरेपछि उहाले आफूलाई रोक्न खोज्दा हुने दुर्घटनाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । राणाले आफूलाई अदालत छिर्न नदिने योजना बनाएर सरकारले अराजकता प्रदर्शन गरेको पनि बताउनुभएको छ ।

न्यायिक विचलन र भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै ९८ सांसदले गत फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि जबरा निलम्बित हुनुभएको थियो ।

संघीय संसद् सचिवालयले जबराको निलम्बनबारे गत फागुन १ गते पत्र पठाउँदै जबरालाई महाअभियोगको कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म उनले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यहोरा जानकारी गराएको थियो । जबराविरुद्धको महाभियोगको कारबाही टुंगो लागिसकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभाले ढिलो गरी गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिले बयान लिएर तथा सरोकारवाला कानुन व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल गरेर शनिबार राति प्रतिवेदन सभामुख समक्ष पेश गरेको थियो ।

प्रधान न्यायाधीश जबरा आज अदालत जाने, बार अध्यक्ष मूल ढोकामै धर्ना बस्ने