नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारविरुद्ध जुनसुकै बेला आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै नेता तथा कार्यकर्तालाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिनुभएको छ।
मंगलबार काठमाडौंमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घ केन्द्रीय कमिटीको विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आन्दोलनका लागि लामो समय तयारी गर्नैपर्छ भन्ने नभएको उल्लेख गर्दै असह्य अवस्था सिर्जना भएपछि तत्काल आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने हुन सक्ने बताउनुभयो।
पछिल्लो समय आतंकपूर्ण वातावरण र गतिविधिका कारण आफूहरू पछाडि धकेलिएको भए पनि यस्तो अवस्था सधैँ कायम नरहने उहाँको भनाइ थियो। आत्मविश्वास र उच्च मनोबलका साथ अघि बढ्न उहाँले नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका ओलीले आगामी दिनमा जनताको घरदैलोमा पुगेर किसान तथा सर्वसाधारणसँग संवाद गर्न र पार्टी सङ्गठनलाई थप सशक्त बनाउन निर्देशन दिनुभयो।
एमालेलाई देशको निर्णायक राजनीतिक तथा लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न नेता तथा कार्यकर्ता सक्रिय हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
आफू नेतृत्वको तत्कालीन सरकार लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नभई बलजफ्ती, आगजनी र लुटपाटका माध्यमबाट हटाइएको ओलीले दाबी गर्नुभयो। उपद्रवकारी गतिविधिमार्फत राज्यका संयन्त्रलाई निष्क्रिय र निस्प्रभावी बनाइएपछि आफूहरू सरकारबाट बाहिरिनुपरेको उहाँको जिकिर थियो।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुन नसकेको आरोप लगाउँदै ओलीले सरकारद्वारा गठित छानबिन आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनुभयो।
आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, आगजनी र लुटपाटका घटनाको वास्तविक छानबिन गर्नुको सट्टा आफूलाई आरोपित गर्ने उद्देश्यले आयोगहरू परिचालित भएको उहाँको आरोप थियो।
‘अहिले हामीले धक्का खाएका छौँ, तर लोकतान्त्रिक बाटोबाट धक्का खाएका होइनौँ। बलजफ्ती, आगजनी र लुटपाट गरेर राज्यका संयन्त्र निष्क्रिय र निस्प्रभावी बनाइएपछि हामी सरकारबाट हटाइयौँ। मान्छे कसले मार्यो ? कसले गोली चलायो ? आयोग बने, स्थायी मानव अधिकार आयोग पनि छ। तर वास्तवमा छानबिन भएन। सम्भवतः आयोगहरूको उद्देश्य छानबिन गर्नु थिएन, केपी ओलीलाई आरोपित गर्नु थियो,’ उहाँले भन्नुभयो।
विदेशी सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई नियमन गर्न खोजेको विषयमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको निष्कर्षप्रति पनि ओलीले आपत्ति जनाउनुभयो।
त्यसैगरी, विघटित प्रतिनिधिसभासम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै उहाँले सर्वोच्च अदालतको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाउनुभयो।




प्रतिक्रिया राख्नुहोस्