राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै लिखित सिफारिस र सहमतिका आधारमा सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकार गठन भएको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
संसद विघटन र वर्तमान सरकार अवैध रहेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग गरिरहेका बेला राष्ट्रपति पोडेलले सर्वोच्च अदालतलाई पठाउनुभएको लिखित जवाफमा सो कुरा बताउनुभएको हो ।
शनिबार नयाँ पत्रिकाले प्रकाशन गरेको समाचार अनुसार, सरकार गठनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालयले राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँगको परामर्श र संविधानले दिएको अधिकारअनुसार सरकार गठन गरिएको दाबी छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित कागजात अदालतमा दिएर ६ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने उद्देश्यसहित कार्की नेतृत्वको सरकार नियुक्त गरिएको र यो कदम देशलाई तत्काल संवैधानिक जीवन प्रदान गर्ने प्रयास भएको दाबी समेत गरेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले पठाउनुभएको लिखित जवाफमा देशमा शान्ति–स्थायित्व कायम गर्न तथा ‘विषम र असाधारण परिस्थिति’ सम्बोधन गर्न राजनीतिक दल, युवापुस्ताको आकांक्षा र सरोकारवालासँगको परामर्शका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको पालना र राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्न संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेको उल्लेख छ ।
यसका साथै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ‘उपयुक्त निकास आवश्यक रहेको’ भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको लिखित सिफारिस र सहमतिको आधारमा ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने उद्देश्यसहित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको जवाफमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले त्यस्तो कदम संविधानको मर्मअनुसार र असहज परिस्थितिमा बाध्यतावश गर्नुपर्ने निर्णय भएको दाबी गरेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि राजीनामा दिएर नेपाली सेनाको ब्यारेकमा बसेको अवस्थामा ओलीले नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयलाई गरेको पत्राचारका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले जेन–जी अगुवा तथा राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्शमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्नुभएको थियो ।
यसै गरी राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक मर्मअनुसार नै नयाँ सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उल्लेख गर्दै विषम तथा असाधारण अवस्थामा तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न संवैधानिक मर्मभित्रैबाट गरेको काम भएकाले कानुनसम्मत भएको जिकिर छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठनविरुद्ध परेका १६ रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत १२ कात्तिकमा सबै पक्षसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालयलगायत धेरै निकायबाट जवाफ आइसकेको, तर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जवाफ आउन बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भने म्याद तामेली भइसके पनि जवाफ आइसकेको छैन, सबै निकायबाट जवाफ आएपछि यससम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ अघि बढ्ने प्रवक्ता कोइरालाले बताउनुभएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्