सामुदायिक विद्यालयहरुले आयआर्जनको नाममा व्यक्तिगत लाभका लागि राजनीतिक पहुँचका आधारमा विद्यालयको भवन तथा जग्गा भाडामा लिने दिने हुँदै आएको छ ।
काठमाडौंको मुटुमा रहेका पुराना विद्यालयहरुको जग्गा तथा भवन भाडा प्रकरणले ठूलै रुप लिएको थियो । यसबीचमा सर्वोच्च अदालतले सरकारी विद्यालयको सम्पत्ति भाडामा लगाउने, आम्दानीको नाममा विभिन्न बहानाबाजी गरी दुरुपयोग गर्ने कार्यमा रोक लगाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले सरकारी विद्यालयको सम्पत्ति सरकारी सम्पत्ति हुने भएकाले विद्यालय तथा गाउँपालिकालाई समेत विद्यालयको सम्पत्तिमा व्यवस्थापनको नाममा जथाभावी प्रयोग नगर्न गत बुधबार आदेश गरेको हो ।
काभ्रे जिल्लाको चौरी देउराली गाउँपालिकास्थित प्रभा उच्च माध्यामिक विद्यालयको सम्पत्तिसम्बन्धी विवादमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चको यस्तो आदेश आएको हो ।
गाउँपालिकाले प्रभा माविको जग्गा कृषि उपज केन्द्रलाई भाडामा दिने गरी भएको २०७६ पुसको सम्झौता गरेपछि यो विवाद सर्वोच्च आएको थियो। अदालतले गाउँपालिकालाई विद्यालयको जग्गाबारे निर्णय बदर गरिदिएको छ । अदालतले यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानगर्नसक्ने आदेश गरेको छ।
विद्यालयको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग सहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरु एकराज भण्डारी, चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई र विशाल थापाले रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्नुभएको थियो ।
विद्यालय व्यवस्थापन र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको समेत मिलेमतोमा पहिला जग्गा कित्ताकाट गरी सट्टपट्टा गर्न खोजेकामा सट्टपट्टा हुन नसकेपछि विद्यालय र गाउँपालिकाका अच्च पदस्थहरुको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरी कृषि उपज केन्द्रलाई भाडामा दिने सम्झौता गरेको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्