जापान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२०० खर्ब येन (करिब सात खर्ब ७५ अर्ब अमेरिकी डलर) भन्दा बढीको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो प्रारम्भिक बजेट प्रस्तावमाथि विचार गरिरहेको जनाएको छ ।
उच्च मूल्यवृद्धिसँग जुधिरहेको अर्थतन्त्रलाई सहारा दिन आक्रामक खर्च बढाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीको जोड यस प्रस्तावमा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ ।
यदि यो बजेट स्वीकृत भयो भने यसले आर्थिक वर्ष २०२५ का लागि पूर्वप्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाको कार्यकालमा पारित ११५२ खर्ब येनको अघिल्लो रेकर्डलाई उछिन्नेछ । क्योदो न्युजका अनुसार मुद्रास्फीति निरन्तर बढिरहेकाले कर्मचारी खर्च र अन्य स्थायी लागतमा वृद्धि हुँदै गएको छ, जसले कमजोर सार्वजनिक वित्तप्रति चिन्ता बढाइरहेका बेला पनि खर्च बढाउने दबाब सिर्जना गरेको छ ।
अप्रिलबाट सुरु हुने आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि ब्याज भुक्तानी र बन्ड रिडेम्पसनसहित ऋणसम्बन्धी खर्च २८२ खर्ब येन नाघ्ने अनुमान गरिएको छ ।
यो फेरि नयाँ रेकर्ड हुने स्रोतहरूले बताएका छन् । जापानले उन्नत अर्थतन्त्रहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक ऋणको बोझ पहिले नै बेहोरिरहेको सन्दर्भमा यो विषय थप संवेदनशील बनेको छ ।
यसैबीच, संसद्ले यसै हप्ता बढ्दो जीवनयापन लागत कम गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री ताकाइचीले अघि सार्नुभएको विस्तार आर्थिक प्याकेजका लागि आर्थिक वर्ष २०२५ को १८३ खर्ब येनको पूरक बजेट स्वीकृत गरेको छ ।
उक्त विधेयक गत हप्ता तल्लो सदनबाट पारित भइसकेपछि चालु संसदीय सत्र समाप्त हुनुअघि माथिल्लो सदनबाट पनि पारित भएको हो ।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सत्तारूढ गठबन्धनसँग माथिल्लो सदनमा स्पष्ट बहुमत नभए पनि सरकारले राहत उपायसम्बन्धी विपक्षी दलहरूको केही माग समेटेपछि डेमोक्रेटिक पार्टी फर द पिपुललगायत केही विपक्षी समूहको समर्थन प्राप्त भएको बताइएको छ ।
‘जिम्मेवार र सक्रिय सार्वजनिक वित्त’ भन्ने नाराअन्तर्गत ल्याइएको यो पछिल्लो प्रोत्साहन प्याकेज आर्थिक वर्ष २०२२ पछि सबैभन्दा ठूलो मानिएको छ । आर्थिक वर्ष २०२२ मा जापानले कोभिड–१९ महामारीका बेला खर्च उल्लेख्य रूपमा बढाएको थियो । कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीतिको असर कम गर्नु र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई पुनर्जीवित गर्नु हो ।
कर राजस्व २९ खर्ब येनले बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि सरकारले नयाँ बन्ड जारी गरी ११७ खर्ब येन जुटाउने योजना बनाएको छ, जसले प्याकेजको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने क्योदो न्युजले जनाएको छ ।
यस कदमप्रति वित्तीय बजारले चासो र चिन्ता दुवै व्यक्त गरेको देखिएको छ । पछिल्ला दिनहरूमा येन र जापानी सरकारी बन्डहरूमा बिक्री दबाब बढ्दा दीर्घकालीन ब्याज दर उकालो लागेको छ ।
घरपरिवारलाई बढ्दो खर्चबाट जोगाउन सरकारले राहत उपायका लागि ८९ खर्ब येन छुट्याएको छ । यसमा आगामी वर्षको पहिलो तीन महिनाका लागि बिजुली र ग्यास अनुदान, बच्चा भएका परिवारलाई नगद सहायता तथा स्थानीय सरकारलाई थप आर्थिक सहयोग समावेश छन् ।
यसका अतिरिक्त, सङ्कट व्यवस्थापन र दीर्घकालीन वृद्धिसँग जोडिएका लगानीका लागि ६४ खर्ब येन छुट्याइएको छ, जसलाई प्रधानमन्त्री ताकाइचीले ‘बलियो अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्ने लक्ष्यसँग जोड्नुभएको छ ।
पूरक बजेटमा सुरक्षा र कूटनीतिका लागि १७ खर्ब येन पनि राखिएको छ, जसले जापानलाई प्रारम्भिक योजनाभन्दा दुई वर्ष अगाडि नै आर्थिक वर्ष २०२५ मा रक्षा खर्चलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को २ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्