नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै सरकारी विज्ञापनहरु सरकारी संचार माध्यममा मात्र प्रकाशन, प्रसारण गराउने निर्देशन दिएर संचारमाध्यमलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने काम सरकारले गर्यो भन्दै पत्रकारितसंग जोडिएका संघसंस्थाहरुले विरोध गरिरहेका छन् ।
यस्तो विरोधको आवाज शसक्त हुन सकेको छैन, देशभरका पत्रकारहरु एकजुट देखिएका छैनन् । यसको एउटा प्रमुख कारण हो दलीय आबद्धता ! पत्रकारहरु राजनीतिक दलका ‘ट्रेड यूनियन’का शाखा जस्तो बनेर संगठित हुनु नै नेपाली पत्रकारिताको दुर्भाग्य हो ।
पत्रकारहरु राजनीतिक आस्था राख्न पाइँदैन भन्ने होइन, तर मजदूर संगठनका रुपमा संगठित भएर दलीय स्वार्थमा कलम चलाउने होडवाजी चल्दै स्वतन्त्र संचारसंग सम्बन्धित निकायहरुमा नियुक्ति खाने, काम भने माखो नमार्ने गरेपछि यसको विश्वसनीयता कमजोर भएकै हो ।
जबदेखि पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकारा महासंघको निर्वाचनमा राजनीतिक दलका केन्द्रीय समितिले उम्मेदवार तय गर्दै सत्ता गठबन्धनका आधारमा कहिले कुन संगठन त कहिले कुन संगठनसंग गठबन्धन गर्दै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालियो तबदेखि नेपाली पत्रकारिताको ओरालो यात्रा सुरु भयो । त्यसैको परिणाम आजको अवस्था हो ।
हिजोसम्म एकढिक्का रहेको नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय कार्यसमिति आज विभाजित छ । हिजो नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सत्ता गठबन्धन थियो, सोही गठबन्धनले महासंघमा जित्यो । अहिले समय फेरिएको छ । यस्तो परिस्थितिकाबीच विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदैछ ।
प्रेस स्वतन्त्रता र यसको गरिमा गुम्दै गएको अवस्थामा हरेक वर्ष मे ३ लाई विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा मनाइन्छ। यो दिन केवल उत्सव मात्र होइन, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जिम्मेवार पत्रकारिताको महत्वलाई सम्झाउने अवसर पनि हो।
पत्रकारहरु आफैं स्वतन्त्र भएर देश र समाजका लागि केही गर्छु भन्न नसकिरहेका बेला मनाउन लागिएको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको औचित्य, पत्रकारका नेताहरुले नागरिक अधिकार र वाक स्वतन्त्रताका गगनभेदी भाषण गर्ने मेसो मात्र हो ।
नेपाली पत्रकारिता लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएको शक्तिशाली माध्यम हो। निरंकुश शासन, सेन्सरशिप र दमनका विरुद्ध लामो समयसम्म संघर्ष गर्दै आएको पत्रकारिताले जनअधिकारको संरक्षण, शासनप्रणालीमा पारदर्शिता र जनमत निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
लोकतान्त्रिक समाजमा प्रेसलाई ‘चौथो अंग’ का रूपमा मानिन्छ, जसले राज्यका तीनवटा अंग- कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामाथि निगरानी राख्दै जनताको आवाजलाई सशक्त बनाउने काम गर्छ। तर नेपालजस्तो संक्रमणकालीन लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रताको आदर्श र व्यवहारबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ।
प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना आन्दोलनदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्मका हरेक चरणमा सञ्चारमाध्यमले जनताको आवाजलाई मुखरित गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको रक्षा गरेको इतिहास छ। तर विडम्बना, यही पत्रकारिता पछिल्लो समय आफैं गम्भीर विश्वास संकटको घेरामा परेको देखिन्छ।
आजको सन्दर्भमा नेपाली पत्रकारितामाथि उठिरहेको प्रमुख आरोप भनेको यसको विचलन हो, मूल मर्मबाट टाढा गई कुनै व्यक्ति, समूह वा संगठन विशेषको पक्षपोषणमा केन्द्रित हुनु हो ।
समाचार सम्प्रेषणभन्दा ‘अभियान’ सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा पत्रकारिता निष्पक्ष सूचना दिने माध्यमभन्दा ‘एजेण्डा सेटिङ’ गर्ने औजारजस्तो देखिन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा समाचार र प्रचारबीचको सीमा धमिलिएको छ र पत्रकारहरूको दलीय संलग्नताले राज्यलाई पनि प्रेसमाथि अंकुश लगाउने अवसर दिएको छ।
जब प्रेस स्वतन्त्रता राजनीतिक प्रभावमा कमजोर देखिन्छ, तब सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने बहाना सजिलै पाउँछ। “प्रेस स्वतन्त्रता दुरुपयोग भइरहेको छ” भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै विभिन्न कानुनी तथा प्रशासनिक हस्तक्षेपहरू गरिन्छन्, जसले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई थप संकुचित बनाउँछ।
यसका साथै पत्रकारहरूको सम्मान र सुविधा पनि घट्दै गएको छ। पत्रकारिता पेशा पहिले जस्तो सम्मानित र सुरक्षित पेशा रहन सकेको छैन।
दलीय विभाजनका कारण पत्रकारहरूबीच पेशागत एकता कमजोर भएको छ, जसले उनीहरूको अधिकार र सुरक्षाका सवालमा साझा आवाज उठाउन कठिन बनाएको छ। न्यून पारिश्रमिक, असुरक्षित कार्य वातावरण र पेशागत अस्थिरता आजका पत्रकारहरूको प्रमुख समस्या बनेका छन्।
जब सञ्चारमाध्यमले कुनै निश्चित राजनीतिक दल, नेतृत्त्व वा हितसमूहको पक्षमा खुला वा अप्रत्यक्ष रूपमा उभिन्छ, त्यसले सामग्रीको विश्वसनीयतामा सीधा असर पार्छ।
पाठक वा दर्शकले समाचारलाई ‘सूचना’ भन्दा ‘प्रभावित सामग्री’ का रूपमा लिन थाल्छन्। यसले दीर्घकालीन रूपमा सञ्चारमाध्यमप्रतिको भरोसा कमजोर बनाउँछ। पत्रकारिताको आधारभूत सिद्धान्त- निष्पक्षता, सन्तुलन र सत्यता, कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर जनविश्वासमा पर्छ।
यही सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालको उदयलाई बुझ्न आवश्यक छ। सामाजिक सञ्जालले सूचना प्रवाहलाई विकेन्द्रीकृत बनाएको छ। अब सूचना उत्पादन र वितरणको अधिकार केवल सञ्चारगृहमा सीमित छैन। जो कोहीले पनि सूचना दिन, लिन र साझा गर्न सक्छ।
जब मूलधारका सञ्चारमाध्यमप्रति विश्वास घट्छ, मानिसहरू वैकल्पिक स्रोततर्फ आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो। नेपालमा पनि यही प्रवृत्ति तीव्र रूपमा देखिएको छ- मानिसहरू फेसबुक, ट्विटर, युट्युबजस्ता प्लेटफर्ममा बढी निर्भर हुन थालेका छन्।
तर सामाजिक सञ्जालप्रतिको बढ्दो भरोसा आफैंमा पूर्ण समाधान होइन। किनकि त्यहाँ सूचना प्रमाणीकरणको स्पष्ट संयन्त्र हुँदैन। गलत सूचना, अफवाह र भ्रामक सामग्री सजिलै फैलिन सक्छ।
तर पनि मानिसहरूले किन सामाजिक सञ्जाल रोजिरहेका छन् भने, उनीहरूलाई त्यहाँ ‘कम्तीमा पनि खुलापन’ र ‘वैकल्पिक दृष्टिकोण’ भेटिन्छ भन्ने अनुभूति हुन्छ। मुख्यधारका सञ्चारमाध्यमले नदेखाएका वा दबाएका विषयहरू सामाजिक सञ्जालमा आउँछन् भन्ने विश्वास विकसित भएको छ।
यसको अर्थ यो होइन कि सामाजिक सञ्जालले पत्रकारितालाई प्रतिस्थापन गरिसकेको छ, तर यसले मुख्यधारका सञ्चारमाध्यमलाई गम्भीर चुनौती भने दिएको छ। अब पत्रकारिताले केवल सूचना दिनु मात्र पर्याप्त छैन; उसले आफ्नो विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्नुपर्छ।
नेपाली पत्रकारितामा देखिएको विचलनका केही प्रमुख कारणहरू छन्। पहिलो, राजनीतिक हस्तक्षेप। धेरै सञ्चारमाध्यम प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक दलहरूसँग जोडिएका छन्। यसले सम्पादकीय स्वतन्त्रता सीमित बनाउँछ।
दोस्रो, आर्थिक निर्भरता। विज्ञापनमा आधारित मोडेलका कारण सञ्चारमाध्यमहरू सत्तासँग नजिक रहन बाध्य हुन्छन्। तेस्रो, पेशागत आचारसंहिताको कमजोर कार्यान्वयन। पत्रकारितामा प्रवेश गर्नेहरूको संख्या बढे पनि गुणस्तर र नैतिकता सधैं कायम रहन सकेको छैन।
यस परिस्थितिले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ-यदि जनताले मुख्यधारका सञ्चारमाध्यमलाई विश्वास गर्न छोडे भने लोकतन्त्रको भविष्य कस्तो हुन्छ ? किनकि स्वस्थ लोकतन्त्रका लागि विश्वसनीय सूचना अपरिहार्य हुन्छ।
यदि सूचना प्रणाली नै कमजोर भयो भने जनमत निर्माण पनि भ्रमित हुन्छ, जसले अन्ततः नीति निर्माण र शासन प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्छ। समाधानको बाटो पनि यहीँबाट सुरु हुन्छ।
पहिलो, पत्रकारिताले आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्छ। आफू कहाँ चुक्याैँ भन्ने कुरा स्वीकार गरेर सुधारतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ। आजको अवस्था एकैदिन आएको होइन, लामो समयदेखिको दलीयकरणको उपज हो । दलहरुले चाहे भन्दैमा पत्रकारहरु किन उनीहरुको पछिपछि लागे ?
दोस्रो, सम्पादकीय स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न संस्थागत संरचना बलियो बनाउन आवश्यक छ। सञ्चारगृहहरूलाई राजनीतिक र आर्थिक दबाबबाट मुक्त गराउने दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ।
तेस्रो, पत्रकारहरूको पेशागत क्षमता र नैतिकता अभिवृद्धि गर्न तालिम, अनुगमन र उत्तरदायित्वको व्यवस्था सुदृढ गर्नुपर्छ। त्यसै गरी, पाठक र दर्शकको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। सचेत नागरिकले विश्वसनीय र जिम्मेवार सञ्चारमाध्यमलाई समर्थन गर्नुपर्छ। गलत सूचना र पक्षपातपूर्ण सामग्रीलाई अस्वीकार गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।
तसर्थ- नेपाली पत्रकारिता अझै पनि सुधारको सम्भावनाबाट टाढा छैन। यसको ऐतिहासिक योगदान र सामाजिक प्रभावलाई हेर्दा यसले पुनः आफ्नो विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्न सक्छ। तर त्यसका लागि साहसिक आत्मसमीक्षा, संस्थागत सुधार र पेशागत प्रतिबद्धता अपरिहार्य छन्।
दलीय आबद्धता, पेशागत रुपमै विभाजनको यही दलदल कायम रहने हो भने भावी दिनमा गौरवशाली नेपाली पत्रकारिताको इतिहास इतिहासमै सीमित नहोला भन्न सकिन्न । यदि पत्रकारिता पुनः आफ्नो मूल मूल्य- “सत्य, निष्पक्षता र जनउत्तरदायित्व”तर्फ फर्कियो भने मात्र जनविश्वास पुनःस्थापित हुनसक्छ। अन्यथा, सामाजिक सञ्जालको भीडमा हराउँदै जाने जोखिम अझ बढ्नेछ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्