गरिबीको स्त्रीकरण : समाजवादी-नारीवादी दृष्टिकोण

गरिबी केवल आर्थिक अभावको समस्या मात्र नभई सामाजिक संरचनासँग गहिरो रूपमा जोडिएको जटिल अवस्था हो । यो जटिलतामा गरीबीलाई लैंगिक रुपमा अझ थोपरिएको छ ।

यसलाई आधुनिक भाषामा “गरिबीको स्त्रीकरण” भनेर बुझिन्छ । यसको अर्थ गरिबीको भार पुरुषको तुलनामा महिलामाथि बढी पर्ने अवस्थालाई बुझिन्छ । वर्तमान नेपाली समाजमा यो प्रवृत्ति स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ।

नेपालमा महिलाहरू अझै पनि शिक्षा, रोजगारी र सम्पत्तिमाथिको पहुँचमा पछाडि छन्। ग्रामीण क्षेत्रहरूमा परम्परागत पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिलाको निर्णय क्षमता सीमित हुन्छ।

यसले उनीहरूलाई आर्थिक अवसरबाट वञ्चित गर्छ र गरिबीको चक्रमा बाँधेर राख्छ। पुरुष वैदेशिक रोजगारमा गएपछि घरपरिवारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी महिलामाथि पर्छ, तर त्यससँगै स्रोत र अधिकार भने उनीहरूलाई दिइँदैन। यसले उनीहरूको श्रमलाई अदृश्य र अवमूल्यन गरेको छ।

त्यस्तै, एकल महिला, विधवा तथा घरेलु हिंसाबाट प्रभावित महिलाहरू अझ बढी जोखिममा हुन्छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सेवामा हुने असमान पहुँचले उनीहरूको जीवनस्तर झन् कमजोर बनाउँछ। आर्थिक संकट वा प्राकृतिक विपद्का समयमा पनि महिलाहरू नै सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने समूह हुन्।

यस समस्याको समाधानका लागि राज्यले लैङ्गिक समानतामूलक नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। शिक्षा, रोजगारी र सम्पत्तिमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ।

अन्ततः, गरिबीको स्त्रीकरण केवल आर्थिक समस्या होइन, यो सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दा हो। जबसम्म संरचनात्मक असमानता हटाइँदैन, तबसम्म नेपाली समाजमा महिलामाथिको गरिबीको बोझ पूर्ण रूपमा कम गर्न सकिँदैन।

यस विषयममा काउण्टर करेण्टका लागि बयान सालेहले तयार पारेको “गरिबीको स्त्रीकरण : समाजवादी-नारीवादी दृष्टिकोण” शीर्षकको लेखको भावानुवाद तल प्रस्तुत गरिएको छ ।

जब हामी राजनीतिक वा शैक्षिक बहसमा गरिबीबारे कुरा गर्छौं, प्रायः यसलाई तटस्थ घटनाजस्तो मान्ने गर्छौं— मानौँ यो सबैमा समान रूपमा र एउटै ढंगले पर्छ।

तर, वर्ग आधारित समालोचनात्मक दृष्टिले यो कथित तटस्थता गलत भएको देखाउँछ। गरिबी समान रूपमा बाँडिएको हुँदैन, र यसको भार महिलाहरूले अझ तीव्र र दीर्घकालीन रूपमा वहन गर्छन्।

यही सन्दर्भमा “गरिबीको स्त्रीकरण” भन्ने अवधारणा महत्वपूर्ण हुन्छ। यो केवल तथ्यांकमा सीमित विवरण मात्र होइन, बरु पूँजीवादी आर्थिक प्रणाली र लैंगिक सम्बन्धबीचको संरचनागत सम्बन्ध, तथा त्यहाँबाट उत्पन्न हुने बहिष्कार र सीमान्तीकरणका विभिन्न रूपहरू उजागर गर्ने एक विश्लेषणात्मक उपकरण हो।

यो अवधारणा १९७० को दशकमा विकसित भयो, विशेष गरी परिवारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्ने महिलाहरूको संख्या बढेसँगै महिलाहरूमा गरिबीको दर बढिरहेको अवस्थालाई वर्णन गर्न।

त्यसयता स्पष्ट भएको छ कि गरिबी न त लैंगिक रूपमा तटस्थ छ, न त वर्गीय रूपमा। यो शक्ति संरचनासँग जोडिएको छ, जसले कसले स्रोतहरू पाउँछ र कसलाई वञ्चित गरिन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका तथ्यांकअनुसार ९.२% महिला र बालिकाहरू अत्यन्त गरिबीमा बाँचिरहेका छन्, जुन पुरुष र बालकहरूको ८.६% भन्दा बढी हो। २५ देखि ३४ वर्षको उमेर समूहमा यो अन्तर झन् बढ्छ, जहाँ महिलाहरू २५% बढी गरिबीमा पर्ने सम्भावना हुन्छ।

विश्व बैंकका प्रतिवेदनले देखाउँछ कि विश्वव्यापी लैंगिक तलब अन्तर २३% छ, जुन दक्षिण एशियाजस्ता क्षेत्रमा ४७.९% सम्म पुग्छ। यी तथ्यांकहरूले गरिबी तटस्थ नभएको पुष्टि गर्छन्, तर संख्याले मात्र मूल कारणहरू देखाउँदैनन्—यी लक्षणहरू मात्र हुन्।

जब शोषण दोहोरो हुन्छ

गरिबीको स्त्रीकरण केवल तलब अन्तरले मात्र बुझ्न सकिँदैन; यसलाई गहिरो आर्थिक संरचनाको सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ, जसले लैंगिक असमानता निरन्तर उत्पादन गर्छ। पूँजीवादले केवल वर्गीय असमानता मात्र सिर्जना गर्दैन, यसले श्रमको विभाजनमार्फत लैंगिक असमानता पनि पुनः उत्पादन गर्छ।

क्लारा जेटकिनले भनेझैँ, कामदार महिलाले दोहोरो शोषण भोग्छिन्—एकातिर श्रम बजारमा पुरुषभन्दा कम पारिश्रमिक पाउँछिन्, अर्कोतिर परिवारभित्र निःशुल्क घरेलु श्रममार्फत पूँजीका लागि श्रमशक्ति पुनः उत्पादन गर्छिन्। अनुराधा गान्धीले यो विश्लेषणलाई थप पुष्टि गर्दै भनिन् कि दक्षिणी देशहरूमा वर्ग, जात र लिङ्गको संयोजनले शोषण झन् गहिरो बनाउँछ।

यस प्रणालीको एक महत्वपूर्ण रूप भनेको उत्पादनशील (आर्थिक रूपमा मान्यता प्राप्त) श्रम र जीवन निरन्तरताका लागि आवश्यक तर निःशुल्क श्रमबीचको विभाजन हो। महिलाहरूले गर्ने घरेलु र हेरचाह श्रम समाजको आधार हो, तर यसको कुनै आर्थिक मान्यता छैन। समाजवादी नारीवादले यस श्रमलाई मान्यता दिन र सामूहिक जिम्मेवारीमा रूपान्तरण गर्न माग गर्छ—जस्तै सार्वजनिक बालहेरचाह केन्द्र, स्वास्थ्य सेवा आदि।

त्यसै समयमा महिलाहरू श्रम बजारमा पनि असमान रूपमा सहभागी हुन्छन्—कम तलब, अस्थिर र असुरक्षित क्षेत्रमा केन्द्रित हुन्छन्। यसले आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुको सट्टा निर्भरता झन् बढाउँछ। महिलाहरूले एकैचोटि तलबसहितको काम र निःशुल्क घरेलु कामको दोहोरो भार बोक्नुपर्छ, जसको न्यायोचित बाँडफाँट हुँदैन।

महिलाहरूले नबनाएका संकटको मूल्य

आर्थिक संकट, द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनले गरिबीको स्त्रीकरण झन् गहिरो बनाउँछन्। कमजोर समाजमा महिलाहरू बढी प्रभावित हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले लागू गरेका मितव्ययिता नीतिहरू यसको स्पष्ट उदाहरण हुन्।

जब शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवामा कटौती हुन्छ, यी सेवाहरू हराउँदैनन्—बरु महिलाहरूको काँधमा सर्छन्। उनीहरूले आफ्नो समय र श्रममार्फत त्यसको क्षतिपूर्ति गर्छन्। त्यसैले मितव्ययिता नीति तटस्थ होइन, लैंगिक रूपमा पक्षपाती हुन्छ।

समस्या समाधान: सतही होइन, संरचनागत परिवर्तन

यो समस्या व्यक्तिगत पीडामा सीमित छैन; यसले पुस्तान्तर गरिबी बढाउँछ र विकासको सम्भावनालाई सीमित गर्छ। त्यसैले समाधान पनि संरचनागत हुनुपर्छ।

उदारवादी नारीवादले प्रणालीभित्रै सशक्तीकरण खोज्छ—शिक्षा, तालिम, साना ऋणमार्फत। तर समाजवादी नारीवाद भन्छ—जबसम्म उत्पादन, सम्पत्ति र शक्ति सम्बन्ध परिवर्तन हुँदैन, यी उपाय पर्याप्त हुँदैनन्।

निष्कर्ष

गरिबीको स्त्रीकरण अन्त्य गर्न पूँजीवादी संरचनाको समालोचना आवश्यक छ। समानता केवल नारा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ। जबसम्म महिलाहरूले निःशुल्क श्रमको भार बोकिरहन्छन्, तबसम्म समानताको कुरा केवल हावामा सीमित हुन्छ।