राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गर्नुभएको छ । नेपालको संविधानको धारा, ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उहाँले उक्त अध्यादेश जारी गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
विद्यमान विभिन्न कानुनमा रहेका अवरोध र जटिलता हटाएर प्रशासनिक सुधार गरी सेवा प्रवाहलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित यो अध्यादेश जारी गरिएको हो ।
यस अध्यादेशमार्फत करिब २० वटा ऐन संशोधन गरिएको छ। जसमा भूमि तथा मालपोत, जग्गा नापजाँच, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती सेवा, बिमा लगायतका क्षेत्र रहेका छन् ।
सरकारले पेश गरेका ८ अध्यादेशमा सातवटा जारी भैसकेको छ भने राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचार गर्न फिर्ता गर्नुभएको छ ।
‘अध्यादेशमा बहुमतीय प्रणालीअनुसार नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छैन, यसअघि पनि राष्ट्रपतिले त्यही व्यवस्था नहुँदा पटकपटक अध्यादेश फिर्ता गर्नुभएको थियो, यो त्यसैको निरन्तरता रहेको बताइएको छ ।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीसहित ६ जना रहन्छन्। सरकारले प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनाले निर्णय अन्तिम हुने गरी अध्यादेश पठाएको थियो। यस्तो व्यवस्था संविधान र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी मूल कानुनको विपरीत रहेको भन्दै राष्ट्रपतिले यसअघि पनि पटक पटक फिर्ता गर्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्