कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अदालतबाट भएका आदेश तथा फैसलाको पूर्ण र समयबद्ध कार्यान्वयन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी, प्रक्रियागत तथा संस्थागत जटिलता हटाउन आवश्यक पहल गरिने बताउनुभयो।
मन्त्री गौतमले फैसलाको पूर्णपाठ समयमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था, आवश्यक जनशक्ति तथा प्रविधिको सुदृढीकरण तथा मुद्दा दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका सम्पूर्ण चरणलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत ट्र्याकिङ गर्ने व्यवस्था क्रमशः विस्तार गरिने जानकारी दिनुभयो।
न्यायपालिका, मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायबीच नियमित समन्वय र सहकार्यलाई संस्थागत गर्दै फैसला कार्यान्वयन सुधार अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइने उहाँको भनाइ थियो।
सांसद भरतप्रसाद पराजुलीले सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता माग गर्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले न्याय प्राप्तिको अधिकार केवल फैसला प्राप्तिमै सीमित नहुने उल्लेख गर्नुभयो। “न्यायको वास्तविक अनुभूति फैसला कार्यान्वयनमा निहित हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले अदालतका आदेश तथा फैसलाको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध छ।”
उहाँले नेपालको संविधानको धारा १२६ ले अदालतका आदेश तथा निर्णयको पालना गर्नु सबै व्यक्ति, संस्था तथा राज्यका निकायको अनिवार्य संवैधानिक दायित्वका रूपमा व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै विधिको शासनमा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायालयका आदेशको सम्मान र कार्यान्वयन राज्यको उत्तरदायित्वको मूल आधार भएको बताउनुभयो।
हाल सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, जिल्ला अदालतका तहसिल शाखा तथा विभिन्न मन्त्रालयमा स्थापित फैसला कार्यान्वयन शाखामार्फत आदेश तथा फैसला कार्यान्वयन हुँदै आएको जानकारी उहाँले दिनुभयो।
मन्त्री गौतमले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ बमोजिम ७७ वटै जिल्लामा कानुनी सहायता अधिकारीको पारिश्रमिकलगायतका प्रयोजनका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताउनुभयो।
सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले शान्ति सम्झौतापछिका २० वर्षमा भएका कामको एकीकृत विवरण तयार गरिएको र त्यसका आधारमा राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गरी प्रक्रिया टुङ्ग्याइने जानकारी दिनुभयो।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २१ करोड ९१ लाख १७ हजार रुपैयाँ तथा सम्बन्धित कोष व्यवस्थापनका लागि नौ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेस गरिने विधेयकको प्राथमिकता निर्धारणका लागि मन्त्रालयस्तरमा छलफल भइरहेको र विधायन ऐन, २०८१ अनुसार प्राथमिकतासहितको कार्यतालिका असार मसान्तभित्र सङ्घीय संसद्मा पेस गरिने जानकारी दिनुभयो।
साथै, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ लगायतका कानुनमा समयानुकूल संशोधनका लागि विधेयक तयार गरी सर्वसाधारणबाट सुझाव सङ्कलन भइरहेको बताउनुभयो।
मन्त्री गौतमले न्यायाधीशलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीसरह महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था यसअघि नै न्यायाधीशको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा आवश्यक संशोधनमार्फत सुनिश्चित गरिएको जानकारी पनि सदनलाई गराउनुभयो।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्