नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट समूहले सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता गराएको छ।
कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि जारी महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद फेरि न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै महाधिवेशनको कार्यतालिकामाथि अन्योल थपिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि भदौ ११ गते पेशी तोकिएको छ। देउवा समूहका तर्फबाट अधिवक्ता श्रवणकुमार देवले वारेसका रूपमा पूरक निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो।
यसअघि कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रदान गरेपछि उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ।
देउवा समूहले पुनरावलोकनको मुद्दा अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म १५औँ महाधिवेशन गराउन नमिल्ने कानुनी जिकिर गर्दै पूरक निवेदन दायर गरेको हो।
कांग्रेसभित्र पछिल्ला महिनादेखि महाधिवेशनको कार्यतालिका, विधानको व्याख्या तथा नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई लिएर विवाद चर्किँदै आएको छ।
विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता र त्यससँग सम्बन्धित निर्णयमाथि असन्तुष्ट पक्ष अदालत पुगेपछि आन्तरिक विवाद न्यायिक तहसम्म पुगेको हो।
पार्टी संस्थापन र असन्तुष्ट पक्षबीच सहमतिमार्फत विवाद समाधान गर्ने प्रयास भए पनि ठोस निष्कर्ष ननिस्किएपछि विषय अदालतमा पुगेको थियो। सर्वोच्चले पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिएपछि महाधिवेशनको वैधानिकतासम्बन्धी प्रश्न फेरि न्यायिक परीक्षणमा गएको छ।
अब सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन निवेदन र त्यससँग सम्बन्धित पूरक मागमाथि गर्ने निर्णयले कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको समयतालिका, नेतृत्व चयन प्रक्रिया तथा पार्टीको भावी राजनीतिक दिशा निर्धारणमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्