यौन हिंसा विधेयक : मौनता सहमति होइन, विवाहले बलात्कारलाई छुट दिँदैन
यौनहिंसामा परेका व्यक्तिका लागि घटना सार्वजनिक गर्नु र न्याय खोज्न कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु आफैँमा कठिन यात्रा हो। सामाजिक लाञ्छना, परिवारको दबाब, आर्थिक निर्भरता, धम्की र मानसिक आघातका कारण धेरै पीडित तत्काल बोल्न सक्दैनन्।
कतिपयले वर्षौंसम्म घटना लुकाएर राख्छन्। जब उनीहरू अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउने हिम्मत जुटाउँछन्, त्यतिबेला कानुनले तोकेको हदम्याद बाधक बन्न सक्छ। उजुरी गर्न पुगे पनि सहमति थियो कि थिएन, प्रतिवाद किन गरिएन वा आरोपितसँग पहिले कस्तो सम्बन्ध थियो भन्ने प्रश्नले पीडितलाई नै कठघरामा उभ्याउन सक्छ।
यौनहिंसाविरुद्ध कानुन निर्माण र पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा नेपालमा बहस भइरहेका बेला प्रस्तावित विधेयकका केही प्रावधानले यस्तै जटिलता थप्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाले सुधारको माग गरेका छन्।
उनीहरूको चिन्ता कानुनका शब्द वा दफामा मात्र सीमित छैन। कानुनले कसलाई पीडितका रूपमा चिन्छ, कुन अवस्थालाई अपराध मान्छ र पीडितले न्याय खोज्न पाउने बाटो कति सहज बनाउँछ भन्ने मूल प्रश्नसँग यो बहस जोडिएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको यौनहिंसासम्बन्धी विधेयकमा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै महिला, कानुन र विकास मञ्च तथा इक्वलिटी नाउले पाँचवटा प्रमुख विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
मञ्च र इक्वलिटी नाउले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा प्रस्तुत वकालत पत्रले प्रस्तावित विधेयकका केही व्यवस्था यथावत् रहेमा पीडितको न्यायमा पहुँच प्रभावित हुन सक्ने औँल्याएको छ।
मञ्चकी अधिवक्ता दिदीक्षा सिंहका अनुसार जबरजस्ती करणीको परिभाषा, यौन सहमतिको व्याख्या, नजिकको उमेर समूहका किशोरकिशोरीबीचको सहमतिपूर्ण सम्बन्ध, वैवाहिक बलात्कार र उजुरीको हदम्यादमा सुधार आवश्यक छ। यी पाँच विषयले यौनहिंसाको पहिचानदेखि अपराधीमाथि हुने कारबाही र पीडितले न्याय पाउने अवसरसम्म प्रभाव पार्छन्।
शरीरमाथिको अधिकार र बलात्कारको परिभाषा
यौनहिंसासम्बन्धी कानुनको पहिलो आधार अपराधको स्पष्ट परिभाषा हो। परिभाषा साँघुरो भयो भने कानुनले सबै पीडितलाई समेट्न सक्दैन र अपराधको प्रकृतिअनुसार कारबाही गर्न कठिन हुन सक्छ।
प्रस्तावित विधेयकले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिविरुद्ध वा उनीहरूबीच हुने असहमतिपूर्ण यौन सम्बन्धलाई बलात्कारको दायरामा समेट्ने व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसले सबै व्यक्तिलाई समान कानुनी संरक्षण दिन नसक्ने मञ्चको निष्कर्ष छ।
मञ्चले संयुक्त राष्ट्रसंघको नमुना बलात्कार कानुनअनुसार लिङ्ग वा लैङ्गिक पहिचानका आधारमा भेदभाव नगरी सबै व्यक्तिलाई समान संरक्षण दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। कुनै पनि व्यक्तिको शरीरको अङ्ग वा वस्तुद्वारा योनि, गुदद्वार वा मुखमा जुनसुकै मात्रामा गरिने गैरसहमतिपूर्ण यौन प्रकृतिको प्रवेशलाई अपराधको दायरामा समेट्नुपर्ने उसको माग छ।
यसको आशय स्पष्ट छ– बलात्कारको पहिचान पीडितको लैङ्गिक पहिचान वा सामाजिक अवस्थाबाट होइन, यौन क्रियामा सहमति थियो कि थिएन भन्ने आधारबाट हुनुपर्छ।
मौनता सहमति होइन
यौनहिंसाका घटनामा सबैभन्दा बढी विवाद हुने विषयमध्ये एक हो– सहमति। पीडितले प्रतिवाद गरेनन्, चिच्याएनन् वा घटनाबारे तत्काल उजुरी दिएनन् भन्दैमा सहमति थियो भन्न मिल्छ ? सरोकारवालाको जवाफ स्पष्ट छ– मिल्दैन।
डर, धम्की, दबाब वा शक्तिको असमान सम्बन्धका कारण कतिपय व्यक्ति प्रतिरोध गर्न नसक्ने अवस्थामा हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा मौनता वा प्रतिवादको अभावलाई सहमति मान्ने हो भने पीडितले भोगेको वास्तविकता कानुनी व्याख्याबाट बाहिर पर्न सक्छ।
त्यसैले सहमतिलाई स्वेच्छिक र स्वतन्त्र इच्छाबाट दिइएको सकारात्मक स्वीकृतिका रूपमा स्पष्ट परिभाषित गर्नुपर्ने मञ्चको सुझाव छ। पीडित मौन बसेको, प्रतिवाद नगरेको, विगतमा यौन सम्बन्ध रहेको, कुनै पेसामा आबद्ध भएको वा आरोपितसँग सम्बन्ध रहेको आधारमा सहमति अनुमान गर्न नपाइने व्यवस्था आवश्यक रहेको उसको भनाइ छ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा २१९(२०)(ख) मा प्रयोग गरिएको ‘होस ठेगानमा नरहेको’ भन्ने शब्दावली पनि पर्याप्त स्पष्ट नभएको मञ्चको ठहर छ। त्यसको सट्टा अचेत अवस्था, निद्रा तथा मादक पदार्थ वा लागुऔषध सेवनका कारण सहमति दिन नसक्ने अवस्थालाई कानुनमै स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
निदाएको, अचेत भएको वा नशाका कारण निर्णय गर्न असमर्थ भएको व्यक्तिले सहमति दिन सक्ने अवस्था हुँदैन। कानुनले यस्तो अवस्थालाई स्पष्ट रूपमा नसमेटेमा घटनाको व्याख्या र न्याय निरूपणमा विवाद उत्पन्न हुन सक्छ।
किशोरकिशोरीको सम्बन्ध : संरक्षण कि अपराधीकरण ?
प्रस्तावित विधेयकको अर्को जटिल पक्ष १८ वर्षमुनिका किशोरकिशोरीबीच हुने सहमतिपूर्ण यौन सम्बन्ध हो। बालबालिकालाई यौनशोषणबाट जोगाउनु राज्यको दायित्व हो। तर समान उमेर समूहका किशोरकिशोरीबीच स्वेच्छाले भएको सम्बन्धलाई पनि फौजदारी अपराध बनाउँदा उनीहरू अनावश्यक रूपमा कानुनी प्रक्रियामा तानिन सक्ने जोखिम छ।
प्रस्तावित विधेयकमा १८ वर्षमुनिका किशोरकिशोरीबीच दुई वर्ष वा सोभन्दा कम उमेर अन्तर भई सहमतिमा यौन सम्बन्ध भएमा एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मञ्चले भने दुवै किशोरकिशोरी कम्तीमा १४ वर्ष पुगेका र उनीहरूबीचको उमेर अन्तर दुई वर्षभन्दा बढी नभएको अवस्थामा स्वेच्छिक सहमतिमा भएको सम्बन्धलाई अपराधमुक्त गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। तर डर, धम्की, प्रलोभन, शोषण वा शक्ति तथा अधिकारको दुरुपयोग भएको अवस्थामा यस्तो अपवाद लागू हुन नहुने उसको स्पष्ट धारणा छ।
यस बहसको केन्द्रमा दुईवटा दायित्व छन्– बालबालिकालाई यौनशोषणबाट जोगाउने र समान उमेरका किशोरकिशोरीको सहमतिपूर्ण सम्बन्धलाई अनावश्यक रूपमा अपराधीकरण हुन नदिने। कानुनले यी दुवै पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने सरोकारवालाको जोड छ।
विवाहले सहमतिको अधिकार खोस्दैन
वैवाहिक बलात्कार नेपाली समाजमा अझै संवेदनशील र विवादित विषय हो। विवाहपछि श्रीमानले श्रीमतीसँग यौन सम्बन्ध राख्न पाउने अधिकार स्वतः प्राप्त गर्छन् भन्ने परम्परागत मान्यताले वैवाहिक सम्बन्धभित्र हुने जबरजस्तीलाई सामान्यीकरण गर्ने जोखिम रहँदै आएको छ।
तर विवाहले व्यक्तिको शरीरमाथिको अधिकार समाप्त गर्दैन। वैवाहिक सम्बन्धभित्र पनि यौन सहमति अनिवार्य हुन्छ। श्रीमान्–श्रीमतीबीचको सम्बन्धले कसैलाई अर्को व्यक्तिको इच्छाविपरीत यौन सम्बन्ध राख्ने छुट दिन सक्दैन।
प्रस्तावित विधेयकमा पतिले पत्नीलाई जबरजस्तीकरणी गरेमा तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ। मञ्चले भने वैवाहिक बलात्कारलाई अन्य बलात्कारसरह समान कानुनी कसुर र सजायको दायरामा राख्नुपर्ने माग गरेको छ। वैवाहिक अवस्थाका आधारमा कम सजायको व्यवस्था गर्दा पीडितको समानताको अधिकार प्रभावित हुन सक्ने उसको तर्क छ।
न्याय खोज्न ढिलो भयो भन्दैमा ढोका बन्द गर्न मिल्छ ?
यौनहिंसाका घटनामा पीडितले तत्काल उजुरी नगर्नुका पछाडि अनेक कारण हुन्छन्। सामाजिक प्रतिष्ठाको डर, परिवारको दबाब, आर्थिक निर्भरता, आरोपितबाट हुन सक्ने धम्की र मानसिक आघातले पीडितलाई लामो समयसम्म मौन रहन बाध्य बनाउन सक्छ। विशेषगरी बाल्यकालमा यौनहिंसामा परेका व्यक्तिले वयस्क भएपछि मात्रै घटना सार्वजनिक गर्ने अवस्था पनि हुन्छ।
तर कानुनले तोकेको हदम्याद समाप्त भएपछि उजुरी गर्ने बाटो बन्द हुन सक्छ। यसले पीडितलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुअघि नै निराश बनाउने जोखिम रहन्छ।
त्यसैले मञ्चले बलात्कारसम्बन्धी अपराधमा हदम्याद पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने माग गरेको छ। मञ्चकी अधिवक्ता बिनु लामाका अनुसार हदम्यादका कारण उजुरी गर्न नसकेका पीडितले न्याय पाउने अवसर गुमाउन सक्छन्। अपराधमा संलग्न व्यक्ति समयसीमाका कारण कानुनी कारबाहीबाट उम्कन सक्ने अवस्था अन्त्य गर्न पनि यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको मञ्चको तर्क छ।
कानुन लेखेर मात्र न्याय स्थापित हुँदैन
यौनहिंसाविरुद्ध कानुन बनाउनु महत्वपूर्ण भए पनि त्यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ। पीडितले उजुरी गर्न सक्ने सुरक्षित वातावरण, संवेदनशील अनुसन्धान, प्रमाण सङ्कलन, गोपनीयताको संरक्षण र न्यायिक प्रक्रियामा सहज पहुँच सुनिश्चित नभएसम्म कानुनका प्रावधान कागजमा सीमित हुन सक्छन्।
कार्यक्रममा इक्वलिटी नाउकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय सञ्चार अधिकृत आकांक्षा सक्सेनाले यौनहिंसाविरुद्ध कानुन निर्माणका लागि नेपालले देखाएको चासो सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। तर कानुन बनाउनु मात्र पर्याप्त नहुने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ थियो।
मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठका अनुसार यौनहिंसाबाट पीडित हुने ठूलो सङ्ख्याका व्यक्तिहरू उजुरी गर्न नै जाँदैनन्। प्रस्तावित विधेयकका पाँचवटै विषयमा सुधार गर्न सके पीडितलाई उजुरी गर्न र न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी हुन सहज वातावरण बन्न सक्ने उहाँको धारणा छ।
यौनहिंसाविरुद्धको कानुनको प्रभावकारिता अपराधीलाई सजाय दिनुमा मात्र होइन, पीडितले निर्भय भएर उजुरी गर्न र न्याय पाउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुमा निर्भर हुन्छ। त्यसका लागि अपराधको परिभाषा स्पष्ट, सहमतिको व्याख्या द्विविधारहित, वैवाहिक बलात्कारमा समान दण्ड र हदम्यादको व्यवस्था पीडितमैत्री हुनुपर्छ।
प्रस्तावित विधेयकका कमजोरी सच्याएर अनुसन्धानदेखि न्याय निरूपणसम्मको प्रक्रिया संवेदनशील र प्रभावकारी बनाउन सके मात्र कानुनले पीडितको अधिकार र आत्मसम्मानको रक्षा गर्न सक्छ। अन्यथा न्याय दिलाउने उद्देश्यले बन्न लागेको कानुन नै पीडितका लागि अर्को अवरोध बन्नेछ।




प्रतिक्रिया राख्नुहोस्