अर्थकृषि

केरामा सफलता, कृषिमा नीतिगत संरक्षणको खाँचो

नेपालमा कृषि उत्पादन बढाउने बहस नयाँ होइन। कुखुराको मासु र अण्डामा नेपाल आत्मनिर्भर भएको घोषणा धेरै पहिले नै भइसकेको छ। तर आत्मनिर्भर भनिएका यी उत्पादनका किसानले अझै पनि आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्। यसको एउटा प्रमुख कारण भारतबाट हुने अवैध आयात र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु रहेको किसानहरूको आरोप छ।

केरा खेती

सरकारले पछिल्लो समय भारतबाट आयात हुने केही कृषि उपजमा कडाइ गर्न थालेपछि भने स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउन थालेको छ। केराको उत्पादन र बजारमा देखिएको परिवर्तन यसैको पछिल्लो उदाहरण हो।

आयातमा कडाइ भएपछि किसान व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्, उत्पादन बढेको छ र बजारको माग स्वदेशी उत्पादनले नै धान्न थालेको छ। यसले नेपालमा सम्भावना भएका अन्य कृषि उपजमा पनि उचित नीति र बजार संरक्षण गर्न सके आत्मनिर्भर बन्न सकिने संकेत गरेको छ।

केरामा देखिएको उपलब्धिले एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ– उत्पादनको सम्भावना भएर मात्र किसान उत्साहित हुँदैनन्, आफ्नो उत्पादनले बजार र उचित मूल्य पाउने सुनिश्चितता पनि हुनुपर्छ। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने गरी सस्तो आयात खुला राख्ने तर किसानलाई उत्पादन बढाउन आग्रह गर्ने नीतिले कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन।

आयातमा कडाइ, केरामा उत्पादन वृद्धि

स्थानीय उत्पादन बढेसँगै नेपाल केरामा आत्मनिर्भर भएको छ। सरकारले एक वर्षअघि केराको आयातमा कडाइ गरेपछि व्यावसायिक खेती विस्तार हुँदा स्वदेशी उत्पादनले बजारको माग धान्न थालेको हो।

नेपाल केरा उत्पादक महासङ्घका अनुसार अहिले मुलुकमा वार्षिक नौ लाख मेट्रिक टन केरा उत्पादन भइरहेको छ। महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुहरि पन्तका अनुसार विगतमा करिब दुई लाख मेट्रिक टन केरा अपुग हुने गरेको थियो। त्यसको पूर्ति भारतलगायत बाहिरी मुलुकबाट हुने आयातले गर्दै आएको थियो।

सरकारले २०८२ असोज ६ गतेदेखि केराको आयातमा कडाइ गरेपछि किसान व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित भएको महासङ्घको भनाइ छ। आयात नियन्त्रणपछि केही समय केराको मूल्य प्रतिदर्जन तीन सय रुपियाँसम्म पुगेको थियो। उत्पादन बढ्दै जाँदा अहिले मूल्य घटेको छ। तर विगतमा सस्तो आयातका कारण किसानले उत्पादन बिक्री गर्न नसकेर कुहाउनुपर्ने अवस्थाको तुलनामा अहिले बजारमा स्वदेशी केराको उपस्थिति बलियो भएको छ।

अध्यक्ष पन्तका अनुसार अहिले किसानले केराको प्रतिदर्जन ५० देखि ६० रुपियाँसम्म पाउने गरेका छन्। विगतमा एक घरी केरा दुई सयदेखि तीन सय रुपियाँमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा अहिले उत्पादन र बजारको अवस्थाअनुसार मूल्य पाउन थालेका छन्। दसैँ, तिहार र छठजस्ता चाडपर्वमा स्वदेशी केराले नै बजारको माग धान्नुले पनि उत्पादनमा आएको सुधार देखाउँछ।

मुलुकभर करिब १५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा केरा खेती हुँदै आएको छ। झापादेखि कञ्चनपुरसम्म खेती विस्तार भएको भए पनि चितवन, नवलपरासी, बारा, पर्सा, दाङ र कञ्चनपुर व्यावसायिक उत्पादनका प्रमुख क्षेत्र हुन्। उत्पादनको यही गति कायम रहे आगामी दुई वर्षभित्र निर्यात गर्न सकिने अवस्थामा पुग्ने महासङ्घको अपेक्षा छ।

कुखुरा र अण्डामा आत्मनिर्भर, किसान भने मूल्यको समस्यामा

केरामा देखिएको परिवर्तनले कुखुराको मासु र अण्डा उत्पादक किसानको पुरानो गुनासोलाई पनि पुनः चर्चामा ल्याएको छ। नेपाल कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर भएको घोषणा धेरै वर्षअघि नै गरिएको हो। व्यावसायिक कुखुरापालन, ह्याचरी, दाना उद्योग र अण्डा उत्पादनमा भएको लगानीले यो क्षेत्रलाई कृषि व्यवसायको सफल उदाहरणका रूपमा स्थापित गरेको थियो।

तर आत्मनिर्भर भएको घोषणा किसानका लागि सधैँ लाभदायक हुन सकेको छैन। भारतबाट अवैध रूपमा कुखुराको मासु, अण्डा तथा चल्ला भित्रिने गरेको र त्यसले स्वदेशी उत्पादनको मूल्य घटाउने गरेको किसानको गुनासो छ। सीमाबाट हुने अवैध आयात नियन्त्रण नहुँदा नेपाली किसानले उत्पादन लागतअनुसार मूल्य पाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

कुखुरापालनमा दाना, औषधि, चल्ला, विद्युत् र श्रमको लागत निरन्तर बढिरहेको छ। तर बजारमा सस्तो अवैध आयातको दबाब हुँदा किसानले उत्पादनको मूल्य बढाउन सक्दैनन्। कतिपय अवस्थामा लागतभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा किसान व्यवसायबाटै पलायन हुने जोखिम बढ्छ।

यसले आत्मनिर्भरता भन्नु उत्पादनको परिमाणले मात्र निर्धारण हुने विषय होइन भन्ने देखाउँछ। देशभित्र मागअनुसार उत्पादन हुनु, त्यसले बजार पाउनु, किसानले लागतअनुसार मूल्य पाउनु र उत्पादन प्रणाली दिगो रहनु आत्मनिर्भरताका आधार हुन्। कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर भनिए पनि किसानले उचित मूल्य पाउन नसक्नुले उत्पादन संरक्षण र बजार व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको संकेत गर्छ।

तरकारीमा पनि स्वदेशी उत्पादनको सम्भावना

नेपालमा तरकारी खेतीको सम्भावना व्यापक छ। तराईदेखि पहाड र हिमाली क्षेत्रसम्म फरक–फरक मौसमअनुसार उत्पादन गर्न सकिने भएकाले गोलभेँडा, काउली, बन्दा, आलु, प्याज, खुर्सानी, काँक्रो, लौका, भिन्डी, सिमी र अन्य मौसमी तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने आधार छ।

तर भारतीय तरकारीको आयात, खुला सीमाबाट हुने अनियन्त्रित कारोबार, मौसमी उत्पादनको चाप र भण्डारण सुविधाको अभावले नेपाली किसानले उचित मूल्य पाउन नसकेको अवस्था छ। उत्पादन बढी भएका बेला बजारमा मूल्य घट्ने र अभाव भएका बेला आयात बढ्ने चक्रले किसानलाई व्यावसायिक खेतीमा दीर्घकालीन लगानी गर्न निरुत्साहित गर्दै आएको छ।

पछिल्लो समय सरकारले भारतबाट आयात हुने केही तरकारी तथा कृषि उपजमा कडाइ गरेपछि स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउन थालेको छ। यसले किसानलाई खेती विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरेको छ। तर आयात नियन्त्रणलाई दीर्घकालीन समाधान मान्न सकिँदैन। स्वदेशी उत्पादनको लागत घटाउने, गुणस्तर सुधार्ने, उत्पादनलाई वर्षभरि निरन्तरता दिने र बजारसम्म पुर्‍याउने प्रणाली विकास गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

विशेषगरी प्याज र आलुजस्ता उपजमा उत्पादन बढाउनुका साथै भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न सके आयातमा निर्भरता घटाउन सकिन्छ। नेपालमा उत्पादनको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि भण्डारण अभावका कारण किसानले सस्तोमा बेच्नुपर्ने र पछि उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा आयातित वस्तु किन्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यक छ।

आत्मनिर्भर हुन सकिने अन्य कृषि उपज

नेपालमा केरासँगै विभिन्न कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बन्ने सम्भावना छ। तर त्यसका लागि उत्पादनको सम्भावना, बजारको माग, आयातको अवस्था र किसानको लागतलाई एकीकृत रूपमा हेर्नुपर्छ।

दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ : नेपालमा व्यावसायिक गाईभैँसीपालन विस्तार हुँदै गए पनि दूध उत्पादनमा मौसमी उतारचढाव, बजार व्यवस्थापन र प्रशोधनको समस्या छ। दूध बढी उत्पादन हुने समयमा बिक्री नभएर किसानले सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने अन्य समयमा पाउडर दूध तथा दुग्धजन्य वस्तुको आयात गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। चिस्यान केन्द्र, प्रशोधन उद्योग र बजारको सुनिश्चितता गर्न सके दूध तथा दुग्धजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरता थप बलियो बनाउन सकिन्छ।

माछा : तराईका जिल्लामा पोखरीमा माछापालन विस्तार भइरहेको छ। प्राकृतिक जलस्रोत, पोखरी र व्यावसायिक फार्मको उपयोग गर्न सके माछा उत्पादनमा थप वृद्धि सम्भव छ। गुणस्तरीय भुरा, दाना, रोग नियन्त्रण, चिस्यान र ढुवानीको व्यवस्था गर्न सके आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने क्षेत्रमध्ये माछा पनि एक हो।

मह, च्याउ र मसला : मह, च्याउ, अदुवा, बेसार, लसुन, खुर्सानी र अलैँचीजस्ता उत्पादनमा पनि सम्भावना छ। यी उत्पादन साना तथा मध्यम किसानका लागि आम्दानीको राम्रो स्रोत बन्न सक्छन्। तर गुणस्तर प्रमाणीकरण, प्रशोधन, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ र बजार पहुँच कमजोर हुँदा उत्पादनले अपेक्षित मूल्य पाउन सकेको छैन।

फलफूल : केरा उत्पादनमा आएको सुधारले स्याउ, सुन्तला, कागती, आँप, लिची, मेवा, अनार र किवीजस्ता फलफूलमा पनि उत्पादन विस्तारको सम्भावना देखाएको छ। अहिले स्याउको माग धान्न भारत र चीनबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा स्याउ, मध्यपहाडमा सुन्तला र कागती तथा तराईमा आँप, लिची र मेवा उत्पादन विस्तार गर्न सकिन्छ। उपयुक्त जात, सिँचाइ, बगैँचा व्यवस्थापन, शीतभण्डार र ढुवानीको सुविधा भए फलफूलमा आयात प्रतिस्थापनको आधार बलियो बन्न सक्छ।

दाल, तेलहन र खाद्यान्न : धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, मसुरो, चना, तोरी र सूर्यमुखीजस्ता बालीमा पनि उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ। तर पछिल्ला वर्षमा खेतीयोग्य जमिन बाँझिने, युवा जनशक्ति विदेशिने र खेतीको लागत बढ्ने समस्याले उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन। सिँचाइ, उन्नत बीउ, कृषि यान्त्रीकरण र उत्पादनको सुनिश्चित बजार निर्माण गर्न सके खाद्यान्न तथा तेलहनको आयात घटाउन सकिन्छ।

यी सबै क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सकिने भए पनि त्यसको सम्भावना र समयावधि फरक–फरक हुन्छ। त्यसैले कुन उत्पादनमा कति आयात भइरहेको छ, देशभित्र कति उत्पादन हुन्छ र उत्पादन बढाउन कति लगानी आवश्यक छ भन्ने आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ।

आयात नियन्त्रणसँगै किसानको लागत घटाउनुपर्ने

स्वदेशी उत्पादनलाई बजार दिन आयातमा गरिने कडाइ महत्वपूर्ण हुन सक्छ। तर आयात रोक्नु मात्रै कृषि आत्मनिर्भरताको स्थायी उपाय होइन। आयात नियन्त्रण प्रभावकारी भए पनि स्वदेशी उत्पादनको लागत उच्च, गुणस्तर कमजोर र आपूर्ति अनियमित रह्यो भने उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले किसान र उपभोक्ता दुवैको हितलाई ध्यानमा राखेर कृषि नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

पहिलो आवश्यकता सीमाबाट हुने अवैध आयात नियन्त्रण हो। वैध व्यापारलाई निरुत्साहित नगरी भन्सार छली, अवैध ढुवानी र गुणस्तर परीक्षणबिनाको आयात रोक्नुपर्छ। विशेषगरी कुखुराको मासु, अण्डा, चल्ला र तरकारीजस्ता उत्पादनमा सीमा अनुगमन प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।

दोस्रो, किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्नुपर्छ। उत्पादन बढी भएको समयमा मूल्य अत्यधिक घट्ने र अभाव हुँदा उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने समस्या समाधान गर्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट भण्डारण, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनमा लगानी बढाउनुपर्छ। कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य, उत्पादन खरिदको सुनिश्चितता र सहकारीमार्फत बजार व्यवस्थापनका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

तेस्रो, उत्पादन लागत घटाउनुपर्छ। गुणस्तरीय बीउ, मल, दाना, औषधि, सिँचाइ, विद्युत् र कृषि उपकरण सहज तथा सहुलियतपूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ। कृषि ऋण र बीमालाई वास्तविक किसानको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्छ। उत्पादनको जोखिम किसानले मात्र बोक्नुपर्ने अवस्था अन्त्य नगरेसम्म व्यावसायिक कृषिमा लगानी बढाउन कठिन हुन्छ।

चौथो, कृषि उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नुपर्छ। शीतभण्डार, सङ्कलन केन्द्र, प्रशोधन उद्योग, ढुवानी र बजार सूचना प्रणालीको विस्तार आवश्यक छ। उत्पादन कहाँ बढी हुन्छ र कहाँ माग छ भन्ने तथ्याङ्कका आधारमा उत्पादन योजना बनाउन सके किसानले बजार नपाएर उत्पादन खेर फाल्नुपर्ने अवस्था घटाउन सकिन्छ।

आत्मनिर्भरता घोषणामा होइन, किसानको आम्दानीमा देखिनुपर्छ

नेपालमा कृषि उत्पादन बढाउने सम्भावना प्रशस्त भए पनि आयात निर्भरता, कमजोर बजार संरचना, उत्पादन लागत र नीतिगत अस्थिरताले त्यसलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकिएको छैन। कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर भएको घोषणा धेरै पहिले गरिए पनि किसानले उचित मूल्य नपाउनु र केरामा आयात कडाइपछि मात्रै उत्पादन विस्तारले गति लिनुले कृषि नीतिको कार्यान्वयनमा रहेको विरोधाभास देखाउँछ।

किसानलाई उत्पादन बढाउन आग्रह गर्ने तर उनीहरूको उत्पादनले बजार नपाउने अवस्था कायम रहे कृषि क्षेत्र दिगो बन्न सक्दैन। आयातमा कडाइ गरेर स्वदेशी उत्पादनलाई अवसर दिनु सकारात्मक भए पनि त्यसलाई किसानको उत्पादन क्षमता, लागत घटाउने कार्यक्रम, बजार पूर्वाधार र उपभोक्ताको हितसँग जोड्नुपर्छ।

केरामा देखिएको परिवर्तनलाई अन्य कृषि उपजमा पनि विस्तार गर्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि सरकारले उत्पादनको सम्भावना भएका क्षेत्र पहिचान गरेर निश्चित समयसीमा र लक्ष्यसहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। किसानलाई बजारको सुनिश्चितता र उचित मूल्यको भरोसा दिन सकिए युवा पुस्तालाई समेत कृषितर्फ आकर्षित गर्न सकिन्छ।

अन्ततः कृषि आत्मनिर्भरता भनेको विदेशबाट आउने वस्तु रोक्नु मात्र होइन, देशभित्रै उत्पादन बढाउनु, किसानलाई लाभदायक मूल्य दिनु, उपभोक्तालाई सहज मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु उपलब्ध गराउनु र कृषि क्षेत्रलाई रोजगारी तथा आम्दानीको भरपर्दो आधार बनाउनु हो। आत्मनिर्भर भएको घोषणा किसानको आम्दानीमा देखिन थालेपछि मात्रै त्यसको वास्तविक अर्थ स्थापित हुनेछ।

प्रतिक्रिया राख्‍नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button

Adblock Detected

Please turn off the Ad Blocker go get the website work properly.