हिमालको विपत्ति र नेपालको क्षतिपूर्ति माग : कोपस्थलमा उठ्यो न्यायको आवाज
जलवायु संकटको अग्रपङ्क्तिमा रहेका हिमाली मुलुकका समस्या र हानि–नोक्सानीको मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन (कोप)मा प्राथमिकताका साथ उठ्न नसकेको भन्दै विश्वभरका जलवायु अभियन्ताले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष र गम्भीर असर भोगिरहेका नेपालजस्ता मुलुकले न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गरिरहँदा पनि विकसित तथा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले त्यसप्रति अपेक्षित संवेदनशीलता नदेखाएको उनीहरूको आरोप छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा हिउँ पग्लिने, हिमताल विस्फोट हुने, अतिवृष्टि र बाढीपहिरोका घटना बढ्ने तथा जनधनको क्षति हुने क्रम तीव्र भइरहे पनि हिमाली मुद्दा विश्व जलवायु वार्ताको प्रमुख एजेण्डा बन्न सकेको छैन।
जलवायु संकटको असर भोगिरहेका हिमाली तथा अल्पविकसित मुलुकका समस्या सम्मेलनका औपचारिक छलफलमा पर्याप्त प्राथमिकतामा नपर्नु र हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्तिमा शक्तिराष्ट्रहरूले उदासीनता देखाउनु जलवायु न्यायको प्रमुख चुनौती बनेको छ।
यही असमानताविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व जलवायु सम्मेलनको ३१औँ संस्करण (कोप–३१) भइरहेको टर्कीको अन्ताल्यामा सम्मेलनस्थलभित्र सरकारहरूबीच वार्ता चलिरहँदा बाहिर विश्वभरका जलवायु अभियन्ताले दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्। उनीहरूले नेपालसहित जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकले बिना सर्त जलवायु न्याय पाउनुपर्ने र त्यसको क्षतिपूर्ति विकसित राष्ट्रले उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उठाएका छन्।
नेपालले हिमाली क्षेत्रको जलवायु संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याउन निरन्तर पहल गर्दै आए पनि त्यसले अपेक्षित स्थान पाउन सकेको छैन।
जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका तर त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाइरहेका नेपालजस्ता मुलुकमाथि अन्याय भइरहेको अभियन्ताहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार जलवायु न्यायलाई सहायता वा ऋणको विषयका रूपमा नभई विकसित मुलुकको ऐतिहासिक जिम्मेवारीसँग जोडेर हेरिनुपर्छ।
सम्मेलनस्थल बाहिर भइरहेको ‘पिपुल्स क्लाइमेट मार्च’ लगायतका प्रदर्शनमा नेपाल र अन्य जोखिमयुक्त मुलुकका पक्षमा निर्णय गर्न माग गरिएको छ। नाराबाजी, धर्ना, मौनसभा तथा गीत–सङ्गीतमार्फत अभियन्ताहरूले विकसित राष्ट्रको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्।
नेपाललगायत अल्पविकसित मुलुकले जलवायु न्याय पाउनुपर्ने मागमा ८० भन्दा बढी मुलुकका प्रतिनिधि तथा अभियन्ताले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। विभिन्न मुलुकका वैज्ञानिक, विज्ञ र अनुसन्धानकर्ताले समेत प्राज्ञिक क्षेत्रबाट दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्।
गत भदौमा रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको विनाशकारी बाढीपहिरोको घटनालाई नेपालले जलवायु न्याय पाउनुपर्ने मागको ठोस आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। उक्त विपत्तिले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको जोखिम र त्यसले निम्त्याउन सक्ने मानवीय तथा आर्थिक क्षतिको गम्भीरता उजागर गरेको अभियन्ताहरूको भनाइ छ।
नागरिक समाजका तर्फबाट जलवायु न्यायका लागि दबाब सिर्जना गरिरहेका माउन्टेन पार्टनरसिपका ग्लोबल भाइस प्रेसिडेन्ट गोविन्दबहादुर शाहीले रसुवा–भोटेकोशीको विपत्तिपछि पनि नेपालले जलवायु न्यायका लागि प्रमाण र तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिरहनुपर्ने अवस्था उचित नभएको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “हिजोका दिनमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर परेको वा नपरेको वैज्ञानिक तथ्य र अनुसन्धान मागिरहेका विकसित मुलुकहरूले यति ठूलो घटना भइसकेपछि अब तथ्य र तथ्याङ्क माग्नुपर्ने आवश्यकता छैन।
प्रलयकारी घटनापछि बिना सर्त नेपालले जलवायु न्याय पाउनुपर्छ। यो घटना नै नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिममा छ भन्ने सबैभन्दा ठूलो आधार र प्रमाण हो। यसलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।”
गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुनकुमार भट्टराईले पनि नेपालले जलवायु न्याय पाउनुपर्ने विषयमा कुनै द्विविधा नरहेको बताउनुभयो। सम्मेलनस्थल बाहिर आयोजित दबाब कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले हिमाली क्षेत्रमा ठूलो विपत्ति र मानवीय क्षति हुँदा पनि विश्व समुदायले क्षतिपूर्तिको विषयमा आनाकानी गर्नु अन्यायपूर्ण भएको बताउनुभयो।
“हिमाल फुटेर हजारौँ नेपालीको ज्यान जाँदा समेत नेपालको जलवायु न्यायका लागि विश्व समुदायले आनाकानी गर्नु उचित होइन। नेपालले जलवायु न्याय पाउनुपर्नेमा ढिलाइ हुनु भनेको जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेका सबै मानव जातिका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो,” उहाँले भन्नुभयो।
जलवायु अभियन्ता हरजित सिंहले नेपालमा भएको विपत्तिले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका सबै अल्पविकसित मुलुकलाई सचेत गराएको बताउनुभयो। नेपालले जलवायु न्याय नपाए अन्य जोखिमयुक्त मुलुकले पनि न्याय पाउने आधार कमजोर हुने उहाँको भनाइ छ।
नेपाललाई न्यायबाट वञ्चित गरिए त्यसले भविष्यमा अन्य मुलुकका हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति मागमा समेत नकारात्मक नजिर स्थापित गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो।
सम्मेलनमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधि विराज गौतमले रसुवा–भोटेकोशीको विपत्तिलाई हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउन सक्ने भयावह जोखिमको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। हिमाली मुलुकमा यस्ता घटना पुनः दोहोरिन सक्ने जोखिम रहेकाले नेपाललगायत जोखिमयुक्त मुलुकले जलवायु न्याय पाउनुपर्ने मागसहित अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दबाब बढाइएको उहाँले बताउनुभयो।
दबाब प्रदर्शनका क्रममा भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएका नागरिकको शव र वरिपरि शोकाकुल परिवारले न्याय मागिरहेको अवस्थाको प्रतीकात्मक दृश्यसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो। विपत्तिमा ज्यान गुमाएकाहरूको चिरशान्तिको कामना गर्दै विश्वका विभिन्न मुलुकका अभियन्ताले मैनबत्ती बालेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए।
प्रदर्शनमा सहभागीहरूले जलवायु ऋण मिनाहा, क्षतिपूर्तिबापत अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने, हानि–नोक्सानी कोषमा विकसित मुलुकको योगदान बढाउनुपर्ने र अल्पविकसित मुलुकलाई वित्तीय सहायता विस्तार गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। उनीहरूले कोइला र प्राकृतिक ग्यासको उत्खनन तथा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग क्रमशः कटौती गर्दै जलवायु संकटको प्रमुख कारक मानिएका जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउन पनि आग्रह गरेका छन्।
विशेष गरी जलवायु परिवर्तनमा ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गरेका विकसित राष्ट्रले जोखिमयुक्त मुलुकलाई ऋण दिएर थप आर्थिक भार थोपर्न नहुने अभियन्ताहरूको माग छ। जलवायुजन्य विपत्तिबाट भएको क्षतिको सम्बोधन ऋणमार्फत नभई अनुदान तथा क्षतिपूर्तिका रूपमा हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
हिमाली क्षेत्रको जलवायु संकटले नेपालजस्ता मुलुकको अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। तर जलवायु वित्त, अनुकूलन र हानि–नोक्सानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा हिमाली मुलुकका विशिष्ट समस्या पर्याप्त रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको गुनासो छ। सम्मेलनमा हिमाली मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न नेपालले निरन्तर आवाज उठाउँदै आए पनि शक्तिराष्ट्रहरूको प्राथमिकतामा नपर्नु चिन्ताको विषय बनेको छ।
जलवायु न्यायको मागसहित भइरहेको प्रदर्शनलाई व्यवस्थित बनाउन टर्की सरकारले सम्मेलनस्थलमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ भने प्रदर्शनका लागि छुट्टै स्थान तोकेको छ।




प्रतिक्रिया राख्नुहोस्