मनिलामा मन्त्री बादीद्वारा बालबालिकामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि सात बुँदे प्रतिबद्धता प्रस्तुत
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले बालबालिकामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि नेपालको तर्फबाट सातबुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
मन्त्री वादीले फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजित यस सम्बन्धी दोस्रो विश्व मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेपालका तर्फबाट तीनवटा अद्यावधिक, तीनवटा नयाँ र एउटा पुनः पुष्टि गरिएको समेत गरी सात वटा प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बादीले बालबालिकाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न नेपालले कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै आएको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ ।
उहाँले सन् २०२८ सम्म अनलाइन दुव्र्यवहारलगायत बालबालिकाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्नका लागि कानुनी तथा नीतिगत पक्षसहितको राष्ट्रिय मापदण्डलाई सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
यसैगरी, सन् २०३० सम्म देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा बाल संरक्षण संयन्त्र स्थापना गरी जोखिममा रहेका प्रत्येक बालबालिकालाई सहज र एकीकृत सेवा उपलब्ध गराउने नेपालको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।
बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमलाई तथ्यमा आधारित बनाउन विभिन्न समूहअनुसार खण्डीकृत तथ्याङ्क समेट्ने एकीकृत बाल संरक्षण सूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने र प्रभावकारी स्रोत विनियोजन तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री बादीले व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसाको रोकथाम तथा सम्बोधनका लागि सरकारका तीनै तह र सम्बन्धित क्षेत्रबीच समन्वय सुदृढ गर्ने, बाल हेरचाह प्रणालीमा सुधार गर्दै परिवारमा आधारित हेरचाहलाई प्राथमिकता दिने तथा जोखिममा रहेका परिवारलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने विषय नेपालको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो ।
यसैगरी, बालविवाह रोकथामका लागि बहुक्षेत्रीय प्रयास तीव्र बनाउने र बालविवाहबाट प्रभावित व्यक्तिका लागि समग्र सहयोग सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्नुभयो ।
मनिला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बादीले सन् २०३० सम्ममा प्रत्येक विद्यालयमा बाल संरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड तथा बालमैत्री उजुरी र सूचना दिने संयन्त्र लागू गर्ने तथा विद्यालयभित्र एवं वरपर हुने हिंसा कम्तीमा ५० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्यका साथ नेपाल अघि बढिरहेको बताउनुभयो । ।
सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत सात प्रतिबद्धताले बाल संरक्षणलाई कानुनी सुधारमा मात्र सीमित नराखी स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, परिवारमा आधारित हेरचाह, बालविवाह रोकथाम, विद्यालयको सुरक्षा, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अन्तरसरकारी समन्वयसँग जोडेको छ । (रासस)




प्रतिक्रिया राख्नुहोस्