नेपाल भारत र चीन सीमामा पर्ने व्यास गाउँपालिका–१ छाङ्गरुमा सीमा प्रशासन कार्यालयको बोर्ड टाँसिएको छ तर कार्यालयमा २०७२ सालयता छाङ्गरुमा सीमा प्रशासनका कर्मचारी पुगेका छैनन् । भारतले कालापानी क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्न थालेपछि अहिले यो क्षेत्रमा नेपालको बलियो उपस्थिति हुनुपर्ने आवाज उठिरहे पनि खुलेका कार्यालयमा भने कर्मचारी नै छैनन् ।
विसं २०३४ मा छाङरुमा स्थापना गरिएको सीमा प्रशासन कार्यालयमा २०७२ सालसम्म एक जना कार्यालय सहयोगी भए पनि कार्यालय खुल्थ्यो । नेपाली झण्डा कार्यालयमाथि फरफराउथ्यो । त्यसयता कर्मचारी व्यास आएका छैनन् । कार्यालयका केही कागजात र कुर्सी टेबुल छन् । हरेक वर्ष घरभाडाको सम्झौतासमेत हुने गरेको छ ।
“वर्षौदेखि घर भाडामा दिएको छु”, घरधनी जीवन बोहराले भन्नुभयो, “कागजात र कुर्सी टेबुलभित्रै छन्, सकेसम्म कर्मचारीको उपस्थिती भए अहिलेको परिस्थितिमा राम्रै हुन्छ, सरकारले आफ्ना मातहतका कार्यालय व्यासमा पु¥याउन सके यो क्षेत्रमा नेपाल सरकारले चासो दिएको पनि देखिन्छ ।” व्यासवासीले सो क्षेत्रमा सीमा प्रशासन आउनुपर्ने माग गरे पनि जिल्लाबाट आएका छैनन् । प्रशासनिक कार्यालय नहुँदा स्थानीयवासीले सेवा लिन खलङ्गा आउनुपर्ने बाध्यता छ ।
अनेरास्ववियुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ज्ञापन बुझाउँदै व्यासको छाङ्गरुमा रहेको सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालन गर्न मागसमेत गरेको छ । पछिल्लो समय सरकारले व्यासमा सुरक्षाको उपस्थिति बढाउँदै लगेका बेला प्रशासनिक निकायको पनि उपस्थिति हुनुपर्ने अखिलको माग छ ।
व्यास क्षेत्रका बासिन्दा खलङ्गा क्षेत्रमा पनि बसोवास गर्ने भएकाले छाङरुको सीमा प्रशासनको कामकाज हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै हुँदै आएकोे सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकसिंह कुँवरले बताउनुभयो ।
“व्यासका स्थानीयवासी केही छाङ्गरु तिङ्कर र केही खलङ्गा सदरमुकाममै बस्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “दुवैतिर सेवा दिन कर्मचारी खटाउन सकिने अवस्था छैन् ।” छाङ्गरुमै गएर सेवा दिँदा खलङ्गाका स्थानीयवासीले पनि छाङ्गरु पुगेर सेवा लिन कठिन हुने भएपछि यहीँबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ, छ जनाको दरबन्दी रहेको सीमा प्रशासनमा हाल तीन जना मात्रै कर्मचारी कार्यरत छन् ।”
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेल सो क्षेत्रमा सीमा प्रशासनको उपस्थिति गराउन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको बताउनुहुन्छ । “हामीले २०७२ सालयता कर्मचारी किन जान सकेनन्, कर्मचारी दरबन्दी कहाँ छन्, पहिले भइरहेको काम र अहिलेको अवस्थाबारे सबै लेखापढी भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब त्यो क्षेत्रमा सीमा प्रशासन बस्नुपर्छ ।”
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्