राजनीति

सरकार समस्या समाधान हैन आन्दोलन साम्य पार्ने दाउमा

लामो समयदेखि आफूहरुले चिनी मिललाई विक्री गरेको उखुको भुक्तानी नदिएपछि मुक्तानी माग्दै काठमाडौंमा दुई सातादेखि आन्दोलनरत उखु किसानहरुको मागका सम्बन्धमा राष्ट्रिय किसान आयोग, मानवअधिकार आयोग, सरकार, राजनीतिक दलहरुको मौनता रहस्यममय बनेको छ ।

सरकारले माघको पहिलो साताभित्र भुक्तानी दिलाउने मौखिक प्रतिबद्धता जनाए पनि आन्दोलन किसानहरुले लिखित प्रतिबद्धता आउनुपर्ने र माघ ७ गतेभित्र सम्पूर्ण रकम भुक्तानी हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । किसानहरुसंग सरकारले माग पूरा गर्ने लिखित सहमति समेत गर्न हच्किएको छ । किसानहरु भने यसअघि पनि मौखिक प्रतिबद्धतामा विश्वास गरे पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै यसपटक तोकिएको समयसभित्र माग पूरा नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

काठमाडौंको उखरमाउलो चिसोको पर्वाह नगरी उनीहरु आफ्नो पसिनाको मूल्य लिन संघर्षरत छन् । खानेबस्ने ठेगान नभएका किसानहरु सडकमै सुतेका छन् र धमाधम बिरामी पर्न थालेका भए पनि सम्बन्धित निकाय झारा टार्ने किसिमबाट प्रसतुत हुँदा किसानहरु थप मर्कामा परेका छन् ।

उखुको भुक्तानीका लागि रौतहट र सर्लाहीका किसान दुई सातादेखि राजधानीमा धर्नामा छन् । खानेबस्ने टुंगो नभएका उनीहरु चिसो र वर्षालाई समेत बेवास्ता गर्दै उनीहरू आफूले कमाएको रकम माग्न संघर्षरत छन् । चिसोकै कारण पाँच जना किसान बिरामी परिसके । तर किसानकै अधिकार सुनिश्चत गर्न सरकारी स्तरबाट स्थापित किसान आयोग यस विषयमा मौन छ ।

कान्तिपुर दैनिकका अनुसार किसानहरू भोकभोकै आन्दोलन गरिरहे पनि आयोगले चासो दिएको छैन । आयोगका अधिकारी वार्षिक कार्यक्रम र गोष्ठी गर्न वीरगन्जमा व्यस्त छन् । ‘किसानको हकहितका लागि किसान आयोग भन्ने संस्था छ भन्ने सुनेको छु,’ उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले भने, ‘आन्दोलनरत किसान बिरामी पर्दा आयोगका पदाधिकारी भेट्नसमेत आएका छैनन् ।’

चिसोकै कारण रामविलास महतो, अमरेन्द्र यादव, रामपुकार राय, रामेश्वर महतो, रामदरेश यादव बिरामी परेको रायले जानकारी दिए । चिसोले आन्दोलनरत किसानको कम्मर र घुँडामा समस्या देखिन थालेको उनले बताए । ‘दिनभर आन्दोलन गरेपछि बेलुका खानाबस्नकै समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘बिरामी किसानलाई जिल्ला पठाएका छौं ।’ पानी पर्दा पनि किसानले आन्दोलन रोकेका छैनन् ।

किसानको हकहित प्रवर्द्धन गर्ने किसान कल्याणकारी योजना तर्जुमा गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने, राज्यप्रति किसानको कर्तव्य र दायित्वका लागि नीति ऐन, नियमावली बनाउन सहयोग गर्ने, किसानको अधिकारको अनुगमन, सुपरिवेक्षण गर्ने र सुधारका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नेलगायत किसान आयोग स्थापनाको मुख्य उद्देश्य हो । तर आयोगले न किसानले उखुको भुक्तानी नपाएको विषयमा मुख खोलेको छ, न गरिमा धनको नक्कली बीउ, फौजी किरालगायत समस्या समाधानमा पहलकदमी नै लिएको छ ।

‘किसानको पक्षमा बोल्ने पहिलो दायित्व आयोगकै हो । किसानकै पीडामा बोल्दैन भने आयोगको औचित्य के ?’ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने, ‘किसानका हरेक समस्यामा आयोग अग्रपंक्तिमा हुनुपर्ने हो । आयोगको साथ नहुनु दु:खद हो ।’ आयोगका प्रवक्ता रवीन्द्र केसीले भने उखु किसानका लागि काम गरिरहेको दाबी गरे । ‘एक साताअघि उद्योग मन्त्रालयलाई उखुको भुक्तानीबारेको समस्या तत्काल समाधान गरिदिन आग्रह गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले आयोगकै वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत वीरगन्जमा छौं ।’

उखु किसानकै हकहितका लागि नेपाल उखु उत्पादक महासंघ पनि छ । महासंघले पनि आफूहरूको हकहितमा काम नगरेको आन्दोलनरत किसान बताउँछन् । ‘किसान उपत्यकामा आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर महासंघका पदाधिकारी सुतेर बसेका छन्,’ किसान बेचन यादवले भने, ‘किसानको बीचमा आएर समस्या सुनिदिए हुन्थ्यो । विडम्बना महासंघले पनि हाम्रो मर्का बुझेन ।’

महासंघका अध्यक्ष मैनालीले भने आफूहरू किसानकै पक्षमा काम गरिरहेको दाबी गरे । ‘महासंघका प्रतिनिधि महालक्ष्मी सुगर मिलमा भेला गरिरहेका छौं । हामीले मन्त्रालयमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको करिब २५ सय किसानको भेलाबाट छलफल गराएका छौं ।’

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले बुधबार आफूहरूसँग २५ गतेसम्म ८० प्रतिशत र माघको पहिलो सातासम्म सम्पूर्ण भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने आश्वासन दिएको सचिव यादवले बताए । छ उद्योगले किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी छ । भुक्तानी माग्दै किसानहरू माइतीघरमा बिहान ११ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

सम्बन्धित खबर

Back to top button