माघ ९ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको १९ मध्ये १८ सिटको निर्वाचनमा ४५ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको पदावधि छ वर्षको हुन्छ ।
संविधानको धारा, ८६ (३) बमोजिम प्रत्येक दुई वर्षमा पदावधि समाप्त भई रिक्त हुने राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यका लागि माघ ९ गते निर्वाचन हुँदैछ । स्थायी सदनका रूपमा रहेको राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य हुन्छन् ।
आगामी फागुन २० मा दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नौ, नेपाली काँग्रेसका सात, राजपाका दुई र समाजवादी पार्टीका एक सदस्यको स्थानमा निर्वाचन हुन लागेको हो निर्वाचनबाट महिला सात, दलित दुई, अल्पसङ्ख्यक दुई र अन्य समूहबाट सात सदस्य निर्वाचित हुनुहुनेछ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार, प्रदेश नं १ मा महिला, दलित र अन्य समूहका एक/एक पदका लागि तीन÷तीनको उम्मेदवारी परेको छ । प्रदेश नं २ मा महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक र अन्य समूहका एक/एक पदका लागि दुई/दुई जनाले उम्मेवारी दर्ता गराउनुभएको छ । प्रदेश नं ३ मा महिला र अन्य समूहका एक÷एक पदका लागि तीन/तीनको उम्मेदवारी मनोनयन पत्र दर्ता भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा महिला र अन्य समूहका एक/एक पदका लागि महिलातर्फ दुई र अन्य समूहतर्फ तीन जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ । प्रदेश नं ५ मा महिला एक, अल्पसङ्ख्यक एक र अन्य समूहका एक/एक पदका लागि क्रमशः दुई, तीन र चार जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा रिक्त हुने महिला एक र अन्य समूहको एक पदका लागि दुई/दुई जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । प्रदेश नं ७ मा महिला र अन्य समूहका एक/एक पदका लागि दुई दुई जनाको उम्मेदवारी परेको छ । उनान्साठी सदस्यीय राष्ट्रियसभाका १९ जनाको आगामी फागुन २० गते पदावधि सकिँदैछ । पदावधि सकिनेमध्ये एक सदस्य मनोनित गरिने छन् । राष्ट्रियसभा सदस्यका मतदाता गाउँपालिका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, प्रदेशसभाका सदस्य हुन् ।
निर्वाचनका लागि सत्तारुढ नेकपा र मधेश केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच प्रदेश नं. २ मा समझदारी भएको छ भने प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र हालै मात्र सत्ताबाट बाहिरिएकाृ अर्काे विपक्षी दल समाजवादी पार्टीबीच चुनावी तालमेल भएको छ ।
प्रदेश नं २ मा हुने चार पदको निर्वाचनमा काँग्रेसका तर्फबाट महिला र अलपसङ्ख्यक तथा समाजवादी पार्टीका तर्फबाट दलित र अन्य पदमा उम्मेदवारी दिने दुवै दलबीच सहमति भएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्