टोकियो। जापानले स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गर्न चाहने विदेशी नागरिकको जापानी भाषा क्षमतालाई मूल्याङ्कनको आधार बनाएपछि यसको कार्यान्वयन र भाषा सिक्ने अवसरको उपलब्धताबारे प्रश्न उठेको छ।

जापानी भाषा जान्नु दीर्घकालीन रूपमा जापानमा बस्ने विदेशीका लागि उपयोगी भए पनि पर्याप्त शैक्षिक पूर्वाधार तयार नगरी भाषालाई बसोबास अनुमतिसँग जोड्नु अव्यावहारिक हुने भन्दै आलोचना भएको छ।

द जापान टाइम्स मा अक्टोबर २० मा प्रकाशित टिप्पणीअनुसार, जापानको अध्यागमन सेवा निकायले अक्टोबर १ मा स्थायी बसोबास अनुमति (पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी) सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्दै आवेदन मूल्याङ्कनमा जापानी भाषा क्षमतालाई स्पष्ट रूपमा समावेश गरेको छ। नयाँ व्यवस्था सामान्यतया सन् २०२७ अप्रिल १ देखि पेस हुने आवेदनमा लागू हुनेछ।

संशोधित निर्देशिकाले जापानी भाषा शिक्षाका लागि सरकारले निर्धारण गरेको सन्दर्भ ढाँचाअनुसार बी१ (B1) तह वा सोभन्दा माथिको भाषा क्षमता भएको विषयलाई मूल्याङ्कनको एउटा आधार मानेको छ।

बी१ तहलाई सामान्यतया दैनिक जीवनका परिचित विषयमा संवाद गर्न, आवश्यक जानकारी बुझ्न र आफ्नो विचार व्यक्त गर्न सक्ने मध्यमस्तरको भाषा क्षमताका रूपमा बुझिन्छ।

तर, यो सबै आवेदकका लागि छुट्टै परीक्षा उत्तीर्ण गर्नैपर्ने एउटै अनिवार्य सर्तका रूपमा उल्लेख गरिएको छैन। अध्यागमन अधिकारीले आवेदनको समग्र मूल्याङ्कन गर्दा भाषा क्षमतालाई विचार गर्ने व्यवस्था हो।

उच्च दक्ष विदेशी पेसाकर्मी, उनीहरूका परिवारका केही सदस्य, जापानमा कम्तीमा छ वर्ष प्राथमिक वा माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेका व्यक्ति तथा निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका केही अन्य आवेदकलाई यस मूल्याङ्कनबाट छुट दिइएको छ।

भाषा सिक्ने अवसर सबैलाई समान छैन

जापानमा लामो समय बस्ने विदेशी नागरिकले जापानी भाषा सिक्नु आवश्यक छ। यसले स्थानीय समुदायसँग घुलमिल हुन, सरकारी सूचना बुझ्न, कामकाज गर्न र दैनिक जीवनमा सहज रूपमा सहभागी हुन मद्दत गर्छ।

तर भाषा सिक्न चाहने व्यक्तिका लागि पर्याप्त कक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक, उपयुक्त समय र आर्थिक रूपमा धान्न सकिने शुल्कको व्यवस्था पनि आवश्यक हुन्छ।

जापानको शिक्षा, संस्कृति, खेलकुद, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसम्बन्धी तथ्याङ्कले नै भाषा शिक्षाको पहुँचमा समस्या रहेको देखाउँछ। सन् २०२५ मा जापानका सार्वजनिक प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र उच्चमाध्यमिक विद्यालयलगायतमा जापानी भाषा शिक्षाका लागि विशेष सहयोग आवश्यक पर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या ८४ हजार ७५९ पुगेको थियो। तीमध्ये १० प्रतिशतभन्दा बढीले पर्याप्त भाषा शिक्षा पाएका थिएनन्।

शिक्षकको अभाव, बजेटको कमी र स्थानीय तहअनुसार शैक्षिक कार्यक्रमको उपलब्धतामा रहेको भिन्नताले समस्या थप जटिल बनाएको छ। विशेषगरी विदेशी बासिन्दाको सङ्ख्या धेरै भएका क्षेत्रमा भाषा कक्षाको माग बढिरहेको छ भने कतिपय स्थानीय तहमा आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पर्याप्त स्रोतसाधन छैनन्।

यस अवस्थामा भाषा सिक्ने अवसर नै नपाएका वा कामको समयका कारण नियमित कक्षामा सहभागी हुन नसकेका व्यक्तिलाई भाषागत क्षमताका आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा उनीहरूलाई असमान व्यवहार हुने जोखिम रहन्छ।

विदेशी बासिन्दा ४२ लाखभन्दा बढी

जापानमा विदेशी नागरिकको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको छ। न्यायमन्त्री ताकाशी यामाशिताका अनुसार सन् २०२६ जुनको अन्त्यसम्म जापानमा ४२ लाख ८१ हजार २६ विदेशी नागरिक बसोबास गरिरहेका थिए।

बढ्दो श्रमशक्ति आवश्यकता, विदेशी विद्यार्थीको आगमन र विभिन्न पेसामा विदेशी कामदारको सहभागिताले यो सङ्ख्या वृद्धि भएको हो।

विदेशी बासिन्दाको सङ्ख्या बढेसँगै उनीहरूलाई जापानी भाषा, स्थानीय नियम, सरकारी सेवा र सामाजिक प्रणालीबारे जानकारी दिने आवश्यकता पनि बढेको छ।

जापान सरकारले विदेशी नागरिक र जापानी समुदायबीच सहअस्तित्व प्रवर्द्धन गर्ने नीति अघि सारेको छ। तर त्यसका लागि विदेशी नागरिकलाई भाषा सिक्न प्रोत्साहित गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; उनीहरूले व्यवहारमा भाषा सिक्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

भाषा शिक्षाका लागि बजेट बढाउने तयारी

विदेशी नागरिकको बढ्दो सङ्ख्या र भाषा कक्षाको मागलाई ध्यानमा राख्दै जापानको शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जापानी भाषा शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ।

मन्त्रालयले सन् २०२७ को आर्थिक वर्षका लागि भाषा शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ११ अर्ब ३० करोड येन बजेट माग गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब चार गुणा बढी हो।

योजनाअनुसार स्थानीय सरकारलाई अनुदान र विज्ञको सहयोग उपलब्ध गराउने, विदेशी बालबालिकालाई विद्यालय प्रवेशअघि आधारभूत जापानी भाषा सिकाउने र विद्यालयमा भाषा शिक्षणका लागि थप शिक्षकको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको छ।

साथै, विदेशी वयस्कलाई दैनिक जीवनमा आवश्यक भाषा र जापानका नियमबारे जानकारी दिने कार्यक्रम विकास गर्ने काम पनि अघि बढाइएको छ।

तर प्रस्तावित कार्यक्रमले देशभरका विदेशी नागरिकको आवश्यकतालाई कति प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न बाँकी छ। विशेषगरी साना सहर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा भाषा कक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यक शिक्षक, आर्थिक स्रोत र शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ।

भाषा क्षमतासँगै अवसरको समानता पनि आवश्यक

स्थायी बसोबास अनुमति जापानमा दीर्घकालीन जीवन बिताउन चाहने विदेशीका लागि महत्त्वपूर्ण कानुनी हैसियत हो। त्यसैले भाषा क्षमताबाहेक आवेदकको आर्थिक अवस्था, कानुन पालना, कर तथा पेन्सन भुक्तानी, जापानमा बसोबासको अवधि र सामाजिक नियमबारे बुझाइलाई पनि संशोधित निर्देशिकाले समेटेको छ।

सामान्यतया स्थायी बसोबासका लागि जापानमा १० वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्ने र त्यसमध्ये कम्तीमा पाँच वर्ष काम वा तोकिएको आवासीय हैसियतमा बिताएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। जापानी नागरिकका पति वा पत्नी, निश्चित दक्ष विदेशी पेसाकर्मी तथा अन्य तोकिएका समूहका लागि भने फरक व्यवस्था लागू हुन्छ।

भाषा सिक्ने अपेक्षालाई सफल बनाउन सरकारले स्पष्ट मूल्याङ्कन मापदण्ड, सहज रूपमा उपलब्ध हुने भाषा कक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक र कामदारले पनि सहभागी हुन सक्ने समयतालिका सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ।

रोजगारदाताले भाषा सिक्ने अवसर उपलब्ध गराउने तथा स्थानीय सरकारले विदेशी बासिन्दाको आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छन्।

जापानी भाषा जान्ने अपेक्षा र त्यसका लागि अवसर उपलब्ध गराउने जिम्मेवारीलाई सँगसँगै अघि बढाउन सके मात्र नयाँ व्यवस्थाले विदेशी नागरिकको सामाजिक सहभागिता बढाउन सक्छ।

अन्यथा, पर्याप्त भाषा शिक्षा उपलब्ध नभएका व्यक्तिका लागि स्थायी बसोबासको प्रक्रिया थप कठिन बन्ने र जापानमा लामो समयदेखि योगदान दिइरहेका विदेशी नागरिकसमेत प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ।

समाचार स्रोतहरु द जापान टाइम्स, जापानको अध्यागमन सेवा निकाय

जापानको स्थायी बसोबासमा भाषा दक्षताको आवश्यकता क्रमशः कडा जेएलपीटी छुटे के गर्ने ?

जापानको कडा आप्रवासन नीति : विद्युतीय निगरानीदेखि स्थायी बसोबास मापदण्डको पुनरावलोकन

जापानमा आजदेखि नयाँ अध्यागमन नियम लागू : स्थायी बसोबास अनुमति शुल्क २० गुणा महँगो

जापानको नयाँ भिसा मापदण्डले हलचल : नेपाली व्यवसायीहरु पनि प्रभावित हुनसक्ने