आजभोलि आफ्ना उत्पादनको विज्ञापनका लागि फेसबुक, ट्वीट, इन्स्टाग्रामका साथै आम मानिसमा सहज पहुँच भएको युटुबमार्फत सजिलैसंग गरिने विज्ञापनमा अब कडाई हुने भएको छ । संसदमा दर्ता भएको सूचना प्रविधि विधयेक जारित भएर जारी भएमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटरजस्ता नेपालीमाझ चर्चित सामाजिक सञ्जालमार्फत अवैधानिक रूपमा विदेशिने रकम अबदेखि बैङ्किङ प्रणालीमा आबद्ध गराउनुपर्ने भएको छ ।
त्यसो त संसद्को विकास समितिबाट पारित उक्त विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न चाहने व्यक्तिले ऐन प्रारम्भ हुनुअघि तोकिएको समयभित्र दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । नेपालमा दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधेयकमाथिको छलफल अघि बढिरहेका बेला पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत पूँजी बाहिरिने क्रम बढेको र राज्यलाई कर पनि नआउने गरेकाले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमेको ठहर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यसलाई वैधानिक बनाउने तयारी सुरु गरेको छ । सामाजिक सञ्जालबाट हुने कारोबारलाई पारदर्शी र निश्चित प्रणालीमा आबद्ध गराउने उद्देश्यअनुरूप यस्तो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो ।
“यस्तो काम अबदेखि ‘कम्प्युटराइज’ हुनुपर्छ र त्यो राष्ट्र बैङ्कको जानकारीमा हुनुपर्छ भन्ने हो,” उहाँले भन्नुभयो । राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नै यस किसिमको विज्ञापन प्रक्रियालाई नियमन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने विषय उल्लेख गरेको थियो । “सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन९मार्फत हुने भुक्तानी तथा प्राप्तिको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ,” मौद्रिक नीतिको बुँदा १३८ मा उल्लेख छ ।
यसअनुसार नेपालमा पछिल्लो समय निकै लोकप्रिय बनेको भिडियो ब्लगिङ साइट युट्युब पनि नियमनभित्र पर्नेछ । अहिले नेपालबाट वार्षिक करिब पाँच अर्ब रुपियाँ सामाजिक सञ्जालमार्फत विज्ञापनका रूपमा बाहिरिने गर्छ । यद्यपि, यो तथ्याङ्क औपचारिक भने होइन । सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनबापत राजस्व प्राप्त गर्ने ‘मोडालिटी’को विषयमा भने राष्ट्र बैङ्क अझै छलफलको क्रममा छ ।
राष्ट्र बैङ्कबाट अनुमतिप्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक र बैङ्कहरूलाई यस प्रक्रियामा आबद्ध गराउनेतर्फ छलफल भइरहेको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभ९ागका निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विदेशिने यस्तो रकमलाई बैङ्किङ प्रणालीमा आबद्ध गराउन एउटा निश्चित मोडालिटीमा छलफल भइसकेको छ ।
जसअनुसार सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण गराउन सर्वप्रथम त्यस्तो काम गर्ने संस्थाले राष्ट्र बैङ्कबाट अनुमति प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायकसँग सम्पर्क गर्नुपर्नेछ । विज्ञापनको दर टुङ्गो लागेपछि त्यस्ता सेवा प्रदायकले सम्बन्धित संस्थाको नाममा ‘इन्भ्वाइस’ जारी गर्नेछन् । सोही इन्भ्वाइसका आधारमा विज्ञापनको काम गर्ने संस्थाले बैङ्कमा रकम जम्मा गराउनुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैङ्कले त्यसअघि भुक्तानी सेवाप्रदायकलाई सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालको एजेन्ट तय गर्न सक्ने प्रावधान पनि खुला राखेको छ । राष्ट्र बैङ्कले यस्तो नयाँ व्यवस्थाको विषयमा सूचित गर्न छिटै सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारीमा रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अहिले नेपालमा फेसबुकमा खासगरी पेज ‘स्पोन्सर’का नाममा रकम विदेशिने गरेको छ । त्यस्तै युट्युबमा पनि छोटो समयको विज्ञापनबापत नेपालीबाट पैसा विदेशिने गर्छ । त्यति मात्र होइन,
युट्युबबाटै पनि नेपालमा आम्दानी गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । जुन आम्दानीबापत सरकारलाई नियमअनुसार बुझाउनुपर्ने कर पनि प्राप्त छैन । नेपालबाट बाहिरिने एक डलर रकम पनि बैङ्किङ प्रणालीमै हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार सामाजिक सञ्जालबाट बाहिरिने रकमलाई सोही प्रणालीमा ल्याउने काम सुरु गर्न लागेको पौडेलले बताउनुभयो । “सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा नेपालले यहाँबाट हुने कारोबारलाई निश्चित प्रणालीमा ल्याउन सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
संसद्मा दर्ता भएको सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकमा उल्लेख भएअनुसार सामाजिक सञ्जाल नेपालमै दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधानले राजस्व प्रणालीबाट बाहिरिएको विज्ञापनबापतको रकमलाई बैङ्किङ प्रणालीमा ल्याउन थप सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्