टुटल पठाओ लगायतका सेवा प्रदायकका एकातिर काठमाडौँ उपत्यकालगायतका शहरी क्षेत्रमा प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन् भने अर्कातिर यिनलाई समेट्ने नियम अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । मोटरसाइकल र भाडाका ट्याक्सी प्रयोग गरी यात्रुसँग भाडा लिएर गन्तव्यसम्म पुर्याउँदै आएका यी सेवा प्रदायकलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भनी अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

यातायात व्यवस्था विभागले मन्त्रालयमा पेश गरेको यातायात व्यवस्थासम्बन्धी विधेयकमा यी सेवा प्रदायकलाई समेट्ने विषयमा छलफल भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सो विषयमा मन्त्रालयमा अहिले छलफल भइरहेको प्रवक्ता सरोजकुमार प्रधानले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले नै यसरी गर्ने भनी निर्णय भने भइसकेको छैन ।” यातायात व्यवस्था ऐन, २०४८ मा निजी नम्बर प्लेटका सवारीसाधनले यात्रु बोक्न नपाउने नियम रहेको छ । यात्रुको सुरक्षाको समेत विषय भएको भन्दै सरकारले यसअघि सेवा अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरे पनि जनगुनासोका आधारमा हालकै अवस्थामा चल्न दिने निर्णय भएको थियो ।

विभागले तीन महिना पहिले सूचना जारी गरी निजी सवारी यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था ऐनमा भएको उल्लेख गर्दै टुटल पठाओलगायतका सेवाप्रदायक संस्थालाई सेवा रोक्न भनेको थियो ।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले विभागलाई कार्यविधि/निर्देशिका बनाएर यी सेवा सञ्चालन गर्न दिन पनि निर्देशन दिनुभएको थियो । गत वर्ष पनि विभागले सेवा अवरुद्ध गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सेवा अवरुद्ध नगर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले पनि यी दुई सेवाका लागि कानुन बनाएर संचालन गर्न निर्देशन दिएको छ । ट्याक्सी व्यवसायीहरुले बन्द गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले तत्काललाई बन्द नगरी कानुन बनाउन निर्देशन दिएको हो ।

पठाओ र टुटल बन्द नहुने कानुन बनाउन संचालन गर्न अदालतको आदेश