हिंसात्मक गतिविधि गरेको भन्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विप्लव समूहले हिंसा छाडेर मूलधारको राजनीतिममा आएको छ । बुधबार र बिहिबार सरकारसंग भएको वार्तापछि बिहिबार सो समूह र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ ।
सहमतिअनुसार विप्लव समूहका नेता, कार्यकर्ताहरू माथि लगाएका मुद्दा फिर्ता गर्ने भएको छ भने विप्लव समूहले आफ्नै सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा गर्न सहमति भएको छ ।
सहमतिको विस्तृत विवरण शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र विप्लव समूहका वार्ता टोली प्रमुख खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ले हस्ताक्षर गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
शुक्रबार २ बजे एउटा कार्यक्रम आयोजना गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विप्लव समूहका महासचिव विप्लवले सहमतिको विस्तृत विवरणसहित सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
बिहिबार बिहानैदेखि सुरु भएको वार्ता तीन बुँदे सहमतिमा टुंगिएको हो । अब चाँडै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर प्रतिबन्ध फुकुवा गरिने बताइएको छ । वार्तामा सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई रहेको टोली छ भने विप्लव समूहबाट प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ र उदयबहादुर चलाउने ‘दिपक’ सदस्य रहेको वार्ता टोली छ ।
यसबीच विप्लव समूहका नेता, कार्यकर्तामाथिको धरपकडलाई रोक्न सरकारले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । वार्ता सुरु भएलगत्तै गृह मन्त्रालयले समूहका नेता, कार्यकर्तालाई पक्राउ नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
वार्ता गर्न समिति गठन गर्ने तयारी हुने वित्तिकै गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीलाई समूहका नेता, कार्यकर्तालाई पक्राउ नगर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
सरकारले २८ फागुन २०७५ मा प्रतिबन्ध लगाएसँगै प्रहरीले विप्लव समूहका नेता, कार्यकर्तालाई जहाँ भेट्यो, त्यही पक्राउ गर्ने नीति अख्तियार गर्दै आएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्