प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख १ गते नयाँ वर्षका अवसरमा दिनुभएको शुभकामना सन्देशमा कोरोना संक्रमणको संकट नहटेसम्म आफ्नो तलब कोरोना उपचार तथा राहत कोषमा जम्मा हुने घोषणा गरेलगत्तै नेकपा सांसद राम कुमारी झाँकीले प्रधानमन्त्रीको निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि उहाँ एक्लैले तलब नलिएर कोष बलियो नहुने बताउनुभएको छ ।
मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै झाँक्रीले प्रधानमन्त्रीले तलब नलिएर के गर्ने मन्त्रीसरहको सुविधा लिने प्रधानमन्त्री सचिवालयका दर्जनौं बेकम्माहरुलाईँ हटाउनु पर्ने माग दिनुभएको छ । त्यस्तै उहाँले जम्बो सचिवालय राख्ने सबैले आआफ्नो सचिवालय खरोज गरी खर्च बचाउन सुझाव दिनुभएको छ ।
झाँक्रीको स्टाटस जस्ताको तस्तै-
दर्जनौ ब्यक्ति (४८-६५/७० जनासम्म)निजी सचिवालयमा राख्न पाउने, प्रम, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, १२-१५ जनासम्म राख्न पाउने पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व सभामूख, दलका नेताहरू, सभामूख, अध्यक्ष, प्रमुख सचेतक, सचेतक, समितीका सभापति, प्रधान न्यायाधि़श पूर्व प्रधान न्यायाधीश,पूर्व उपप्रम, पूर्व गृहमन्त्री, सुरक्षा निकायका पूर्व प्रमुखहरू, वर्तमान मन्त्रीको सचिवालय र सचिवहरूको दोहोरो सुविधा, सबै तहका सांसदले बाड्ने क्षेत्र बिकास पूर्वाधार कार्यक्रम (छ करोड़ सम्म)राजनितीक नियुक्तिमा दोहोरो सुबिधा लिएकाहरूको सुबिधा, यहि मौकामा कटौति गर्ने संस्थागत निर्णय गर्नु बुद्धीमानी काम हुन्छ।
सांसदको तलव हामीले एक महिनाको दिने निर्णय गरीसक्यौ, अब प्रमले आफ्नो २/४ महिनाको तलव नलिएर राज्यमा राहत हुन्न। प्रमको निजी सचिवालयमा मन्त्री सरहको सुबिघा खाने कति छन? करीव ४८ जनासम्मले सित्तैमा तलव थाप्न पाउने ब्यवस्था छ । त्यो पो खारेज गर्नपर्ने होला। दलको प्रमुख सचेतक, सतेतकले सम्म ५-८/९ जनासम्मको सचिवालय पाउँछ। पूर्वप्रमले गाडी तेल ड्राईभर सहित १२ जनासम्मको निजी सचिवालय पाउँछ। यि होईन र हटाउन पर्ने?
त्यसैले प्रमले आफूले तलव नलिने घोषणा गर्नु भन्दा आफ्नो अनावश्यक जम्बो सचिवालय खारेज गर्ने निर्णय लोकप्रिय होला।
आज पनि मन्त्रालय अनुसार सचिवले कम्तिमा तीनवटा गाडी राख्ने, मन्त्रीले ५ बटा सम्म गाडी राख्ने तेल, मर्मत र ड्राईभरको कसैले हिसाव राखेको छ?
सरकारको मन्त्रालय र विभागसंग मिल्दो जुल्दो दोहोरो चरित्रका कार्यलय पनि यहि मौकामा खारेज गर्नुपर्छ। यहि बिचमा २/३ जना विज्ञको समिती बनाएर यस्ता सुबिधा कटौटी गर्ने प्ररस्तावको अध्यादेश जारी गरोस सरकारले। न कि रातदिन फ्रन्ट लाईनमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मीको तलव कट्टी गर्ने निर्णय गलत हुन्छ।काम गरेपछि दालभात त खान पर्यो नि।
कतिपयले सांसदको तलव काट्ने कुरा गरेका छन। सायद ठेक्का पट्टा गर्ने चन्दा वा बिचौलिया काम गर्ने बाहेक अरू सांसदको तलव पनि नदिने हो भने काठमाडौमा कसरी बाँच्ने?अनि एउटा स्वकिय सचिव पाउँछ एउटा सांसदले। जनतासंग जोडिने कामको लागि चाहिएको हो त्यो । तर सबैको सुबिधा कटौती गर्दा सांसदको स्वकिय सचिवको सुबिघा पनि कटौति गर्न हुन्छ।
राष्ट्रिय आयले साधरण चालु खर्च घान्न नसक्ने अवस्थामा सिर्जना भएको यो संकटको घडीमा यसरी सरकारले साधरण चालु खर्च तर्फ हुने फजुल गर्न कटौति गर्न सक्छ।
* पदाधिकारीहरू सहित फरक फरक पदका ब्यक्तिहरूको सेवा र सुबिधा सम्वन्धि फरक फरक कानुनमा यस्तो कानुनी ब्यवस्था छ । मैले सामान्य नोट मात्र गरेको हुँ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्