तपाईंले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि यस क्षेत्रमा भएका मुख्य उपलब्धि के के हुन् ?
म मन्त्रालयका कामलाई केवल दैनिकीभन्दा त्यसमाथि उठेर योजनाबद्धरूपमा सञ्चालनको चरणमा छु । कामलाई नतिजामुखी बनाउनुपर्छ भन्नेमा म लागेको छु । म आएपछि मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायका कामका योजना तर्जुमा गराएको छु । दैनिक कार्ययोजना बनाउँछु । मेरोमा आउने फाइल सकेसम्म पेण्डिङ राख्दिन । मैले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, नेपाल कानून आयोग, तालीम केन्द्रजस्ता निकायमा स्थलमै पुगेर समस्या बुझ्ने र त्यहाँ व्यवस्थित योजना मगाउने कार्य थालनी गरेको छु । कानून आयोगको हैसियतलाई राष्ट्रिय–अन्तरराष्ट्रिय अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा समेत स्थापित गर्न पहल गरेको छु ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परेको करीब ६४ हजार उजूरीमाथि छानबिन भइरहेको छ । आयोगले पीडितलाई छिटो न्याय दिनुपर्छ । त्यसक्रममा सरकारले गर्नुपर्ने बजेट र जनशक्तिलगायत सहयोग गरिनेछ । नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय छन् भने त्यहाँबाट पनि सम्बोधन गरिनेछ ।
संविधान र कानूनमा न्यायमा सबैको पहुँच स्थापित गरिए पनि व्यवहारतः त्यो पूर्ण लागू भइसकेको छैन । हाम्रो समाजमा अझै पनि अन्तरजातीय विवाहका कारण ज्यान जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छैन । विसं २०६८ मा छुवाछूतविरोधी कानून बने पनि हालसम्म अन्तरजातीय विवाहका कारण १७ जनाको ज्यान गइसकेको छ । यो दर्दानक अवस्था हो । हामीले स्थानीय न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने छ । हाल ४७ जिल्लाका स्थानीय न्यायिक समितिमा मात्र कानून अधिकृत रहेकामा अब हामी ७७ वटै समितिमा कानून पढेका अधिकृतको प्रबन्ध गर्र्दैछौँ ।
यसैगरी निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन त्यहाँ पनि जनशक्ति र बजेटको प्रबन्ध गर्दैछौँ । सो कार्यक्रमबाट द्वन्द्वपीडित, विपन्न, दलित, गरीब र असहायले न्याय पाउन सकून् भन्ने सरकारको अभिप्राय हो । दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदूरले न्यायमा पहुँच राख्न आर्थिक हिसाबले पनि सक्दैन, उसलाई निःशुल्क कानूनी सहायता दिनु सरकारको दायित्व हो । यदि हामीले न्यायमा पहुँच दिन सकेनौँ भने समाजमा द्वन्द्व, कलह र अराजकता बढ्छ । त्यसकारण हामी निःशुल्क कानूनी सहायकता कार्यक्रमलाई विस्तार गरी नतिजामुखी बनाउन प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्ने चरणमा छौँ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा रु ५५ करोडको एक परियोजना बैंक बनाउन पहल भइहेको छ । यही क्रममा मैले यही वैशाख १० गते प्रदेशका कानून हेर्ने मन्त्री र सम्बद्ध पदाधिकारीसँग बैठक गरेर समन्वय बढाउने र कार्य जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न पहल गर्दैछु ।
कानूनी सहायतासम्बन्धी विषयमा पनि कानूनको संशोधन आवश्यकता देखिन्छ, यसका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामीले त्यसमा संविधानअनुकूल सामयिक परिमार्जनका लागि मस्यौदा तयार गरिसकेका छौँ । संसद् र सरकारबीच उचित समन्वय भएको देखिँदैन ।
कतिपय सङ्घीय कानून निर्माणमा जुन ढिलाइ भइरहेको छ, यो स्थितिमा संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको न्याय र समता स्थापनामा कस्तो चुनौती उत्पन्न हुँदैन ?
अवश्य पनि सरकार र संसद्बीच उचित समन्वय हुनुपर्छ । एकले अर्काेलाई दोष लगाएर हुँदैन । यसका लागि सरकार जिम्मेवाररूपमा प्रस्तुत हुन तयार छ, प्रतिनिधिसभाका सभामुख पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै बहिष्कारको दृश्य देखियो । सरकारले पेश गरेका तेजाब आक्रमणविरुद्धको कानूनलगायत विभिन्न महत्वपूर्ण अध्यादेशमा छलफल हुन सकेन । गत्यावरोध अन्त्यका लागि मैले सम्मानीय सभामुखलाई प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गर्न आग्रह गरेँ । उहाँहरूबीच भेटवार्ता पनि भयो । सभामुख र विभिन्न समितिका सभापतिसँग छलफल भयो । तयार भइसकेका र सहमति भएका विधेयक अघि बढाऔँ भन्ने आग्रह हामीले गरेका हौँ तर कतिपय अध्यादेश र विधेयकमा केही दलले असहमति राखेपछि अघि बढ्न सकेन ।
राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पेश गरेर पारित गर्न पनि सकिन्थ्यो, त्यो पनि भएन । मुख्यतः दलहरूबीचको विभाजित मानसिकताका बीचमा नागरिकता, निजामती कर्मचारी, सङ्घीय प्रहरी विधेयकजस्ता कानून अघि बढ्ने स्थिति भएन । प्रधानमन्त्रीले कोभिड–१९ को रोकथाम आदि विषयमा सर्वदलीय बैठक पनि आह्वान गर्नुभयो । कतिपय पार्टीका अध्यक्ष र पूर्वप्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुनुभयो, त्यसले गर्दा सहमतिको उचित वातावरण नभएको यथार्थ हो ।
उचित राजनीतिक वातावरण बनाउने कामको अगुवाइ त सरकारले गर्ने होइन र ?
सरकारले वातावरण बनाउने हो तर यसमा सबै पार्टीको जिम्मेवारी रहन्छ । मुख्य विधेयक अघि बढाउन प्रमुख दलबीचको समझदारी आवश्यक हुन्छ । ती सवालमा मुख्य पार्टीहरू एक ठाउँमा आउनैपर्छ ।
संसद्को गत अधिवेशनमा एका%A
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्