‘वास्तविक सुकुमवासी’का लागि १५ दिनभित्र स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिने

काठमाडौंका तीन स्थानबाट हटाइएका ‘वास्तविक सुकुमवासी’का लागि सरकारले १५ दिनभित्र स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने भएको छ।

थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रका सुकुमवासीलाई शनिबार र आइतबार अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाएर स्थानान्तरण गरिने तयारी गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार पर्याप्त पूर्वतयारीपछि मात्र सुकुमवासी व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सोहीअनुसार कतिपयले शुक्रबारदेखि नै स्थान छोड्न सुरु गरेका छन्।

सरकारी पक्षका अनुसार अन्यत्र घरजग्गा हुँदाहुँदै पनि सुकुमवासीको नाममा बसिरहेका व्यक्तिहरू पहिले नै हट्न थालेका छन्। सरकारले ‘वास्तविक’ र ‘अवास्तविक’ सुकुमवासी छुट्याएर मात्र व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट पारेको छ।

वास्तविक सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापन गरिने तर सुकुमवासीको नाममा बस्नेहरूलाई हटाइने तयारी गरेको छ । स्थानान्तरण गरिएका सुकुमवासीलाई काठमाडौंकै तीन फरक स्थानमा अस्थायी रूपमा राखिनेछ।

हालको अवस्थाभन्दा राम्रो आवास र खाद्य व्यवस्थासहित उनीहरूलाई सारिने सरकारी दाबी छ। यसैबीच, सुकुमवासीको लगत संकलन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्नेछ।

सरकारका अनुसार १५ दिनभित्र वास्तविक सुकुमवासी पहिचानको काम सम्पन्न गरिनेछ। लगत संकलनपछि घरजग्गा नभएका व्यक्तिहरूलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिनेछ। साथै, लालपुर्जा भए/नभएको आधारमा सुकुमवासीको वर्गीकरण गरिनेछ।

तर, बस्ती खाली गराउने तयारीसँगै त्यहाँ बसोबास गर्नेहरूमा त्रास फैलिएको छ। कतिपयले बल प्रयोग गरिए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्। विशेष गरी अशक्त, वृद्ध, गर्भवती तथा अपाङ व्यक्तिहरू बढी चिन्तित देखिएका छन्।

सरकारले भने सबैलाई सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गरिने आश्वासन दिएको छ। “अपाङ, गर्भवती, सुत्केरी र वृद्धलाई प्राथमिकताका साथ सुरक्षित रूपमा सारिनेछ, आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन,” एक सरकारी अधिकारीले बताएका छन्।

सरकारका अनुसार विगतका विभिन्न अध्ययन समितिहरूको सिफारिसका आधारमा बस्ती खाली गर्न लागिएको हो। खोलाकिनारमा बसोबास गर्दा वर्षायाममा जोखिम बढ्नुका साथै सहरी सौन्दर्यमा असर परेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।

यसैबीच, स्थानान्तरण गरिनुपर्ने सुकुमवासीको संख्या र उनीहरूलाई राखिने स्थानको अन्तिम टुंगो लगाउने काम जारी रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

यो विषयले ठूलो राजनीतिक रुप लिएको छ । विभिन्न दलका सांसदहरु सुकुम्बासीको पक्षमा उभिने भन्दै बस्ती पुगेका छन् । अहिले बिरोध गर्नेहरु वास्तविक सुकुम्बासी नरहेको बताइन्छ । कतिपय सुकुम्बासीहरुले भने आफूहरुलाई राम्रो व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने आशा रहेको प्रतिक्रिया पनि दिइरहेका छन् ।