भूराजनीतिमा आइरहेको परिवर्तनकाबीच नेपालले आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन भूराजनीतिक चुनौतीको सामना गर्न प्रभावकारी परराष्ट्र नीति अपनाउन पूर्वराजदूतहरूले अपिल गर्नुभएको छ ।
नेपाल र चीनबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औँ वर्षगाँठको अवसरमा चीनका लागि नेपालका सात पूर्वराजदूतहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई संवेदनशील र दूरदर्शी परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।
नेपालको लिपुलेक हुँदै भारतले चीनको मानसरोबर जोड्ने सडक निर्माण गरेको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवादका बीच पूर्वराजदूतहरूले नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूतहरु राजेश्वर आचार्य, महेन्द्र पाण्डे, टंक कार्की, डा. महेश मास्के, लीलामणि पौडेल, विष्णु पुकार श्रेष्ठ र डा।. कृष्ण प्रसाद ओलीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सीमा समस्या र सार्वभौमिकताको विषयलाई उच्च महत्वका साथ उठाउँदै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्य स्मरण गराइएको छ ।
उहाँहरुले छिमेकी मुलुक चीन र भारत नेपालको सार्वभौमिकताप्रति संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिंदै आफ्नो सीमा रक्षाका लागि सरकारले कूटनीतिक सक्रियता बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।
यसै गरी विज्ञप्तिमा नेपालले सधैँ ुएक चीन नीतिु प्रति दृढता देखाएको र नेपाली भूमि कुनै पनि मित्रराष्ट्र विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धतामा दृढ हुनुपर्ने र बढ्दो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा र मध्यपूर्वको तनावले नेपाललाई पार्नसक्ने असरबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्न सुझाव दिइएको छ।
पूर्व राजदूतहरुले चीनसँग भएका बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ -बीआरआई) लगायतका आर्थिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक सम्झौताहरूलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै विकास परियोजनाहरूलाई तदारुकताका साथ पूरा गर्न सके मात्र दुई देशबीचको सम्बन्धले नयाँ उचाइ लिने बताउनुभएको छ ।
विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनसँगको सम्बन्धलाई केवल सरकारी स्तरमा मात्र सीमित नगरी जनस्तरमा समेत सुदृढ बनाउनुपर्नेमा पूर्वराजदूतहरूले जोड दिंदै पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा कूटनतिक सम्बन्ध अघि बढाउनु नेपालका लागि रणनीतिक रूपमा आवश्यक रहेको उहाँहरुको निष्कर्ष छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्