सरकारले संविधान संशोधनलाई व्यवस्थित र राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित बनाउने तयारीस्वरूप शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीयता कार्यान्वयन र न्यायपालिका सुधारसहितका आठ प्रमुख विषयमा बहस सुरु गरेको छ ।
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले राजनीतिक दल, कानुनविद्, नागरिक समाज, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा सरोकारवालासँग चरणबद्ध छलफल गर्दै सुझाव सङ्कलनलाई तीव्र बनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले संविधान संशोधनका लागि आधारपत्र तयार पार्ने क्रममा शासन प्रणालीदेखि प्रदेश संरचना, न्यायिक सुधार र निर्वाचन प्रणालीसम्मका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कार्यदलले नागरिकस्तरबाट समेत राय–सुझाव माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव एवं कार्यदलका सदस्यसचिव लीलाधर सुवेदीका अनुसार अहिलेको मिश्रित शासकीय स्वरूपलाई यथावत् राख्ने, पूर्ण संसदीय प्रणालीमा जाने वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ ।
उहाँका अनुसार मन्त्री बन्न सांसद अनिवार्य हुनुपर्ने वा विज्ञ व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने, मन्त्रीपरिषद्को जवाफदेहिता थप स्पष्ट बनाउने तथा निर्वाचन प्रणालीलाई प्रत्यक्ष, पूर्ण समानुपातिक वा मिश्रितमध्ये कुन मोडलमा लैजाने भन्ने विषयमा पनि सुझाव लिइँदै छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार, ‘राइट टु रिकलब’ तथा निर्वाचनलाई थप समावेशी र उत्तरदायी बनाउने विषयसमेत छलफलमा छन् ।
जेठ ७ गते राजनीतिक दलसँग भएको संवादमा कार्यदल संयोजक शाहले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढाइने स्पष्ट पार्दै सबै पक्षलाई समेटेर साझा निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधान निर्माणका क्रममा भएका जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन तथा सहिदहरूको योगदान स्मरण गर्दै संवेदनशील विषयमा सरकार गम्भीर रहेको धारणा राख्नुभयो ।
नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल (भट्टराई) ले २०७२ सालमा संविधान जारी भएयता यसको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलता, अस्पष्टता र व्यवहारिक समस्याको समीक्षा गरेर संशोधनका विषय पहिचान गरिने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार तत्काल सुधार आवश्यक विषयलाई प्राथमिकता दिइने र विवादित विषयमा थप संवाद र सहमतिको प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनदेखि प्रदेश संरचनासम्म बहस
कार्यदलले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयलाई पनि मुख्य एजेन्डा बनाएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट, प्रशासनिक तथा वित्तीय सङ्घीयता, प्रदेशको संरचना, मन्त्रालय सङ्ख्या र जनप्रतिनिधिको आकार घटाउने वा पुनर्संरचना गर्ने विषयमा सुझाव सङ्कलन भइरहेको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था, प्रदेश प्रमुखको भूमिका, विधेयक प्रमाणीकरणमा देखिएका विवाद तथा प्रदेशभित्रै कार्यवाहक संयन्त्र निर्माणजस्ता विषयमा पनि विज्ञहरूसँग छलफल भइरहेको सदस्यसचिव सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहमा दलीय प्रणाली कायम राख्ने वा दलविहीन प्रतिस्पर्धामा जाने भन्ने विषय पनि बहसको केन्द्रमा छ ।
न्यायपालिका सुधारमा विशेष जोड
कार्यदलले न्यायपालिकामा देखिएका विकृति, राजनीतिक प्रभाव र बिचौलिया प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रधान न्यायाधीशदेखि जिल्ला अदालतसम्मका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया, योग्यता, उमेरहद, पदावधि, आचरण र पुनर्नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा सुझाव लिइँदै छ ।
न्याय परिषद्को संरचना, संवैधानिक परिषद्मा प्रधान न्यायाधीशको भूमिका, न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली अपनाउने तथा न्याय सेवाका कर्मचारी र कानुन व्यवसायीबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषय पनि बहसमा छन् ।
त्यस्तै संवैधानिक इजलासको आवश्यकता, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन उच्च अदालतलाई थप अधिकार दिने व्यवस्था तथा संवैधानिक निकायहरूको सङ्ख्या, नियुक्ति प्रक्रिया र उत्तरदायित्वलाई कसरी सन्तुलित बनाउने भन्ने विषयमा पनि सुझाव सङ्कलन भइरहेको छ ।
संविधान संशोधन किन आवश्यक ?
नेपालको संविधान २०७२ सालमा जारी भएयता दुई पटक संशोधन भइसकेको छ । पहिलो संशोधनले मधेश आन्दोलनपछि सीमाङ्कन र प्रतिनिधित्वसँग सम्बन्धित विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको थियो भने दोस्रो संशोधनले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थालाई समेटेको थियो ।
संविधान कार्यान्वयनको एक दशक नपुग्दै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता, सरकार गठनमा अस्थिरता, निर्वाचनपछिको गठबन्धन राजनीति, न्यायपालिकामाथिको प्रश्न तथा प्रदेश संरचनाको प्रभावकारितामाथि उठेका बहसले संशोधन आवश्यकताको बहसलाई बलियो बनाएको छ ।
यद्यपि संविधान संशोधनलाई केवल सत्ता स्वार्थ वा राजनीतिक समीकरणको विषय नबनाई लोकतान्त्रिक उपलब्धि, समावेशिता, सङ्घीयता र जनअधिकारको मर्म जोगाउने गरी अघि बढाउनुपर्ने आवाज पनि समान रूपमा उठिरहेको छ । सरकारले अहिले थालेको बहस त्यसैको प्रारम्भिक आधार तयार गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्