नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकमा पार्टी नेतृत्व परिवर्तनको बहस तीब्र बनेको र विगतमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्षमा पर्खाल बनेर खडा हुनेहरु नै ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउन चाहेको समाचारले अहिले राजनीति तातेको छ ।
ओलीका सबैभन्दा विश्वासिला मानिएका पार्टी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, महासचिव शंकर पोखरेल लगायतले अध्यक्ष ओलीलाई सम्मानजनक ढंगले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेपछि यसले अनेक प्रश्न उठाएको छ ।
२१ फागुनको निर्वाचनपछि एमाले इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै ओलीलाई अध्यक्ष पद छाडेर ‘अभिभावक’ भूमिकामा बस्न सुझाव दिए पनि ओलीले उक्त प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गर्नुभएको छ ।
उहाँले आफूले नछाड्ने बरु हटाउने भए कुन विधि अपनाएर हटाउने हो हटाउनु भन्ने जवाफ दिनुभएको समाचारहरु बाहिरिएका छन् । हुन निर्वाचनमा इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर नतिजाको जिम्मा अध्यक्ष केपी ओलीको मात्रै हो कि सिंगो नेतृत्वको हो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै जवर्जस्त छ ।
गत पुसमा सम्पन्न विधान अधिवेशनबाट ७० वर्षे उमेर हद र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको सीमा हटाइएपछि ओली तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बन्नुभएको थियो ।
त्यतिबेला पार्टीभित्र फरक मत न्यून थियो । ओलीले जे गरे पनि ठीक भन्दै उहाँका निर्णयलाई निःशर्त समर्थन गर्ने नेताहरू अहिले भने नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा उभिएका छन् ।
यसले एमालेभित्र अवसर, शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक भविष्यको हिसाबले धार परिवर्तन भएको संकेत गरेको विश्लेषण भइरहेको छ ।
हिजोसम्म अन्य दलका नेतामाथि आक्रामक टिप्पणी गर्दै ओलीको बचाउमा उत्रिने नेताहरू अहिले किन असन्तुष्ट बने ? एमालेभित्र यही प्रश्न तीव्र रूपमा उठिरहेको छ ।
पार्टी कमजोर हुँदै जाँदा, निर्णय प्रक्रिया सीमित घेरामा केन्द्रित हुँदा र फरक मत राख्नै कठिन वातावरण बन्दा पनि दोस्रो तहका नेताहरू मौन थिए । तर निर्वाचनमा अपेक्षाभन्दा खराब परिणाम आएपछि मात्रै नेतृत्व परिवर्तनको बहस उठाइनुलाई कतिपयले “ढिलो भएको आत्मसमीक्षा” का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
तर, फागुन २१ को निर्वाचनअघि नै पार्टीभित्र नेतृत्व, कार्यशैली र रणनीतिबारे खुला समीक्षा गरिएको भए एमालेले राम्रो परिणाम ल्याउन सक्ने धेरै नेताहरूको बुझाइ छ ।
चुनावअघि ओलीको विकल्पबारे बोल्न नसक्ने नेताहरू अहिले भने पार्टी पुनर्गठनको आवश्यकता औंल्याइरहेका छन् । यसले नेतृत्व परिवर्तनको बहस सिद्धान्तभन्दा बढी चुनावी पराजयको दबाबबाट प्रेरित भएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ ।
यसबीचमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता फुकुवा गरिएको छ । यदि ओलीलाई सदस्यता दिनु नै थियो भने उतिबेलै किन नदिएको ? यो गम्भीर प्रश्नको उत्तर एमाले नेताहरुसंग छैन ।
अर्कातिर भण्डारीलाई सक्रिय बनाउने निर्णय ओलीको रणनीतिक कदम हो । भण्डारीको पक्षमा रहेका नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा तान्न ओलीले सदस्यता फुकुवा गरेको बुझाइ छ ।
तर यही विषयले एमालेभित्र अर्को प्रश्न पनि जन्माएको छ । हिजो भण्डारीलाई पार्टी सदस्यता दिन नहुने भन्दै निर्णयमा साथ दिने नेताहरू आज किन त्यसको उल्टो धारमा पुगे ?
राष्ट्रपतिको गरिमा र संवैधानिक मर्यादाको तर्क दिनेहरू अहिले राजनीतिक आवश्यकता अनुसार नयाँ व्याख्यामा उत्रिएका छन् । यसले एमालेभित्र नीतिभन्दा शक्ति समीकरण निर्णायक हुने गरेको आरोपलाई थप बल दिएको छ ।
यस्तै भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालकले दिएको जग्गा प्रकरण पनि एमालेभित्र दोहोरो मापदण्डको उदाहरणका रूपमा चर्चामा छ । जग्गा लिनु गल्ती हो भन्ने विन्दा पाण्डे तथा उषाकिरण तिमिमल्सिना लगायतका नेताहरूमाथि कारबाही गरिएको थियो ।
अहिले भने जग्गा फिर्ता गरिएको छ । यदि जग्गा फिर्ता गरेर गल्ती सच्याइएको हो भने कारबाही फुकुवा किन भएन भन्ने प्रश्न पार्टीभित्रै उठिरहेको छ । यसले निर्णयहरू सिद्धान्त र विधिभन्दा तत्कालीन शक्ति समीकरणअनुसार हुने गरेको आरोपलाई बल पुर्याएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको ‘हठ’ का कारण ठूलो मानवीय क्षति भएको र त्यसकै असर निर्वाचनमा देखिएको भन्दै पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको माग बलियो बनेको नेताहरूको भनाइ छ । तर ओलीले भने चुनावी परिणामका लागि आफू जिम्मेवार नरहेको दाबी गर्दै आउनुभएको छ ।
एमालेभित्र अहिले देखिएको बहस केवल नेतृत्व परिवर्तनको सामान्य अभ्यास मात्र नभई आगामी शक्ति संघर्षको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ । तर अब आएर ओलीलाई नेतृत्वबाट हटाउनुको वास्तविक फाइदा के हुन्छ भन्ने प्रश्न खुला रुपमा उब्जिएको छ ।
यदि नेतृत्व परिवर्तनसँगै पार्टीको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया र आन्तरिक लोकतन्त्रमा सुधार आउँदैन भने केवल अनुहार परिवर्तनले एमालेको संकट समाधान नहुने विश्लेषण भइरहेको छ ।
यही काम निर्वाचनअघि किन नगरेको ? अहिले कुन शक्ति, प्रेरणा र उत्तरदायित्वले ओलीलाई नेतृत्वबाट हटाउन खोजेको ? ओलीलाई निर्वाचनअघि नै कार्यवाहक तोकेर आरोम गर्न दवाव, सुझाव दिन नसक्नेहरु अहिले सबै कुरा गुमिसकेपछि हटाउन खोज्नुको औचित्य सायद पुष्टि नहुनसक्छ ।
एमालेलाई अहिलेको अवस्थामा पुर्याउन अध्यक्ष केपी ओलीकोभन्दा बढी भूमिका ओलीलाई ‘भगवान’ मान्नेहरुको छ । भएका गल्ती, कमीकमजोरी, लुकाउने, गलत सूचना दिने र अनावश्यक चाकरी गर्नेहरुकै कारण ओलीमा अहंकार बढेको र त्यसको नतिजा पार्टीले निर्वाचनमा भोगेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
एमालेलाई रुपान्तरण नै गर्ने हो भने अध्यक्षको मात्र होइन, केन्द्रीय कार्यसमिति, सचिवालय र पोलिटब्यूरो सबैले एकसाथ राजीनामा दिएर आकस्मिक महाधिवेशन मार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ । होइन ओलीले छाडे पौडेल, पोखरेल वा अर्को कुनै कार्यवाहक अध्यक्ष बन्दा एमाले सुध्रिने होइन, यसले झन बढी असन्तुष्टि निम्त्याउँछ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्