चीनले युक्रेन युद्धमा रूसलाई दिएको समर्थनको विषयलाई लिएर युरोपेली संघ (ईयू) ले आफ्ना कम्पनीहरूमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरेपछि बुधबार त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ।
सन् २०२२ मा रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेयता ईयूले लागू गर्न लागेको पछिल्लो प्रतिबन्ध प्याकेजको उद्देश्यमध्ये एक तेस्रो मुलुकका त्यस्ता कम्पनीहरूको व्यापारिक गतिविधिलाई जटिल बनाउनु हो, जसले रूसी सेनालाई सहयोग गरिरहेको आरोप लगाइएको छ।
२७ सदस्यीय ईयूले यसअघि पनि रूसको सैन्य–औद्योगिक संरचनालाई सहयोग गरेको आरोपमा चिनियाँ कम्पनीहरूमाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
यी प्रतिबन्धहरू लागू हुनुअघि ईयूका सबै २७ सदस्य राष्ट्रले छलफल गरी सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गर्नुपर्नेछ।
अधिकारीहरूका अनुसार प्रस्तावित नयाँ उपायअन्तर्गत मुख्यभूमि चीन र हङकङका १४ कम्पनीलाई ईयूबाट सामान खरिद गर्न नपाउने सूचीमा समावेश गर्ने योजना छ।
प्रस्तावित प्रतिबन्धबारे सोधिएको प्रश्नमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानले चीनले “अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधार नभएका एकपक्षीय तथा अवैध प्रतिबन्धहरूको सधैं दृढतापूर्वक विरोध गर्दै आएको” बताएका छन्।
नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “चीनले युरोपेली पक्षसमक्ष पटक–पटक गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै आफ्नो गलत अभ्यास सच्याउन आग्रह गरेको छ।”
लिनले चीनले घटनाक्रमलाई “नजिकबाट निगरानी गर्ने” र “आफ्ना वैध अधिकार तथा हितको दृढतापूर्वक रक्षा गर्न आवश्यक कदम चाल्ने” चेतावनी दिए, यद्यपि उनले ती कदमबारे थप विवरण खुलाएनन्।
विशेषगरी रूसको ड्रोन प्रविधि निकै संवेदनशील विषय बनेको छ, जसले अहिले पाँचौँ वर्षमा प्रवेश गरेको रूस–युक्रेन युद्धमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
नागरिक प्रयोजनका ड्रोन उत्पादनमा चिनियाँ कम्पनीहरूको विश्व बजारमा वर्चस्व छ। तर सैन्य प्रयोजनमा समेत प्रयोग हुन सक्ने केही उत्पादनको अस्पष्ट अवस्थाले निर्यात नियन्त्रण कार्यान्वयनमा चुनौती सिर्जना गरेको छ।
चीनले आफूलाई युक्रेन युद्धमा तटस्थ पक्षका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ र कुनै पनि पक्षलाई घातक सैन्य सहायता नपठाएको दाबी गर्दै आएको छ।
ईयूकी विदेश नीति प्रमुख काया कालासले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत “इँटा–इँटा गरेर हामी रूसको युद्ध अर्थतन्त्रको आधार भत्काउँदैछौँ” भन्ने टिप्पणी गरेकी थिइन्।
उनले पछिल्लो प्रतिबन्ध प्याकेजलाई “दुई वर्षभन्दा बढी अवधियता सबैभन्दा ठूलो सूचीकरण” भएको बताउँदै यसले विशेषगरी वित्तीय क्षेत्र, ऊर्जा तथा ड्रोन उत्पादन उद्योगलाई लक्षित गरेको उल्लेख गरेकी छन्।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्