आकार र आर्थिक सामथ्र्यका आधारमा विश्व मानचित्रमा सानो भए पनि ओजपूर्ण अस्तित्वलाई अक्षुण्ण राख्दै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा स्थापित रहेका विश्वका एक दर्जन मुलुकभित्र पर्ने नेपालले आफ्नो अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन एउटा ऐतिहासिक फड्को मारेको छ ।
विगतमा नेपालकै भूभाग रहेको, ऐतिहाकि तथ्य, प्रमाण र सन्धि सम्झौताले नेपाली भूमि भनेर किटान गरिएको सुदूरपश्चिमको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतले अतिक्रण्मा गरेपछि यसलाई फिर्ता ल्याउन आज संसदबाट संविधान संशोधन गरिएको छ । आजदेखि लिपुलेकसम्म विस्तार भएर नेपालको भूगोल ३३५ वर्ग किलोमिटरले बढेको मात्र भएको छैन ६० वर्षअघिदेखिको समस्यालाई सरकारले साहसपूर्वक गरेको निर्णयको सबैतिरबाट सराहना भएको छ ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नेपालको भूभाग समावेश गरेर नेपालको संविधानको धारा ९ को उपधारा २ सँग सम्बन्धित अनुसूची– ३ मा संशोधनका लागि सङ्घीय संसद्ले संविधान संशोधनको प्रस्ताव दुई तिहाइभन्दा बढी मतका साथ पारित गरेसँगै नेपालको भूगोल ३३५ वर्ग किलोमिटरले विस्तारमात्र भएको छैन ६० वर्षअघिदेखिको समस्यालाई सरकारले साहसपूर्वक गरेको निर्णयको सबैतिरबाट सराहना भएको छ ।
सुगौली सन्धिअनुसार जारी भएको नयाँ नक्शा पारित भएसँगै नेपाली भूमि फिर्ता लिन र त्यसमा नेपालको निर्वाध हक स्थापित गर्न उच्चस्तरीय कूटनीतिक प्रयास तत्काल थाल्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितका पक्षमा सारा नेपालीसँगै सिङ्गो संसद् एकजुट भएर देखाएको अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमतिले पनि गुमेको भूमि प्राप्तिको अभियानमा ऊर्जा थपेको छ ।
अनादिकालदेखिको ‘रोटीबेटी’ले जोडिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध रगत नाताले बाँधिएको ठान्ने दुवै देशका नागरिक सिमानालागायत दुई देशबीचका सबै समस्याको निकास सघन संवादका माध्यमबाट खोजिनुपर्नेमा एकमत छन् तर वार्ताका निम्ति मिति प्रस्ताव गर्दै नेपाल सरकारबाट भएको अनुरोधको प्रत्युत्तर प्राप्त नहुँदा सुमधुर आपसी सम्बन्धमा आँच आउने आशङ्कालाई बढावा दिएको छ ।
शान्ति, मैत्री, भ्रातृत्व, सहकार्य र साझेदारीमा आधारित नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप सहयोगात्मक बनाउँदै यसलाई दुवै देशका जनताको बृहत्तर हितमा केन्द्रित गर्न अपरिहार्य भएर नै प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो कार्यकालमा अघि सारिएको ‘भारतको पहिले छिमेक नीति’लाई व्यवहारमा अनुवाद गर्दै अवलम्ब वार्ता हुन आवश्यक छ ।
भूमण्डलीकरणको वर्तमान युगमा परस्पर अन्तरनिर्भर सम्बन्धलाई सूचना र प्रविधिको विकासले अझ सहज तुल्याएकाले कोरोना महामारीको असामान्य अवस्थामा भौतिकरुपमा भेटघाट गर्ने वातावरण नबनेको वर्तमान परिस्थितिमा प्रविधिको प्रयोग गर्दै तत्काल वार्ता गर्नुपर्नेमा भारत र नेपालका वरिष्ठ राजनीतिक नेतृत्वले जोड दिइरहेका भए पनि नयाँदिल्लीमा सम्बन्धित पक्षको त्यसतर्फ ध्याननपुगेको महशुस गरिएको छ ।
दुई देशबीचका मुद्दा बृहत् वार्ता, सरकारी एवं जनस्तरका साथै विद्वत् वर्गलगायत सरोकारवाला सबैसँगको निरन्तर संवादबाट समाधान हुने यथार्थबाट भारत पछि हट्छ भन्नेमा आशङ्का गरिहाल्न सकिँदैन तथापि नेपालसँगको सम्बन्धलाई नयाँदिल्लीले सकारात्मकरुपमा लिएको र त्यसलाई उन्नत र प्रगतिशील देख्न चाहेको सन्देश प्रवाह गर्न अब गतिरोध र मौनतालाई चिर्दै वार्ताको मिति घोषणा गर्न भारतले विलम्ब गर्नु दुवै देश र जनताका निम्ति श्रेयस्कर हुँदैन ।
लिम्पियाधुराबाट उपत्ति भई बग्ने काली नदी नै महाकाली नदीको वास्तविक उद्गम भएको र त्यसपूर्वका लिपुलेकलगायत कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो भन्ने यथार्थ उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाण, नक्सा र अन्य दस्तावेजबाट पुष्टि भएकाले हालै नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक–प्रशासनिक नक्शालाई स्वीकार गर्दै आफ्ना विमति बिसाउन पनि भारत वार्तामा बस्न जरुरी भएको छ ।
छिमेक पहिले नीतिअन्तर्गत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेका पाकिस्तानबाहेकका सबै छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्दै त्यसैअनुरुप व्यवहार मात्र गरेको छैन उनीहरूका विकासका आकाङ्क्षा पूरा गर्न हरसम्भव सहयोग पनि गरिआएकै छ ।
चीनसँग केही विषयमा विमति रहे पनि गत वर्ष चीन र भारतमा शीर्ष नेतृत्वबीच भएका औपचारिक एवं अनौपचारिक भेटवार्ताले द्विदेशीय सम्बन्धमा ठूलो सुधार भएको छ भने दशकौँदेखिको बङ्गलादेशसँगको सीमा समस्या पनि उच्च राजनीतिक नेतृत्वको सुझबुझ र इच्छाशक्तिका कारण समाधान भइसकेको छ । कोरोना महामारीका बेलामा पनि भारतले कूटनीतिक संवादलाई निरन्तरता दिँदै चीनसँगका द्विपक्षीय द्वन्द्व व्यवस्थापन गरेकाले नेपाल सरकारको वार्ताको व्यग्र प्रतीक्षालाई अब नयाँदिल्लीले लम्ब्याउन हँुदैन ।
‘सबैको साथ सबैको विकास’ प्रधानमन्त्री मोदीको परिकल्पना र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई साकार तुल्याउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लक्ष्यमा भारतको साथ र सहयोगको प्रतिबद्धता वार्ताका निम्ति भएको विलम्बले प्रतिविम्बित गर्दैन ।
विगतका सबै तिक्ततालाई तिलाञ्जली दिँदै नयाँ शिराबाट पुनःस्थापना भएको द्विपक्षीय आत्मिय सम्बन्धलाई कुनै पनि बहानामा वार्तालाई वेवास्ता गरेर बिगार्न हुँदैन भन्नेमा भारत र नेपालका नागरिकबीच मतैक्यता रहेको यहाँ बिर्सन मिल्दैन । भारतका पूर्वविदेशमन्त्री तथा भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले अविलम्ब नेपालसँग वार्ताका लागि गरेको आग्रह पनि मननीय छ ।
भूगोल, जनसङ्ख्या वा आर्थिक एवं अन्य सामथ्र्यको मापनमा मुलुक ठूलासाना हुन सक्छन्, तर ती विषयले राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र सम्मानको आयामलाई निर्धारण नगर्ने यथार्थलाई मनन् गर्दै भारत वार्तामा आउनैपर्छ । आशङ्कारहित विश्वासको सम्बन्धका जगमा मात्रै मित्रतापूर्ण सम्बन्ध अघि बढाउने नेपालको चाहनालाई विश्वको विशाल लोकतान्त्रिक मुलुक भारतले शीघ्र पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
– शरच्चन्द्र भण्डारी, रासस
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्