जन सरोकार

उद्धार र राहतका लागि सबै संयन्त्र परिचालन

उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मनसुनजन्य विपद्का घटनाबाट पीडितको खोज तथा उद्धार र राहतका लागि राज्यका सबै संयन्त्रको समन्वयात्मक परिचालन गरिएको जानकारी दिनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्री पौडेलले मनसुनजन्य विपद्का घटनाको क्षति, खोज, उद्धार, राहत एवं पुनःस्थापनाका सम्बन्धमा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिँदै खोज तथा उद्धारका लागि जोखिम सम्भावित क्षेत्र नजीकका सुरक्षा एकाइमा सुरक्षाकर्मीलाई तैनाथ गरिएको बताउनुभयो ।

पहिराको जोखिम संवेदनशीलतासमेतका आधारमा सडक विभागअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा आवश्यक उपकरण र जनशक्ति तैनाथ गरिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । उपप्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “राजमार्ग अवरुद्ध हुनासाथ पहिरो हटाई यातायात सञ्चालन गर्ने प्रयास जारी राखिएको छ । कतिपय राजमार्गमा आएको अवरोध हटाई एकतर्फीपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।”

उहाँका अनुसार ठूलो क्षति भएका कारण बेंसीशहर–मनाङ सडक, अरनिको राजमार्ग, बाजुराको मार्तडी–कोल्टी सडक र कुलेखानी–हेटौँडा सडकका विभिन्न स्थानमा अवरुद्ध सडक सञ्चालन गर्ने प्रयास जारी छ । सेती दोभानलगायत मुग्लिङ–नारायणघाट खण्डका विभिन्न स्थानमा झरेको पहिरो हटाई यातायात सञ्चालन गर्ने प्रयास निरन्तर जारी छ ।

यस वर्ष मनसुन शुरू भएयता (२०७८ जेठ ३१ गतेदेखि आजसम्म) देशका विभिन्न जिल्लामा मनसुनजन्य विपद्का २२६ घटना भएको तथा सिन्धुपाल्चोक, बाजुरा, गोरखा, तनहुँ, धादिङ, चितवन, डोटीलगायत २२ जिल्लामा ३९ जनाको मृत्यु, ३१ बेपत्ता र ४६ जना घाइते भएको सरकारले जनाएको छ ।

विसं २०७८ असार १९ मा परेको अविरल वर्षाका कारण सुनसरीको थला, ट्याङ्ग्रा, बूढी, केशलिया, धनुष खोलामा बाढी आई आसपासका करीब २०० घर डुबान भएको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो । पीडितलाई स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति तथा सुरक्षा निकायका सक्रियतामा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ । सोही दिन पर्सा जिल्लाको सिर्सिया खोलाको बाढीले डुबानमा परेका ३१ घरपरिवारलाई स्थानीय प्रहरीको सक्रियतामा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ ।

मनसुनजन्य विपद्का घटनाबाट मानवीय क्षतिका साथै सयौँ घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । हालसम्म सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, लमजुङ, कास्की, गोरखा, अर्घाखाची, खोटाङ, तनहुँ, सर्लाहीलगायत जिल्लामा ५०५ निजी घर पूर्णरूपमा तथा ११२ घरमा आंशिक क्षति भएको सरकारको तथ्याङ्क छ । छत्तीस सरकारी कार्यालयका भवन क्षतिग्रस्त भएका छन् । त्यसैगरी नौ विद्यालय तथा सामुदायिक भवनमा क्षति पुगेको छ ।

विपद्बाट सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा सात, मनाङ र चितवनमा दुईदुई, तथा तनहुँ मोरङ, उदयपुर र सिरहामा एक गरी जम्मा १५ वटा मोटरेबल पक्की पुलको क्षति भएको छ । मनाङमा पाँच मोटरेबल काठेपुलको क्षति भएको छ । सिन्धुपाल्चोकमा १४, मनाङमा सात र मस्याङ्दी नदीको एक्लेफाँटमा (तनहँु र गोरखा जोड्ने) एक गरी २३ वटा झोलुङ्गे पुल क्षतिग्रस्त भएका छन् । विषयगत निकायबाट तत्काल कार्ययोजना बनाइ क्षति भएका सार्वजनिक सम्पत्ति र पूर्वाधारको पुनःनिर्माण गरिने उपप्रधानमन्त्री पौडेलले अवगत गराउनुभयो ।

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क्ससम्म जाने पहुँच मार्ग र पुलमा क्षति भएको हुनाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट अविलम्ब दुई वटा बेलीब्रिज निर्माण तयारी गरिएको छ । मेलम्ची आयोजनाको खानेपानी, सडकलगायतका पूर्वाधार सम्बद्ध विशेषज्ञको टोलीबाट स्थलगत अनुगमन गरी तत्काल पहुँच मार्ग पुनःनिर्माण गर्नुका साथै आयोजनाको हेडवर्क्समा भएको क्षतिको यकीन गरी मर्मतसम्भारको काम अगाडि बढाइने उहाँले बताउनुभयो ।

देशभरका सानाठूला गरी विभिन्न ४३ वटा खानेपानी आयोजनामा क्षति पुगेको छ । सम्बन्धित निकायबाट पुनःनिर्माणको प्रयास भइरहेका बारेमा उहाँले बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो ।

यस विपद्बाट कास्की, लमजुङ, मनाङ, सिन्धुपाल्चोकलगायत विभिन्न जिल्लाका साना ठूला गरी २५ जल विद्युत् आयोजनामा आंशिक क्षति पुगेको छ । हालसम्म सिन्धुपाल्चोक, मनाङ र गोरखा जिल्लाका गरी २७८ जनालाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको छ । सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, दाङ, बारा, धनुषा, सुनसरी, पर्सा, चितवनलगायतका जिल्लाका दुई हजार बढी जनालाई अन्य माध्यमबाट उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ ।

“मनसुनजन्य विपद्बाट अति प्रभावित सिन्धुपाल्चोक, मनाङलगायतका विभिन्न आठ जिल्लामा ८३४ थान टेण्ट, २०५६ थान त्रिपाल, १९४ थान स्लीपिङ ब्यागलगायतका राहत सामग्री मन्त्रालयको समन्वयमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई उपलब्ध गराई प्रभावित परिवारलाई वितरण गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । त्यसैगरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले स्थानीय तह र अन्य सङ्घसंस्थासँग समन्वय गरी प्रभावितलाई राहतको प्रबन्ध गरिरहेका उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

वाग्मती प्रदेशको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा रहेका मानवीय सहायतास्थलमा खोज, उद्धार र राहतका सामग्री भण्डारण गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश नं १ को इनरूवा, वाग्मती प्रदेशको हेटाँैडा, गण्डकी प्रदेशको पोखरा र लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा रहेका प्रादेशिक विपद् गोदाम घरमा समेत राहत सामग्री भण्डारण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

गत वर्षको मनसुनबाट क्षति भएका विभिन्न जिल्लाका तीन हजार ९४९ लाभग्राही परिवारलाई पहिलो किस्ताबापत प्रतिपरिवार रू ५० हजारका दरले कूल रू १९ करोड ९७ लाख अनुदान प्रदान गरी पुनःनिर्माणको काम शुरू गरिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट मिति २०७८ असार १६ गतेसम्म विभिन्न जिल्लामा आंशिक तथा पूर्ण क्षति भएका ५७२ घरपरिवारलाई तत्काल अस्थायी बसोबासको व्यवस्थाका लागि प्रतिपरिवार रु ५० हजारका दरले रू दुई करोड ८६ लाख जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रभावित परिवारलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button