दुई दिनभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश

सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक गर्नुभएको संसद विघटन बिरुद्ध परेको रिटको फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापनासहित १ सय ४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीको दावी पेश गर्नुभएका शेरबहादुर देउवालाई दुईदिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज सो फैसला सुनाएको हो । दालतले आगामी साउन ३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनसमेत भनेको छ । फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ ।

फैसलामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरामा भएका कामकारबाही संविधानको अन्तरनिहित भावना र मर्मविपरीत देखिएको इजलासले फैसला सुनाउने क्रममा उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार २०७८ साउन ३ गते आइतबार अपराह्न ५ बजेभित्र प्रारम्भ हुने गरी संसद्को अधिवेशन डाक्नुपर्नेछ । त्यस्तै आदेशमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी संविधानसम्मत नदेखिएको उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापनाको माग राख्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै १४६ सांसदलगायतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राखी संयुक्त हस्ताक्षरसहित अदालत गएका थिए ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘विवादित विघटन कार्य ७६ ‘५’ को र उपधारा ७ मा रहेको प्रावधान संविधानले अंगीकार गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श र संविधानवाद अनुकूल हुन आएन ।२०७७/११/११ मा गरेको अदालतको व्याख्या र मर्म अनुकूल पनि आएको देखिएन । यस्तो विघटनलाई संवैधानिक मान्दा देउवासमेतका १४९ जनाले गरेको दाबी पुग्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय संविधान अनुकूल भएको पाइएन ।’

गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको सोही दिनको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको थियो ।प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग राख्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै १४६ सांसदलगायतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राखी संयुक्त हस्ताक्षरसहित अदालत गएका थिए ।