निजी विद्यालयहरुको संस्था प्याब्सन तथा एन प्याब्सनसंग लकडाउन सुरु भएको चैत्र महिनाको मात्र तलब सुविधाको सम्झौता भएको भन्दै वैशाखदेखिको तलब सरकारले दिनुपर्ने माग निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले गरेका छन् ।
निजी शैक्षिक संस्थामा कक्षा १२ सम्म अध्यापन गराउँदै आएका शिक्षकहरूको संगठन संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत यस्तो माग राखेको हो ।
उनीहरुले अन्य विकल्प नहुञ्जेलसम्म वैशाखदेखिको तलब सरकारद्वारा नै व्यहोरियोस् वा सञ्चालकहरूलाई दिन निर्देशन जारी गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै शिक्षक–कर्मचारीले सबै महिनाको तलब पाउनुपर्ने, शिक्षक–कर्मचारीलाई जागिरबाट निकाल्न नहुने र निकालिसकेकालाई पुनर्वहाली गर्नुपर्ने युनियनको माग छ ।
विज्ञप्तिमा सम्पूर्ण निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सुचीकृत हुने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने र संस्थागत विद्यालय अनुगमन वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण समितिमा संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनलाई अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने उनीहरूको माग गरिएको छ ।
यूनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापा निजीले निजी विद्यालयहरुको संगठनहरुसंगग गत चैतसम्मको तलबको विषयमा सहमति भएको हो, वैशाखयताको तलब व्यहोर्ने वा निर्देशन दिने विकल्प सरकारसँग रहेको बताउनुभएको छ ।
साउन १ गतेदेखि प्याब्सन र एन प्याब्सनले अनलाइन कक्षा स्थगित गरी शिक्षक शिक्षिकालाई बेतलबी विदा दिने निर्णय गरेपछि शिक्षकहरु आन्दोलित भएका थिए । ४ साउनमा निजी तथा संस्थागत विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) र एनप्याब्सनसँग वक्यौता तलब भुक्तानी, साउनदेखि बेतलबी विदा नराख्नेलगायतका विषयमा सहमति भएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्