जलवायु परिवर्तनसंग सम्बन्धित देशहरुले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीको विषय आफ्ना इच्छामा निर्भर रहने बताइरहेका बेला अन्तर्राराष्ट्रिय अदालत (आइसिजे)ले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न राष्ट्रहरूको कर्तव्यलाई स्पष्ट रूपमा अन्तरराष्ट्रिय कानुनमार्फत पुष्टि गरेको हो ।
आइसिजेले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित राष्ट्रहरूको कानुनी दायित्वबारे ऐतिहासिक फैसला गर्दै जीवाश्म इन्धन उत्पादन, अनुमति तथा अनुदानलाई ‘अन्तरराष्ट्रिय अपराध सरहको कार्य’ ठहर गर्न सकिने चेतावनीसमेत दिएको छ । अदालतले जलवायु कदम अब ऐच्छिक नभएर कानुनी दायित्वको रुपमा व्याख्यासमेत गरेको छ ।
अदालतले वातावरणीय क्षति रोक्ने, हालका र भावी पुस्तालाई जलवायु सङ्कटको असरबाट जोगाउने तथा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यको कानुनी दायित्व रहेकोसमेत औँल्याएको छ ।
जलवायु सन्धिहरू र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा अब जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउनु, उत्सर्जन रोक्नु र प्रभावित मुलुकलाई सहयोग गर्नु राष्ट्रहरूको कानुनी जिम्मेवारी भएको अदालतले ठहर गरेको छ ।
अदालतले सहकार्यलाई जलवायु सङ्कट समाधानको आधार मानेको छ र सन्धि तथा यसको कार्यान्वयनलाई यसको स्पष्ट अभिव्यक्ति भनेको छ ।
अदालतले अब जीवाश्म इन्धनलाई तत्काल बन्द गर्न राष्ट्रहरूलाई कानुनी आदेश दिएको छ । जलवायु विज्ञहरुले यो निर्णय साना द्वीप राष्ट्र, प्रशान्त समुदाय, युवापुस्ता र भावी पुस्ताको जीवनरक्षाको अवसरका रुपमा लिएका छन् ।
अदालतको उक्त निर्णय जलवायु न्यायको निम्ति ऐतिहासिक भएको लवायुविद् मञ्जित ढकाल बताउनुहुन्छ । यो निर्णयले धेरै समयदेखि जलवायु सङ्कटबाट प्रताडित राष्ट्रहरू र समुदायहरूको मागलाई कानुनी मान्यता दिएको, धनी र उच्च उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले अब कानुनी रूपमा आफ्नो उत्तरदायित्व पूरा गर्न बाध्य हुने उहाँको भनाइ छ ।
उत्सर्जन कटौती, जीवाश्म इन्धनको विस्तार रोक्नु र प्रभावित राष्ट्रलाई वित्तीय सहयोग, अनुकूलन सहायता तथा राहत प्रदान गर्नु अनिवार्य हुने अदालतको ठहर छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्