कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जनताको चाहनाअनुरुप विकासका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
चितवनमा स्थानीय पत्रकारसँग आज कुराकानी गर्दै उहाँले जनताको अपेक्षाअनुसार कानुन बनाउन नसक्दा योजना अनुसारका काम गर्न कठिनाइ हुने बताउनुभयो । मन्त्री गौतमले भन्नुभयो, “नेतृत्वको चाहनाले होइन, जनताको सोचाइअनुसार कानुन बनाउन सकिएन भने परिणाम दिन कठिन हुन्छ ।”
उहाँले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई कानुन सुधार वर्षका रुपमा घोषणा गरेकाले १६६ वटा कानुन बनाउनुपर्ने छ भन्नुभयो । मन्त्री गौतमले काममा बाधा पुग्ने कानुनलाई तत्काल संशोधन गरिने बताउँदै निजामती सेवमा ३० वर्षे सेवा र ५५ वर्ष उमेर हदको कुरा प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्