भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको निस्सा दिलाइदिने भन्दै रकम असुल्ने व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरिने जनाएको छ ।
समितिका अनुसार, देशभरबाट सङ्कलन भएका निवेदनका आधारमा उपलब्ध जग्गाको विवरण सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट निःशुल्क रूपमा निस्सा वितरण भइरहेको छ ।
निस्सा प्राप्त गरेका निवेदकको पहिचान, प्रमाणीकरण तथा उपलब्ध गराइने जग्गाको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहकै रहेको समितिले जनाएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको उक्त समितिका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत आवश्यक कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिइएको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा जिल्ला समितिका पदाधिकारीसँग छलफल र विभिन्न जिल्लामा स्थलगत अनुगमनसमेत गरिएको जनाएको छ ।
समितिले पछिल्लो समय निवेदन दर्ता गरिदिने वा निस्सा दिलाइदिने भन्दै केही व्यक्तिले सेवाग्राहीबाट रकम असुलेको गुनासो प्राप्त भएको जनाएको छ । यस्तो कार्य गैरकानुनी रहेकाले कसैलाई पनि रकम नदिन समितिले आग्रह गरेको छ ।
त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी कारबाही गरिने चेतावनी दिँदै समितिले सेवाग्राहीलाई कुनै पनि प्रलोभनमा नपरी आधिकारिक प्रक्रियाबाट मात्र सेवा लिन आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्