राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले विपद्को समयमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो र सर्वोच्च दायित्व भएको बताउनुभएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा भोटेकोशी बाढीबाट उत्पन्न मानवीय तथा भौतिक क्षतिबारे धारणा राख्दै उहाँले सरकार, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित सबै निकायले प्रभावित नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गएको विनाशकारी बाढीले ठूलो मानवीय क्षतिसँगै त्रिशूली नदी करिडोरका सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, विद्युत् प्रसारण संरचना तथा स्थानीय बस्तीमा गम्भीर असर पुर्याएको उल्लेख गर्नुभयो। यो पुस्ताले कल्पना नगरेको प्रकृतिको विपत्ति भोग्नुपरेको भन्दै उहाँले हजारौँ परिवार विस्थापित र शोकमा डुबेको अवस्था रहेको बताउनुभयो।
उपनेता पराजुलीले प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार कार्य कठिन भौगोलिक अवस्थाका बीच सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले निरन्तर खटिएर काम गरिरहेको भन्दै उनीहरूको प्रशंसा गर्नुभयो।
यद्यपि, राज्यले आफूसँग भएका सीमित स्रोत–साधनलाई मात्र पर्याप्त ठान्न नहुने र आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, आधुनिक प्रविधि तथा विज्ञताको समेत उपयोग गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो।
“उद्धार प्रयास निरन्तर जारी छ। अत्यन्त जटिल भौगोलिक बनोट र गहिरो खोँच भएका कारण काम चुनौतीपूर्ण बनेको छ। सीमित स्रोतका बाबजुद सुरक्षा निकाय अहोरात्र खटिरहेका छन्। तर राज्यले उपलब्ध साधनमात्र पर्याप्त ठान्नु हुँदैन, आवश्यक सहयोग जहाँबाट पाइन्छ त्यहाँबाट लिन सक्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले विपद्को समयमा सूचना सम्प्रेषणको भूमिकालाई पनि महत्त्वपूर्ण ठहर गर्दै सञ्चारमाध्यमले केवल तथ्य सार्वजनिक गर्ने माध्यमका रूपमा होइन, पीडित परिवार, राज्य र समाजबीच विश्वासको सेतुका रूपमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
आधिकारिक सूचना, संवेदनशील समाचार सम्प्रेषण र पीडितको सम्मानलाई प्राथमिकतामा राख्न सञ्चार क्षेत्रलाई आग्रह गर्दै उहाँले अफवाह र अपुष्ट सूचना फैलिन नदिन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।
पराजुलीले राज्यको सम्पूर्ण क्षमता विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँदै आवश्यकताअनुसार हेलिकप्टर, ड्रोन, आधुनिक खोज उपकरण तथा अन्य प्रविधिको प्रयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
सुरक्षाकर्मी र उद्धारकर्मीले आफ्नै ज्यानको जोखिम मोलेर नागरिकको उद्धार गरिरहेकाले उनीहरूको मनोबल उच्च राख्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले विपद्को समयमा राज्यले गरेका अथक प्रयासको सम्मान गर्नुपर्ने भए पनि कमजोरी र तयारीको अभावबाट पाठ सिकेर भविष्यका लागि सक्षम प्रणाली विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
“हाम्रो विपद् तयारी पर्याप्त नभएको देखिएको छ। यो महाविपत्तिले हाम्रो विकास मोडलमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नदी करिडोर केन्द्रित पूर्वाधार, जलविद्युत् आयोजना, सडक तथा बस्ती योजनाको पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने समय आएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल विस्फोट, अतिवृष्टि र आकस्मिक बाढीको जोखिम बढ्दै गएकाले हिमतालहरूको नियमित निगरानी गर्न स्याटेलाइट प्रणाली, प्रारम्भिक सूचना प्रणाली (अर्ली वार्निङ सिस्टम) तथा आधुनिक पूर्वानुमान प्रविधिको विस्तार गर्न आवश्यक छ।
विपद्पछि शव व्यवस्थापन विश्वव्यापी मान्यताअनुसार भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस विषयमा अनावश्यक राजनीतिक टिप्पणी र भ्रम फैलाउनु उचित नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
नेपालले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मार भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले उठाइरहेको आवाजलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
उहाँले विपद्को प्रभाव निश्चित भूभागमा सीमित रहेको भन्दै त्यसलाई आधार बनाएर नेपाल नै असुरक्षित मुलुक भएको सन्देश जाने गरी प्रचार–प्रसार गर्न नहुने बताउनुभयो। यस्तो नकारात्मक सन्देशले पर्यटन, लगानी र समग्र अर्थतन्त्रमा थप असर पार्न सक्ने भएकाले तथ्यमा आधारित र जिम्मेवार सूचना सम्प्रेषण गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो।
अन्त्यमा उपनेता पराजुलीले शोकको घडीमा पनि राज्य निष्क्रिय भएर बस्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउन तथा विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउन सबै राजनीतिक दल, सरकारी निकाय र समाजका सबै पक्षबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्