सरकारले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विपद्का कारण प्रभावित विकासशील मुलुकलाई सहयोग गर्न स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’सँग आपतकालीन वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराइदिन औपचारिक अनुरोध गरेको छ।
भोटेकोशी नदी बेसिनमा आएको विनाशकारी बाढीपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीको संयुक्त हस्ताक्षरमा कोषको सञ्चालक समिति (बोर्ड) का सहअध्यक्षहरूलाई आज आधिकारिक पत्र पठाइएको हो।
भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट व्यापक जनधनको क्षति भएपछि बसेको मन्त्रिस्तरीय विशेष बैठकको निर्णयअनुसार उक्त पत्राचार गरिएको कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार नियमित प्रक्रियाअनुसार कोषको बोर्ड बैठक आगामी डिसेम्बरमा बस्ने तय भए पनि नेपालको वर्तमान मानवीय तथा आर्थिक संकटलाई दृष्टिगत गर्दै विशेष निर्णयमार्फत तत्काल आपतकालीन सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको हो।
उहाँका अनुसार भोटेकोशी बाढीले पुर्याएको क्षतिको परिमाण नेपालको आन्तरिक स्रोत र तत्काल सम्बोधन गर्ने क्षमताभन्दा निकै माथि पुगेको छ।
“बोर्डको नियमित बैठक पर्खनु नेपालका लागि धेरै ढिलो हुन्छ। त्यसैले विशेष निर्णयमार्फत तत्काल सहयोग उपलब्ध गराइयोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो। यसले जलवायुजन्य विपद्मा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रले छिटो र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश पनि दिनेछ,” डा. ढकालले भन्नुभयो।
जलवायु संकटको एउटा स्पष्ट उदाहरण
सरकारले पठाएको पत्रमा भोटेकोशी बाढीलाई उच्च हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण तीव्र बन्दै गएको चरम मौसमी घटनाको प्रत्यक्ष परिणामका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
पत्रमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमताल र हिमनदी प्रणालीमा बढ्दो जोखिमका कारण उत्पन्न बाढीले अन्तरदेशीय नदी प्रणालीमा गम्भीर असर पुर्याएको तथा त्यसको प्रभाव तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म फैलिएको उल्लेख छ।
खोज, उद्धार, राहत तथा प्रारम्भिक क्षति मूल्यांकन जारी रहे पनि प्रारम्भिक तथ्यांकले आर्थिक र गैरआर्थिक दुवै प्रकारका क्षति नेपालको धान्ने क्षमताभन्दा धेरै माथि पुगेको जनाइएको छ।
सरकारले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य रहे पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मार नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले व्यहोर्नुपरेको भन्दै जलवायु न्यायको विषयलाई पनि पत्रमा जोडदार रूपमा उठाएको छ।
पत्रमा भोटेकोशीको विपद्ले हिमालमा बढ्दो तापक्रम र हिउँ तथा हिमनदी पग्लिने प्रक्रियाले कसरी केही समयमै तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानी, खाद्य, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, जैविक विविधता र समग्र मानव सुरक्षामाथि बहुआयामिक संकट निम्त्याउन सक्छ भन्ने स्पष्ट देखाएको उल्लेख गरिएको छ।
के हो ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’?
‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विनाशकारी असरबाट प्रभावित विकासशील तथा जोखिमयुक्त मुलुकलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गत सन् २०२२ मा इजिप्टको शर्म अल–शेखमा सम्पन्न कोप–२७ सम्मेलनबाट स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरिएको थियो।
त्यसपछि सन् २०२३ मा दुबईमा सम्पन्न कोप–२८ सम्मेलनले यसको सञ्चालन प्रक्रिया स्वीकृत गर्दै कोषलाई औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।
हालसम्म विभिन्न विकसित मुलुक तथा दातृ निकायहरूले यस कोषमा करिब ८० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी योगदान घोषणा गरिसकेका छन्।
यद्यपि, जलवायु जोखिमयुक्त विकासशील मुलुकहरूको आवश्यकता वार्षिक सयौँ अर्ब डलर हुने आकलन भइरहेका बेला उपलब्ध स्रोत भने अझै निकै अपर्याप्त मानिएको छ।
यो कोषबाट जलवायु परिवर्तनका कारण भएका मानवीय, आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षति—जस्तै बाढी, हिमताल विस्फोट, समुद्री सतह वृद्धि, डुबान, खडेरी तथा अन्य चरम मौसमी घटनाबाट प्रभावित मुलुकलाई अनुदानका रूपमा सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। यसलाई ऋण नभई अनुदानमुखी सहायता संयन्त्रका रूपमा विकास गरिएको हो।
नेपालले नियमित पाउने सहयोग र नयाँ कोषबीचको फरक
नेपालले विगतदेखि नै हरित जलवायु कोष (ग्रीन क्लाइमेट फन्ड), अनुकूलन कोष (एडाप्टेसन फन्ड), जलवायु लगानी कोषलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमार्फत जलवायु अनुकूलन, वन संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु उत्थानशील विकासका लागि नियमित रूपमा आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दै आएको छ।
तर ती अधिकांश कार्यक्रम दीर्घकालीन योजना, पूर्वतयारी र अनुकूलन परियोजनामा केन्द्रित छन्। अहिले सरकारले अनुरोध गरेको ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ भने विपद् घटिसकेपछि त्यसबाट भएको प्रत्यक्ष क्षति, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्र हो।
तत्काल सहयोगका लागि आग्रह
नेपाल सरकारले पठाएको पत्रमा विपद्को असाधारण गम्भीरता र मानवीय संकटलाई दृष्टिगत गर्दै कोषको बोर्डलाई आफ्नो कार्यविधिअनुसार विशेष निर्णय गरी द्रुत, प्रत्यक्ष र प्रभावकारी रूपमा नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ।
पत्रमा समयमै प्राप्त हुने सहयोगले प्रभावित नागरिकको सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा पुनःस्थापना तथा थप मानवीय क्षति रोक्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उल्लेख गरिएको छ।
साथै, यस्तो संकटको घडीमा नेपाललाई समयमै सहयोग उपलब्ध गराएर जलवायु जोखिमयुक्त मुलुकप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ऐक्यबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
सरकारले प्रारम्भिक क्षति मूल्यांकन, आधिकारिक तथ्यांक, भू–उपग्रहबाट प्राप्त विवरण तथा क्षेत्रगत क्षतिको विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउन पूर्ण तयारी रहेको जनाउँदै कोषसँग समन्वयका लागि तत्काल सम्पर्क अधिकृत (फोकल प्वाइन्ट) तोक्न पनि बोर्डसमक्ष आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्