प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले भोटेकोशी बाढीपछि सम्पर्कविहीन तथा बेपत्ता नागरिकको खोजी र उद्धारलाई तीव्र बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।
बैठकको शून्य तथा आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसदहरूले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि राज्यका सबै संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँहरूले विपद्को व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा राजनीतिक दल र नागरिक समाजसहितको एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
सांसदहरूले भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै बेपत्ता नागरिकका परिवार अझै आफन्तको अवस्था थाहा पाउने प्रतीक्षामा रहेकाले खोजी कार्यमा कुनै ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो।
उहाँहरूले बाढीमा परी विभिन्न जिल्लाबाट ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको उल्लेख गर्दै खोज तथा उद्धारको वर्तमान अवस्था र सरकारले गरिरहेको प्रयासबारे सदनलाई नियमित जानकारी गराउनसमेत माग गर्नुभयो।
आवश्यक परे विदेशी मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग प्राविधिक, उपकरण र जनशक्तिसहितको सहयोग लिएर भए पनि बेपत्ताको खोजी गर्नुपर्ने उहाँहरूको भनाइ थियो।
सांसदहरूले भोटेकोशी बाढीबाट जलविद्युत् आयोजना तथा सुरुङमा फसेका नागरिकको उद्धारलाई विशेष प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो। उद्धारको प्रतीक्षामा रहेका नागरिक अझै जीवित हुनसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै अत्याधुनिक प्रविधि तथा आवश्यक विशेषज्ञ जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने उहाँहरूको माग थियो।
जलविद्युत् आयोजना तथा सुरुङमा उद्धार प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसदहरूले नागरिकको जीवन रक्षा राज्यको पहिलो दायित्व भएकाले उद्धारमा कुनै किसिमको ढिलाइ वा कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताउनुभयो।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा महामारी तथा संक्रामक रोग फैलिन सक्ने सम्भावनातर्फ समेत ध्यान दिनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ थियो। प्रभावितको स्वास्थ्य उपचारसँगै मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्न तथा महिला, बालबालिका, गर्भवती, किशोरी र ज्येष्ठ नागरिकका लागि अस्थायी आश्रयस्थलमा सुरक्षित तथा मर्यादित वातावरण बनाउन उहाँहरूले सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो।
सांसदहरूले घाइतेको उपचार निःशुल्क गर्न तथा मृतकका परिवारलाई उचित आर्थिक राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि राख्नुभयो। घरबारविहीन तथा विस्थापित नागरिकको गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गर्दै उनीहरूको दीर्घकालीन पुनःस्थापनालाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँहरूको भनाइ थियो।
बाढीका कारण सडक तथा पुलमा क्षति पुगेपछि विभिन्न क्षेत्रमा आवागमन र राहत सामग्री ढुवानीमा समस्या भएको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले अवरुद्ध सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन तथा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको मर्मतसम्भारलाई तीव्रता दिन आग्रह गर्नुभयो। चाडपर्व नजिकिँदै गएकाले राजमार्ग तथा प्रमुख सडक सञ्चालनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँहरूको भनाइ थियो।
सांसदहरूले विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको पर्याप्त व्यवस्था गर्न तथा राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्दा तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न सुझाव दिनुभयो।
विपद्पछिको राहत र उद्धारसँगै पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणको कामलाई पनि योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उहाँहरूले जोड दिनुभयो।
विपद् व्यवस्थापनमा तत्काल उद्धार र राहतमा मात्रै निर्भर रहने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै पूर्वतयारी तथा जोखिम न्यूनीकरणमा दीर्घकालीन लगानी गर्नुपर्ने सांसदहरूको धारणा थियो।
उहाँहरूले प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् आउनुअघि नै नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था तथा जीवन जोगाउने प्रविधिको विकासमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा यस्ता विपद्को जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले हिमाली तथा नदी तटीय क्षेत्रमा जोखिमको नियमित अध्ययन र अनुगमन आवश्यक रहेको बताए। जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको क्षति र जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको थियो।
केही सांसदहरूले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेको खोजी, उद्धार, राहत तथा पुनःनिर्माण कार्यको प्रभावकारी अनुगमनका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत राख्नुभयो।
सरकारका तीनै तहबीच समन्वय बढाएर प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत र दीर्घकालीन सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँहरूको भनाइ थियो।
बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले बाढीमा परी ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुभयो।
उहाँहरूले विपद्को यस कठिन अवस्थामा राष्ट्रिय एकता र सहकार्यलाई बलियो बनाउँदै राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, स्वयंसेवक तथा स्थानीय समुदायलाई उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा परिचालन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्