गत भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई सरकारले स्थायी आवास निर्माण नभएसम्म आवास भाडा तथा अन्य आवश्यक खर्च व्यवस्थापनका लागि मासिक सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ।
गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावित परिवारलाई अस्थायी रूपमा बसोबास व्यवस्थापन गर्न आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभएको छ।
मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार चार सदस्यसम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भए थप प्रत्येक सदस्यका लागि दुई हजार रुपैयाँका दरले अतिरिक्त रकम उपलब्ध गराइनेछ।
कुनै परिवारले नगद सहायता लिन नचाहेमा सरकारले स्थायी आवास निर्माण नभएसम्मका लागि अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने विकल्पसमेत उपलब्ध गराएको उहाँले बताउनुभएको छ।
आवश्यक विवरण संकलनका लागि सम्बन्धित सबै स्थानीय तहमा फारम पठाइसकिएको जानकारी मन्त्री तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार प्राप्त विवरणका आधारमा वास्तविक प्रभावित परिवार पहिचान गरी सहायता उपलब्ध गराइनेछ।
भोटेकोशी बाढीबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ। पछिल्लो सरकारी विवरणअनुसार बाढी तथा त्यससँग सम्बन्धित विपद्मा १ हजार ३८५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ हजार १३० जना अझै बेपत्ता हुनुहुन्छ।
उद्धार तथा खोजी अभियानबाट हालसम्म १३ हजार ६७६ जनाको उद्धार गरिएको सरकारी विवरण छ। बेपत्तामध्ये करिब ६०० जना ३५ देशका विदेशी नागरिक रहेको जनाइएको छ।
बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसहित स्वदेशी तथा विदेशी उद्धार टोली परिचालित छन्। सुरुङमा फसेका हुनसक्ने व्यक्तिको खोजीका लागि भारत, चीन र दक्षिण कोरियाका विशेषज्ञ टोलीले नेपाली सेनासँग समन्वय गरी उद्धार अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्।
सरकारले बाढीबाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन सम्पन्न गरेको छ। प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार विपद्बाट करिब १.८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको भौतिक क्षति भएको छ भने आर्थिक तथा अन्य नोक्सानी करिब ८८ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर रहेको अनुमान छ। पुनर्निर्माणका लागि करिब ४.७८ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
भौतिक संरचनातर्फ करिब ७ हजार ५७० घर प्रभावित, ४८ सरकारी कार्यालय, ५५ किलोमिटर सडक, ३७ वटा मोटरेबल पुल र ६८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनले देखाएको छ।
त्यस्तै, १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि भूमि, १३ जलविद्युत् आयोजना, एउटा सौर्य विद्युत् आयोजना तथा दुई प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेको र ७८३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता प्रभावित भएको सरकारी प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारले बाढीको प्रारम्भिक क्षति तथा नोक्सानी मूल्याङ्कन सम्पन्न गरिसकेको र विस्तृत आवश्यकता मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताउनुभएको छ।
“त्यसका आधारमा आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरी पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइनेछ,” उहाँले भन्नुभएको छ।
सरकारले बाढीबाट विस्थापित नागरिकलाई तत्काल सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नुका साथै दीर्घकालीन रूपमा स्थायी पुनर्वास र पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउने तयारी गरेको छ। प्रारम्भिक मूल्याङ्कनभन्दा क्षतिको वास्तविक विवरण अझै विस्तृत अध्ययनपछि मात्र स्पष्ट हुने भएकाले सरकारले पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट समेत अघि बढाइरहेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्